कोशी प्रदेश सभामा आम सञ्चारको भूमिका खुम्च्याउने गरी आम सञ्चार विधेयक पेस भएको छ। यो विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने ध्येयका साथ सत्तारूढ नेकपा एमाले अघि बढेको छ। तर एमालेको यो चाहनामा अर्को सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस बाधक बन्ने भएको छ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बुधबार प्रदेश सभामा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र एमालेको धारणाको प्रस्ट संकेत दिए। विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका विषयमा जबाफ दिन प्रदेश सभामा उपस्थित मन्त्री भण्डारीले विधेयकको पूरापूर बचाउ मात्रै गरेनन्, आम सञ्चारलाई दण्डित गर्ने प्रावधानहरू सही भएको जिकिर समेत गरे।
विधेयकले आम सञ्चार माध्यमको भूमिका खुम्च्याउने नियत राखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारका तर्फबाट विधेयक पेस गर्ने मन्त्री भण्डारीले भने व्यवस्था गरिएका सबै प्रावधान जरूरी रहेरै अघि सारिएको भनेका छन्।
उनले 'आवश्यक परे मात्रै छलफलका लागि समितिमा जाने, अन्यथा सदनबाटै पारित हुन सक्ने' अभिव्यक्ति समेत दिए।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीले यसरी विधेयकका सबै प्रावधानको बचाउ गरेर प्रदेश सभामा जबाफ दिएपछि हामीले सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश सांसद भीम पराजुलीलाई विधेयकबारे कांग्रेसको 'पोजिसन' के हुन्छ भनेर सोध्यौं।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी विधेयक आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रीले विधेयकका सबै प्रावधानको बचाउ गर्नुभएको छ। के अब यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने भएको हो?
सेतोपाटीको यो प्रश्नमा सांसद पराजुलीको जबाफ थियो, 'मैले र कांग्रेसकै धेरै जना माननीयहरूले यसबारे सदनमै बोलेका छौं। प्रेसलाई दण्डित गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारणमा बन्देज लगाउने खालका प्रावधानहरू भएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा पारित हुँदैन।'
विराटनगर महानगरको समेत नेतृत्व गरिसकेका पराजुली प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैं बोल्दै र उभिँदै आइरहेका कांग्रेस नेता हुन्।
सदनमा पनि उनले विधेयकप्रति पूरापूर सहमति जनाउन नसकेको छनक दिए, तर खुलेर विरोध पनि गरेनन्। नरम रूपमा पेस हुँदाहुँदै पनि पराजुलीले विधेयकबारेको एउटा तथ्य भने स्वीकार गरे।
उनले प्रदेश सभामा भने, 'आम सञ्चारलाई नियमन, दण्ड, सजाय, जरिवाना गर्नेबारे विधेयकले ठोस कल्पना गरेको छ। तर, प्रवर्द्धन, सहयोग र विकासको विषय भने कतै पनि प्रस्ट छैन। यो संशोधन हुनुपर्छ।'
उनीसहितका बहुसंख्यक कांग्रेस सांसदले यसो भनेको भोलिपल्ट बुधबार सभालाई जबाफ दिने क्रममा मन्त्री भण्डारीले प्रेसलाई नियमन जरूरी भएको, गल्ती गर्नेले सजाय पाउने आशयमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनको संख्यातर्फ संकेत गर्दै समितिमा विधेयक लैजान अनिवार्य नभएको आसय पनि प्रकट गरे।
'समितिमा गइहाले पनि त्यहाँ पनि त सरकार उपस्थित भइहाल्छ,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'सामाजिक विकृति फैलाउनेलाई कारबाही गर्नु पर्दैन?'
मन्त्रीले उल्टै सदनलाई यस्तो प्रश्न गरे पनि उनले विधेयकमा राखेको 'सामाजिक विकृति फैलाउने' काम गरेको ठहर कसले गर्छ भन्ने विषय भने खुलाएनन्। आम सञ्चार विधेयक अनुसार सञ्चार माध्यमले 'सामाजिक विकृति फैलाएको' ठहर प्रेस रजिस्ट्रारले गर्न सक्नेछ, जसलाई सत्तासीन दलले राजनीतिक नियुक्ति दिएको हुनेछ।
विधेयकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने कल्पना र प्रतिष्ठान मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति पाउने एक जना रजिस्ट्रारलाई शक्तिशाली बनाउने ध्येय प्रेरित छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने, प्रदेशका प्रमुख सचिवले तोकेको एक जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको दुई जना रहेको सिफारिस समितिले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, सदस्य तथा रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
यति मात्रै होइन, यसरी नियुक्त हुने रजिस्ट्रारले अन्य अवस्थामा पनि पत्रकार तथा आम सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। विधेयक अनुसार राज्य विरूद्धको हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिने सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरे बन्देज लगाउने उल्लेख छ।
यसबाहेक विधेयकमा बन्देज लगाउने बुँदामा भनिएको छ 'जनमानसमा अस्वभाविक भय, डर, हिंसा, झुटा अफवाह फैलाउने लगायत आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका सामग्री, राज्यका परराष्ट्र नीति विपरीतका सामग्री, कुनै पनि जातजाति, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ग र संस्कृतिलाई अवहेलना गर्ने तथा द्वेष उत्पन्न गर्ने सामग्री, हिसालाई बढावा दिने वा कसैको अपमान तथा बेइज्जत हुने प्रकृतिका सामग्री। सामाजिक विकृति तथा तोकिएका अन्य विषयहरू सम्बन्धी सामग्री।'
मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेको एमालेको जोडबलमा आएको यो विधेयकप्रति कांग्रेस सांसदहरूले नरम स्वरमा असहमति प्रकट गरेका छन्। तर उनीहरूको असहमतिलाई मन्त्री भण्डारीले पूरै बेवास्ता गरेका छन्।
'माननीयज्यूहरू अधिकांशले समर्थन गरेको पाएँ' भनेर उनले सदनमा बोलेपछि कांग्रेस नेता पराजुलीले 'आफूहरूको असहमति कायमै रहेको र जस्ताको तस्तै पारित नहुने' अडान प्रकट गरेका हुन्।
'आफ्नै सरकारको आलोचना गर्न सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने बिपी कोइरालाको विचारले दीक्षित कांग्रेसले सञ्चार माध्यमलाई बन्देज गर्ने निरूत्साहित गर्ने कानुन बनाउने प्रश्नै हुँदैन,' पराजुलीले भने, 'त्यसैले दण्ड जरिवाना गर्ने, नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै यो विधेयक पारित हुनेछ। अन्यथा हुँदैन।'
आफूलाई देशकै सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने कांग्रेसले आलोचक जति तह लगाउने एमालेको शैलीमा समर्थन जनाउन नहुने मत संसदभित्रै उठेको थियो। माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले एमालेले केन्द्रमा सामाजिक सञ्जाल र कोशी प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयकमार्फत आलोचक सिद्ध्याउने नीति लिएको तर त्यसमा कांग्रेसले सहमति जनाए दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका थिए।
कांग्रेस सांसद पराजुलीले वाक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेस सहभागी नहुने दृढता प्रकट गरेका छन्। सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय दिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले बन्देज र दण्डविरूद्ध संशोधन अघि सार्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन्।
विधेयकको बचाउ गर्ने क्रममा मन्त्री भण्डारीले आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई न्यायिक अधिकार हुने भन्दै पत्रकारिता सम्बद्ध मुद्दा त्यहीँबाट निरूपण हुने जिकिर गरेका थिए।
'पत्रकारिता क्षेत्रको मुद्दाको न्यायिक निरूपण प्रेस काउन्सिलले पनि गर्छ। अब प्रदेशको प्रतिष्ठानले पनि गर्छ। यो कुन अनौठो भयो र,' उनले भने।
कोशी प्रदेशमा पेस भएको विधेयकमा सञ्चार संस्थाको दर्ता र नवीकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया कन्टेन्टलाई आधार बनाई २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, समाचारबाट पीडित बन्नेलाई समाचार लेख्ने पत्रकारबाट नै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारले नै यो सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ।
आम सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकारलाई नै चुनौती दिने गरी केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ। ६ वटा परिच्छेद र ६२ दफामा समेटिएको विधेयकको दफा २६ मा सञ्चार सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउने र दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने समेत उल्लेख छ।
