नेपाल बार काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड अनुसार विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रम नबनाए अब वकिल बन्न चाहने व्यक्तिले लाइसेन्स लिनुअघि बार काउन्सिलबाट तालिम लिनुपर्ने भएको छ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले यस्तो व्यवस्था राखिदिएको हो।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण नै काउन्सिलले गर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो। तर समितिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्दै तीन थरी व्यवस्था गरेको हो।
पहिलो, समितिले बार काउन्सिलले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको आधारभूत मापदण्ड अनुसार अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सिधै बार काउन्सिलको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
दोस्रो, यदि कुनै विश्वविद्यालयले आधारभूत पाठ्यक्रमको मापदण्ड पूरा नगरेको भए त्यस्तो विद्यार्थीले बार काउन्सिलमा आधारभूत तालिम लिनुपर्नेछ।
यस्तो तालिमपछि मात्र सो व्यक्तिले वकिल बन्ने लाइसेन्सको जाँच दिन पाउनेछ। यो व्यवस्थाले विदेशमा कानुन अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
'विदेशमा कानुन पढेका व्यक्तिहरूले नेपालको कानुनी व्यवस्था पढेका हुँदैनन्। अब उनीहरूले नेपालमा आएर आधारभूत तालिम लिएर जाँच दिने बाटो खुल्छ,' कानुन मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश न्यौपानेले भने, 'विधेयकमा परिषद् मातहत लयर्स एकेडेमीको व्यवस्था छ। उसले तालिम दिने लगायतका काम गर्न सक्छ।'
यस्तो तालिमको अवधि कति हुने भन्ने निर्क्यौल भने परिषद्ले नै गर्नेछ। तीन महिना जति तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्।
तेस्रो, समितिले यदि कुनै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले आधारभूत तालिम नलिए वा विश्वविद्यालयले मापदण्ड अनुसार पठनपाठन नगराए त्यस्ता विद्यार्थीलाई वकिलको लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिदिएको छ।
सरकारले परिषद्लाई बलियो र विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाउने गरी शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार दिने गरी विधेयक ल्याएको थियो। तर सांसदहरूले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै यो व्यवस्थाबारे छलफल अघि बढाएका थिए।
समितिले विधेयकमार्फत् वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न १५ वर्ष वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतले यस्तो मापदण्ड निर्धारण गर्दै आएको छ।
पहिलो पटक कानुनमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न चाहिने योग्यता निर्धारण गरिएको हो। त्यस्तै कानुनको क्षेत्रमा लामो अध्ययन र अनुसन्धान गरेको वा कुनै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
समितिले पारित गरेको विधेयक अब राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा जानेछ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराएपछि विधेयक कानुन बन्नेछ।
