पाल्पाको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र रानीमहलमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बैठक गरेका छन्।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार बैठक गरेका हुन्।
बैठकमा दुई वटै प्रदेशसँग जोडिएका साझा विकास आयोजना र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासको विषयमा छलफल भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तर प्रदेश सहकार्य र समन्वयबाट धेरै काम गर्न सकिने बताएका छन्।
उनले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट दुवै प्रदेशका साझा आयोजनामा प्रभावकारी काम गर्न सकिने उल्लेख गरे।
‘लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश हुँदै धेरै पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अघि बढेका छन् तर केही योजना अपेक्षित रुपमा अघि नबढ्दा समस्या भएको छ। यी समस्या पनि आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
बुटवल–नारायणघाट सडक खण्ड, कालिगण्डकी करिडोरको बाँकी रहेका काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रदेश तहबाट पहल सुरू भएको पनि उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू गण्डकी प्रदेशमा निर्यात हुने गरेको, यसको थप व्यवस्थित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले चर्चा गरे।
गण्डकी प्रदेशका उत्पादनहरूलाई लुम्बिनीमा बजारीकरण गर्दै व्यापार प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यो बैठक दुवै प्रदेशको आर्थिक तथा विकास समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सावित हुने भन्दै कानून निर्माणको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताए।
संविधानअनुसार संघबाट प्रदान गर्नुपर्ने कतिपय अधिकारहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको भन्दै आचार्यले त्यसतर्फ पनि प्रदेशहरूको बीचमा समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
केही आवश्यक कानूनहरूको निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै उनले अन्तर प्रदेश समन्वयात्मक बैठकले यी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तर प्रदेश साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने बताए। सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटन लगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेशका साझा सरोकारका विषयलाई संयुक्तरुपमा आवाज उठाउन पनि जरूरी रहेको बताए। बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्याउने बारेमा पनि साझा योजना बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो।
सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तार, बसाइँसराइँका कारण पहाडी जिल्लाहरू रित्तिन थालेको विषय पनि दुई प्रदेशको साझा सरोकारभित्र पर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
बहुप्रतिक्षित कालीगण्डकीको बहाब मोडेर तिनाउ नदीमा खसाउने र तराईको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना पनि छ।
उक्त योजना अगाडि नबढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध जनाएको थियो। सो आयोजनालाई अगाडि बढाउँदा कालिगण्डकीको सभ्यता नष्ट हुने भन्दै आयोजना अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यो परियोजना अगाडि बढाउने बाटोलाई भने खुला गरिदिएको थियो। यद्यपि गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै दुई प्रदेशका बीचमा विवादित रहेको सुस्ता गाउँपालिकाको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएन। हाल लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
नेकपा (एमाले) ले सरकार बाहिर रहँदा यो विषयमा गण्डकी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो। अहिले उक्त विषय यत्तिकै रोकिएको छ।
दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकमा पनि विभिन्न २१ वटा बुँदामा छलफल र साझा सहमति गर्दा कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजना र सुस्ता गाउँपालिकाको विषय भने समावेश छैन।
