नेपालमा २००९ सालमा बनेको पहिलो नागरिकता ऐनले नै महिला र पुरूषका बीचमा स्पष्टै विभेद गरेको थियो।
यद्यपि ११ दफामात्रै रहेको उक्त ऐनको दफा ९ (२) ले बाबु र आमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मिएमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसयताका कुनै पनि कानुनले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गरेनन्। बरू झन् कसिलो बनाउँदै लगे। महिलालाई राज्यले सधैं दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिरह्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको नागरिकतासम्बनी ऐन २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्यो।
तर संविधान र ऐनकै अस्पष्टताका कारण सर्वोच्चले दिएको आदेशको समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अटेरी गर्दै आएका थिए।
यसपटक संसदमा सरकारले दर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले आमाको पहिचानलाई आंशिक स्वीकार गर्दै केही प्रावधान खुकुलो गरेको छ।
विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिएमा नागरिकता नपाएर राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका करिब १७ लाख नागरिकको समस्या सम्बोधन हुनेछ। विधेयकको अहिलेको व्यवस्थालाई हामीले विस्तृतमा हेरेका छौं।
उदाहरण एक:
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ६ का कामेश्वरप्रसाद श्रीवास्तवको नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु भयो। केही वर्षमै उनकी श्रीमती विन्दुदेवी श्रीवास्तव पनि बितिन्।
उनको नागरिकता जन्मका आधारमा थियो। बाबुआमा दुवै नहुँदा हुने मनोवैज्ञानिक क्षति त एकातिर थियो नै अर्कातिर अति आवश्यक नागरिकतासमेत नहुँदा उनीहरूकी छोरी स्वेता श्रीवास्तवले असाध्यै दु:ख पाइन्। नागरिकताकै निम्ति उनले करिव २ वर्ष त प्रशासन र अदालतको ढोका चहार्नुपर्यो, अरू बाँकी दैनिकीहरू ठप्प भए।
स्वेताको यही घटनालाई नजिर बनाएर सरकारले यसपटक नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ।
संशोधन विधेयमा नयाँ प्रावधान नै बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि नै निधन भएको अवस्थामा उनीहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान राखेको हो।
यस्तै बाबु-आमामध्ये बाबुको जन्मका आधारमा नागरिकता रहेको र आमा सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने गरी विधेयक बनेको छ। यो विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा स्वेता श्रीवास्तवजस्ता नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनका लागि अब अदालतको ढोका चहार्नुपर्ने छैन।
उदाहरण दुई:
२०५५ सालको साउन। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ कि सरू बास्तोला तीन महिनाकी गर्भवती थिइन्। त्यही महिना एकाएक बेपत्ता भएका उनका श्रीमान् कृष्णप्रसाद घिमिरे त्यसपछि कहिल्यै सम्पर्कमा आएनन्। त्यही वर्ष माघ महिनामा सरूले छोरा सुरजलाई जन्म दिइन्।
छोरालाई हुर्काउन, बढाउन र पढाउन सरूलाई काफी दु:ख त भयो नै तर ती सबै काम उनको वशभित्रका थिए। निर्वाह गरिन्। तर जसै नागरिकता बनाउनुपर्ने बेला भयो यी आमाछोराले भंयकर दु:ख पाए।
वडाले गरिदिएको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेका उनीहरूलाई प्रशासनले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर फर्काइदियो।
त्यसपछि यी आमाछोरा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगे। त्यसअघि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०६७ सालमा सबिना दमाईले आमाको एकल पहिचानबाट नागरिकता त लिएकी थिइन् तर राज्यले त्यसलाई नजिरका रूपमा स्वीकार गरेन।
यस्तै अर्को घटना पनि छ।
रूवी बस्नेत आफ्ना बुवालाई चिन्दिनन्। २०५३ सालमा आमालाई प्रसुती व्यथा लागेपछि आमालाई प्रसुति गृह थापाथलीमा भर्ना गरेपछि बेपत्ता भएका बुवा त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन्। रूवीलाई उनकी आमाले एक्लै हुर्काइन् तर नागरिकता लिने बेलामा रूवीले पनि त्यही ब्यहोरिन् जुन सुरजले भोग्नुपरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले उनलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भन्दै फिर्ता गरिदियो। आमासँग मात्रै हुर्किरहेका बालबालिकाले अरू व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि नागरिकता बनाउने बेलासम्म पुगिन्जेल राज्यबाट कुनै न कुनै किसिमको सास्ती खेपिरहेकै छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चको तथ्यांकअनुसार रूवी र सुरजजस्तै एकल आमाले हुर्काएका १८ वर्ष मुनिका बालबालिका १६ लाख ८८ हजार ८ सय जना छन्। यो संख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ जना बालबालिकाको १७ दशमल १५ प्रतिशत हो। अब भने आमाको पहिचानबाटै नागरिकता लिन सहज हुने गरी राज्यले कानुनको ढोका खोल्दैछ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाण पत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएता पनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनि त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिने उल्लेख छ।
यस्ता व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। नेपालको कानुनअनुसार बाबुको नामबाट नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्दैन। तर विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान फेरि पनि राखेको छ।
यसबाट राज्यले आमालाई अझै पनि सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ। तथापि आमासँग हुर्किएका सन्तानले बाबु नभएको घोषणा परिवार, समाज र विद्यालयहरूमा दैनन्दिन गरिरहनुपरेकै हुन्छ। त्यसैले बाबुको पहिचान नहुँदा या बाबु सम्पर्कविहीन हुँदा बालबालिकाले भोगिरहेको राज्यविहीनताको अन्त्य गर्न यो विधेयक सहयोगी भने हुनेछ।
विधेयकले त्यतिमात्रै होइन सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका आमाका सन्तानहरूका सन्दर्भमा पनि अर्को व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। नागरिकतासम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थामा बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ता भित्रका नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाउन पर्ने उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाले गर्दा बाबुको पहिचान खुले पनि आमासँगमात्रै हुर्किएका र आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था थिएन। अब भने सरकारले थप गरेको व्यवस्थाअनुसार बाबुको नाम उल्लेख नगरि आमाको नामबाटमात्रै नागरिकता लिन पाउनेछन्।
‘कुनै व्यक्तिले बाबुको नाम, थर, ठेगान उल्लेख गर्न नचाहेको भनि निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रमा बाबुको नाम,थर या ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ,’ विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि बुवाको नाम लेख्ने ठाउँमा पत्ता नलागेको, पहिचान नखुलेकोजस्ता कुराहरू लेखेर राज्यले नागरिकताबहालाई थप अपमान गर्दै आएको थियो। विधेयकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको व्यहोरा सच्याउन समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
उदाहरण तीन:
काठमाडौंको न्यूरोडमा बस्ने सबनम (नाम परिवर्तन) का आमा नेपाली र बुवा भारतका हुन्। उनको बुवाको मृत्यु भइसकेको छ। सबनम र उनकी आमा अहिलेसम्म भारत गएका पनि छैनन्। उनी आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं त पुगे तर भारतबाट नागरिकता नबनेको निस्सा लिएपछिमात्रै नागरिकता दिने भन्दै प्रशानसनले फर्काइदियो।
अहिलेसम्म भारत नै नगएका सबनमका आमाछोरा भारत नै पुगेर निस्सा लिन सम्भव थिएन। उनको नागरिकता बनेन। किनभने नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा ३ ग मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता लिन बाबुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यही आधारमा बुवाको देशसमेत नदेखेका/नटेकेका सबनमजस्ता धेरै नेपाली नागरिकता लिनबाट बञ्चित भएका थिए। अब भने नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकले बुवाको नामबाट नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हटाएको छ।
अब आमा र सन्तानले विदेशबाट नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेपछि सबनमजस्तै नेपालीलाई नागरिकता लिन सजिलो पर्नेछ।
यस्तै नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भएका र बाबुको पहिचान नभएकाहरूलाई पनि राज्यले अंगीकृत नागरिकता दिने गरी ऐनको संशोधन गरेको छ। नागरिकता विहीनहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम यो नागरिकताको सन्दर्भमा यो विधेयक सबैभन्दा धेरै प्रगतिशील भएको बताइन्।
‘यो विधेयकले आमाको अस्तित्व सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको त छैन,’ गौतमले भनिन्, ‘नागरिकताविहीन धेरै व्यक्तिहरूलाई आमाको पहिचानबाट नागरिकता लिने बाटो खोलिदिएको छ।’
