सरकारले दर्जनौं कानुन सुधारका लागि ल्याएका अध्यादेशहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयमा निर्भर हुने गरी रोकिन पुगेको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले सरकारले अध्यादेश कार्यसूचीमा राखेका दिन पार्टीले यसबारे निर्णय लिने बताएपछि झन् यो विषय चर्कने र पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
जसपा नेपालले कार्यदल नै बनाएर अध्यादेशका अन्तरवस्तु (कन्टेन्ट) बारे छलफल गर्यो। सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि संवाद अघि बढाएको थियो।
तर पनि जसपा नेपालले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार भन्ने ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।
त्यसैले माघ १८ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ६ वटा अध्यादेश माघ २४ मा दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नबाट सरकार पछि हट्यो।
त्यसपछि दिनहुँजसो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक बसे पनि अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेको छैन। किनकि प्रतिनिधि सभामा लगभग दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारका पक्षमा राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत देखिएको छैन।
गत साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा दुई तिहाइ बढी सांसदले समर्थन दिएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले अहिले पनि समर्थन कायमै राखेको छ तर सबै अध्यादेशमा जसपा नेपालको सहयोग रहन्छ कि रहँदैन सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमाले ढुक्क छैनन्। जसपा नेपाल सरकारमा सामेल पनि छैन।
संसद नचलेका बेला सरकारले सहकारीसहित ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। दुई तिहाइको सरकार अध्यादेशको बाटो हिँडेकोमा सत्तारूढ दलभित्रै पनि आलोचनाका आवाज सुनिएका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित ६ प्रतिपक्षी दलले त विरोध नै गरेका छन्।
यतिमात्र होइन, अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव नै दर्ता गरेका छन्। जसपा नेपालले भने अध्यादेश अस्वीकार पक्षमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन।
गत पुस २७ गते सरकारले दर्जनौं कानुनमा सुधार गर्न पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। तीमध्ये भूमि अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि केही दिन 'होल्ड' गरी सरकारले सच्याउने प्रतिबद्धतापछि जारी गरेका थिए।
यो पनि: प्रधानमन्त्रीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरे भूमिसम्बन्धी अध्यादेश
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै पनि आरामदायी बहुमत भएकोले दुई दलले संयन्त्र तथा कार्यदल बनाएर कानुनी सुधारका लागि काम गरेका थिए। त्यसैको जगमा सरकारले अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
यो पनि: गगन र शंकरको टिमले तयार गरेको सुधारका सूची
सत्तारूढ कांग्रेस-एमालेले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने हेक्का राखेनन् कि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालले सहजै साथ दिन्छ भन्ने ठाने त्यसबारे खासै चर्चा भएको छैन। जब अध्यादेश दुवै सदनमा दर्ता भयो र छिट्टै नै निर्णयार्थ पेस गरिने भनियो त्यसपछि भिन्न परिस्थिति देखा पर्यो, जसपा नेपालले पनि अडान राख्न थाल्यो।
जसपा नेपालले मुख्यगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाएको नेताहरूको भनाइ छ। जसपा अध्यक्ष यादवले नकारे पनि अर्को विषय भने सत्तासँग सम्बन्धित छ।
‘जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि राख्नु भएको छ,’ नयाँ बानेश्वरमा माघ २४ गते देउवा र यादवबीच भएको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘यससँगै सरकारमा सहभागीताबारे पनि केही कुराहरू छन्।’
यो पनि: देउवाले उपेन्द्र यादवलाई भने- सहयोग गर्नुस् यार, अध्यादेश पास नभए 'ह्यारेसमेन्ट' हुन्छ
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारमा सामेल दल कांग्रेस-एमाले र लोसपाका गरी २८ सांसद छन्। जबकि बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। वामदेव गौतम अध्यादेश स्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएका छन् तर पनि बहुमतका लागि अझै एक सांसद सत्ता पक्षलाई आवश्यक देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ। जसपा नेपालबाट राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद छन्। राष्ट्रिय सभामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव राखेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने भनेको छ।
त्यसैले पनि जसपा नेपालसँग सरकारले संवाद अघि बढाएको हो।
जसपा नेपाललाई संघीय सरकारमा सामेल गराउने गरी दीर्घकालीन रूपमा नै सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको प्रस्ताव गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन्।
‘संघीय सरकारमा मात्र होइन, मधेस सरकारको मुख्यमन्त्रीमा समेत उहाँहरूको दाबी देखिन्छ। यो त कांग्रेसकै कारण पनि सम्भव छैन। मधेसमा अहिलेसम्म कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको छैन, मधेसमा अहिले जनमत नेतृत्वमा सरकार छ, यसपछि कांग्रेस मुख्यमन्त्री बन्ने पूर्वसहमति छ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘छलफल गर्दै जाँदा मिल्छ होला।’
यही कारणले पनि हुन सक्छ, जसपा नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय मुल्तबीमा राखेको छ।
‘सरकारले अध्यादेशका कार्यसूची आफै फिर्ता लिन्छ, हामीले अड्काएको कसरी भयो? हामी धारणा बनाउँदैछौं, हाम्रो सोच सकारात्मक छ, क्रियटिभ रूपले हामी सोच्दै छौं देश र जनताका हितमा,’ सिंहदरबारमा आइतबार संसदीय दल बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘जुनबेला निर्णय काम लाग्छ त्यतिबेला न गर्ने हो, सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै निर्णय हुन्छ।’
कांग्रेस र एमाले भने जसपा नेपाललाई सरकारमा सामेल गराएर अघि बढाउने पक्षमा छन्।
अध्यादेश मात्र होइन, विधेयकहरू पनि पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको साथ आवश्यक पर्ने भएकोले दीर्घकालीन सहकार्यको प्रस्ताव सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपाललाई गरेका हुन्।
अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकार नभए स्वत: खारेज हुन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदबाट स्वीकार हुन रोक्ने पक्षमा छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सोमबार जनकपुरधाम पुगेर भने, ‘विधि प्रक्रियासम्बन्धी विययमा अहिलेसम्म उहाँहरू अडिनुभएको छ, आफ्नो मुद्दालाई नै छाडेर सरकारमा जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त निर्णय उहाँहरूले गर्नै बाँकी छ। बैठकबाट निर्णय गर्नुहोला। यदि उहाँहरूले आफ्नो अडान छाड्नु भएन भने राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित नहुने स्थिति बन्दैछ।’
तर जसपा नेपालले प्रतिपक्षी दलहरूसँग भने संवाद गरेको छैन।
यो पनि:
पदको बार्गेनिङ गर्न खोजेको प्रश्नमा उपेन्द्रको जबाफ- छि, छि, छि यस्ता फोहोरी कुरा गर्ने?
