नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै १५ वटा प्रस्ताव अघि सारेको छ।
गत पुस २१ र २३ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसपछिको पदाधिकारी बैठकको निष्कर्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाएको सर्कुलरमा पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको ठोस योजनासहित कार्यान्वयनको नयाँ सङ्कल्प लिन प्रस्तावहरू तयार पारेको हो।
‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकमा तयार प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा पार्टीमा वैचारिक स्खलन देखिएको र भन्ने एउटा गर्ने अर्को हुँदा त्यसले ठोस परिणाम निकाल्न नसकेको उल्लेख छ।
‘हाम्रा औपचारिक दस्तावेज र निर्णयहरू देखाउने दाँत र हाम्रा चबाउने दाँत भने व्यक्तिवादी अराजकता बन्दै गएको विडम्बना देखिएको छ। महाधिवेशनका दस्तावेज र केन्द्रीय समितिका निर्णयमा हामीले मालेमावाद, समाजवादी क्रान्तिको तयारी र रूपान्तरणको आवश्यकताको कुरा गरिरहेका छौं,’ दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘तर वास्तविक व्यवहार र आचरणमा भने हामी स्वार्थकेन्द्रित बुर्जुवा व्यक्तिवादको अभ्यासतिर अगाडि बढिरहेका छौं। हाम्रो पार्टी र सिङ्गो क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो एउटा भयानक विरोधाभाष र नैतिक चुनौती हो।’
माओवादीले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टी र नेताहरूको गतिविधिले विरोधाभाषपूर्ण स्थिति सृजना गरेको उल्लेख गरेको छ। ‘स्थिति क्रमशः हामी जे भन्छौं, त्यो गर्दैनौं र जे गर्छौं त्यो भन्दैनौंको दिशातिर अगाडि बढदैछ। यो विरोधाभाषपूर्ण स्थितिको विकास प्रक्रियाले हाम्रा अगाडि आज एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ माओवादीले भनेको छ।
पार्टीलाई सुधार्न अझै पनि मौका रहेको भन्दै उसले त्यसका लागि एक दर्जन बढी प्रस्ताव अघि सारेको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई पठाएका प्रस्तावहरू यस्ता छन्:
(१) पार्टीको आठौं महाधिवेशनद्वारा पारित समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटोको पक्षमा व्यापक बहस, अन्तर्क्रिया र जनपरिचालन गर्दै जनमतलाई पार्टी कार्यदिशाका पक्षमा प्रशिक्षित गर्ने। पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तोकेर निश्चित समयसम्म पार्टी फोरम सञ्चालन गरी गम्भीर अध्ययन र बहसका बीचबाट वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा परिमार्जनसहित नयाँ विचार संश्लेषणमा पुग्ने।
(२) तत्कालको राष्ट्रिय सकारात्मक माहोललाई संगठन विस्तार र सुदृढीकरणको योजनामार्फत सदुपयोग गर्ने। यही प्रक्रियामा स्थानीय सम्मेलनहरू सम्पन्न गरी त्यसमार्फत नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने। अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेका पालिका सम्मेलनहरू माघ मसान्त भित्र (मौसम प्रतिकूल हुने हिमाली क्षेत्रका पालिकाहरू बाहेक) सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ। सबै पार्टी समितिहरू र कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्नु पर्दछ।
(३) पार्टीका सकारात्मक कामको पक्ष र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न गम्भीर आत्मसमीक्षासहित सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने।
ऐतिहासिक आवश्यकताबारे जनतालाई व्यापक रूपमा अपिल गर्ने। यसका लागि तराई–मधेशमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गलाई आधार बनाई एक महिने र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाई अर्को एक महिने गरी दुई महिने जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रमुख पदाधिकारी संलग्न र सांस्कृतिक टोलीसहितको अभियान चलाउने। यसको ठोस कार्यक्रमको रुपरेखा केन्द्रीय कार्यालयले बनाउने छ।
(४) आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासँग सम्बन्धित पार्टी नीतिका आधारमा विभिन्न उत्पीडित जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई सक्रिय पार्ने। आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र स्वायत्ताताको कार्यक्रमको आवश्यता र महत्व जनवादी क्रान्तिकालमा मात्र रहन्छ भन्ने सोच गलत हो। समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र स्वायत्तताको महत्व झन बढी हुन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरेर पार्टीले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुमदायका जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ।
साथै सेती महाकाली, भेरी–कर्णाली, मधेसजस्ता राज्यद्वारा पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूले केही राजनीतिक पहिचान पाए पनि जनताले आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सम्मान र व्यवहारमा देखिने विभेदहरूको विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अतः क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय मोर्चाको आवश्यकता सकिएको छैन। पार्टीले त्यस प्रकारका मोर्चा निर्माण र परिचालनको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि बैठक, भेला, प्रशिक्षण र सम्मेलन हुँदै पहिचान र अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायका जनता व्यापकरुपले परिचालन गर्ने।
(५) सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई बैठक, भेला, सम्मेलन र प्रशिक्षणमार्फत सक्रिय पार्ने। ठोस कार्यविभाजन र कार्ययोजनाका साथ व्यापक सदस्यता वितरण गर्दै आ–आफना पेशागत र क्षेत्रगत हकहितका मुद्दामा प्रचारप्रसार र आन्दोलन उठाउन जोड गर्नुका साथै समसामयिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा समेत जनपरिचालनमा जोड लगाउनुपर्छ। यसका लागि तीन महिनाको ठोस कार्ययोजना बनाई काम अगाडि बढाउने।
(६) उत्पादन र श्रम कार्यमा संलग्नतामार्फत श्रमिक वर्गसँगको आफनो सम्बन्ध जीवन्त राख्ने तथा कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा संलग्न रहेर आफनो व्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने कुराबाट आज पार्टीको नेतृत्व पंक्ति धेरै टाढा पुग्दै गएको छ। यो स्थितिको अन्त्य गरेर पार्टीको वर्ग चरित्रको रक्षा गर्ने प्रश्न निकै संवेदनशील र जटिल बन्दै गएको छ। चन्दा र कमिसनबाट जीविका चलाउने नेता कार्यकर्तालाई श्रम र उत्पादन कार्यमा संलग्न बन्ने नेता कार्यकर्तामा बदल्ने नीति लिन जरूरी छ।
(७) केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोगहरू, विभागहरू, जबस, मोर्चा सबैमा ठोस कार्यविभाजन गरी पार्टी र पार्टी माताहतका सबै संयन्त्रलाई एकीकृत र प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिने। यसो गर्दा आगामी निर्वाचनको तयारीलाई ध्यान दिई योजनाबद्ध पहल अगाडि बढाउनु पर्दछ। आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता संसदवादी दलहरूसँग कुनै राजनीतिक समीकरण गरिने छैन। अपितु आफ्नै मुद्दा र शक्तिका बलमा तथा आफनै निर्वाचन चिह्नमा निर्वाचनमा जाने नीति लिइने छ।
(८) पछिल्लो पटक पार्टी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘कृषिमा लगानी दशक’ र ‘सूचना प्रविधि दशक’ को घोषणा गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कृषि र नेतृत्व सूचना–प्रविधिले गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो। यो मर्मलाई सिङ्गो पार्टीले गहिरोसँग आत्मसात गर्न एवं व्यवहारिक कार्यान्वयनका निम्ति पहल लिन जरूरी छ। आजको विश्व सूचना–प्रविधिको युग हो।
सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नयाँ–नयाँ विकासले हाम्रो उत्पादन पद्धति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा गुणात्मक फेरबदल ल्याइदिएको छ। विज्ञान प्रविधिको पछिल्लो आयामका रूपमा विकसित कृतिम बौद्धिकता, जेनेरेटिभ एआई लगायतका प्रविधि र भावनात्मक बौद्धिकताको समिश्रण र उपयोगबाट राजनीतिक क्षेत्रमा समेत नयाँ अवसर र चुनौती खडा भएको छ।
तसर्थ विज्ञान प्रविधिको पछिल्लो विकास, त्यसले उत्पादन पद्धति र राजनीतिक रूपान्तरणमा पारेका प्रभावबारे पार्टीभित्र पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, बहस, अन्तरक्रियाको माध्यमबाट वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ।
(९) तराई मधेसको ठूलो जनसंख्या र त्यसको महत्वलाई ध्यान दिई पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणमा विशेष जोड लगाउन जरूरी छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पार्टी कमिटी गठन गर्ने, जिल्ला–जिल्लामा पार्टीभित्र रहेका अविश्वास, असमझदारी र गुटबन्दीजन्य क्रियाकलाप रोक्न सामूहिक संवाद र बहसको प्रक्रियाबाट अगाडि बढने तथा रूपान्तरण र पुनर्निर्माण सहयोगी हुनै नसक्ने सदस्यलाई कारबाही गरेर भए पनि मधेसमा पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। पहिचान र संघीयताको हाम्रो मुद्दाप्रति आम जनतामा ठूलो आकर्षण पनि रहेको छ। आगामी निर्वाचनमा निर्णायक विजयका लागि मधेसको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्दछ। पार्टीभित्रको अन्तरविरोध मात्रै समाधान गरेर जाँदा हाम्रो विजय यात्रालाई कसैले रोक्नै सक्दैन।
(१०) जनसंख्याको ठूलो केन्द्रीकरण रहेको उपत्यका, मधेस लगायतका ठूला सहर एवं उत्पादक शक्तिको सापेक्षरूपले विकास भएको पूर्वी नेपालमा संगठन र संघर्षको विकास गर्न विशेष जोड दिन आवश्यक छ।
(११) सामान्तवादको पीडादायी अवशेषको रूपमा मिटरब्याजी समस्या अहिले पनि विद्यमान छ। मुख्यतः तराई मधेसमा यो समस्या चर्को रुपमा रहेको छ। हाम्रो पार्टीले पीडितहरुलाई न्याय दिने गरी यो समस्याको समाधानको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले यस सन्दर्भमा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन, कानुन निर्माण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुसमेत सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो।
त्यस क्रममा करिब २६ हजार पीडितहरूको उजुरी प्राप्त भएकोमा छानबिन र कारवाहीको क्रममा पाँच हजारभन्दा बढी पीडितलाई न्याय दिने काम सम्पन्न भएको छ। हाम्रो सरकार नरहेपछि अरु पीडितहरूलाई न्याय दिने काम बन्द भएको छ। हाम्रो पार्टीले मिटिरब्याज पीडितको पक्षमा दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नु पर्दछ। यसका लागि मधेश प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति बनाउनु पर्दछ र मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा यस्तै समिति बनाएर काम गर्नु पर्दछ। अन्य प्रदेश र जिल्लाहरुमा पनि आवश्यकताअनुसार संघर्ष समिति बनाउनु पर्दछ।
(१२) नेपाली कांग्रेस, एमाले जस्ता संसदवादी पार्टीहरूले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छन। संविधान संशोधनको कुराका पछाडि उनीहरूको उद्देश्य संघीयतालाई कमजोर पार्नु, बहुदलीय प्रतिष्पर्धायुक्त लोकतन्त्रलाई दुई दलीय तानाशाहीतिर लैजानु, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कमजोर पार्नु तथा निर्वाचन प्रणालीलाई दलाल, नोकरशाही, पूँजीपति र विचौलियाहरूको हितमा लैजानु र समग्रमा त्यसको प्रतिगामी दिशा रहेको संकेत स्पष्ट देखिन्छ।
त्यस प्रकारको प्रतिगामी कसरतविरुद्ध हामीले जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनमा जोड दिनु पर्दछ। संविधान सभामा हामीले राखेका भिन्न मतहरूलाई नै संविधान संशोधनको विषय बनाउने राजनैतिक र नैतिक धरातल हामीसँग मात्र रहेको छ।
अतः हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचानमा आधारित स्वायत्तता लगायतका मुद्दालाई सदन, सरकार र सडकका सबै मोर्चाबाट व्यवस्थित रूपले उठाउनु पर्दछ। महान 'जनयुद्ध', ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत उत्पीडित जनताको संघर्षबाट प्राप्त भएको अधिकार खोस्ने कुनै पनि प्रयास सफल हुन दिइने छैन भन्ने कुरामा जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन जरूरी छ।
(१३) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न पार्टीले पहल र सक्रियता अझै बढाउन जरूरी छ। हालै टिआरसी विधेयक संसदबाट पारित भए पनि आयोग बनाएर अगाडि बढने काम भइरहेको छैन। यसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले गुटको अरुचि र प्रतिशोधपूर्ण मानसिकता मुख्य बाधक रहेको छ। माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वका विरूद्ध हतियारको रुपमा टिआरसीलाई प्रयोग गर्ने दाउमा एमाले रहेको छ। यो स्थितिमा हामीले एकातिर माओवादी शक्तिहरूका बीचमा एकताबद्ध र मोर्चाबद्ध हुँदै अगाडि बढन जरुरी छ भने अर्कोतिर शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता नेकासहित विभिन्न शक्तिहरूसँग सहकार्य बढाएर यथासक्य छिटो आयोग गठन गर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार टुंगोमा पुर्याउन जोड दिनु पर्दछ।
(१४) संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राप्त गर्ने विषयलाई जनताको मौलिक हक मानिएको छ। तर तदअनुकूल ऐन, नियमनहरू नबन्दा त्यसको व्यवहारिक अभ्यास भइरहेको छैन। उच्च शिक्षामा सुधारका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छैन। विद्यालय शिक्षा विधेयक अघिल्लो सरकारले निकै मिहनत गरेर सदनमा पुर्याएको छ तर त्यसलाई सरकारले पटक–पटक आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताअनुसार आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने काम बाँकी नै छ।
पार्टीले शिक्षा विधेयक पारित गराउन विशेष जोड लगाउनु पर्दछ। शिक्षामा २० प्रतिशतसम्म बजेट पुरयाउने तथा शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढन गर्नु पर्दछ र स्थानीय तहबाट नै वैज्ञानिक समाजवादउन्मुख शिक्षाको अभ्यासमा जोड दिनु पर्दछ।
(१५) नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाले तीनवटै मोर्चाको संघर्ष सरकार, सदन र सडकको संयोजनको माग गर्दछ। कुन बेला संघर्षको कुन मोर्चा मुख्य रहन्छ भन्ने कुरा तात्कालिक परिस्थितिमा भर पर्दछ। अहिले हाम्रो पार्टी संघ र प्रदेशको सरकारमा छैन, केही स्थानीय सरकारमा मात्र छ। त्यसैले तत्काल सरकार मुख्य मोर्चाको रुपमा रहेको छैन।
यतिबेला संसदको संघर्ष मुख्य बनिरहेको छ। स्थानीय सरकार र सडकसँग यसलाई जोडदै जाँदा सडक संघर्ष मुख्य बन्न सक्ने सम्भावनाका लागि पनि हाम्रो पार्टी तयार रहनु पर्दछ। तर अहिले भने संसदको संघर्ष महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले सदनको भूमिका र संघर्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरूरी छ।
संघीय संसद र प्रदेशसभाहरूमा हाम्रो पार्टीका जनप्रतिनिधिको भूमिका अपेक्षा गरिएअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसमा पार्टी एवं संसदीय नेतृत्वद्वारा अभिमुखीकरण तथा सांसदहरूको मेहनत, तयारी र भूमिका दुवै आमरूपमा कमजोर रहेको छ।
यसलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ। त्यसका लागि सांसदहरू संसदमा उपस्थित भई प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ। कानुन र अन्य विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर राम्रो तयारी गर्नु पर्दछ। सांसदहरूले संसदमा देश, जनता र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा खेलेको भूमिकालाई पनि सम्बन्धित कमरेडहरूको समग्र मूल्याङ्कनका आधार बनाइनु पर्दछ। संसदीय दलले महत्वपूर्ण विधेयकहरू र राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा स्पष्टता हासिल गर्न र भूमिका खेल्न छलफल, अन्तर्क्रिया र गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्दछ।
-1706444810.jpg)
