राजनीतिक दलहरूलाई पार्टी सञ्चालन गर्न राज्यले नै रकम उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित निर्वाचन आयोगले कानुन मस्यौदा गरेको छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय दल बन्नका लागि पाँचवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
पहिलो प्रस्ताव- कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलले जुन निर्वाचनमा जान्छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतलाई नै समानुपातिक निर्वाचनका निम्ति गणना गर्ने। यसले दुइटा मतपत्र नचाहिने भएपछि निर्वाचन पनि कम खर्चिलो हुन्छ।
दोस्रो- दलहरूको वर्गीकरण। यो प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन किसिमका दल हुनेछन्। राष्ट्रिय दल हुनका लागि पाँच वटा सूचक पूरा गरेको हुनुपर्ने छ।
पहिलो, जम्मा खसेको मतको निश्चित प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले नै छ। राष्ट्रिय दल बन्न कम्तीमा तीन प्रतिशतको 'थ्रेस होल्ड' हुनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सरकारले पाँच प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय दल हुनका निम्ति सात प्रदेशमध्ये कम्तीमा पनि तीन वटा प्रदेशबाट कम्तीमा पनि एउटा सिट जितेको हुनुपर्ने हुन्छ।
तेस्रो, संघीय निर्वाचनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने। यसो गर्दा गठबन्धन गरेर निर्वाचन गर्ने प्रवृत्ति घट्ने निर्वाचन आयोगको आकलन छ।
चौथो, दलहरूको उम्मेदवारी र पार्टीको सम्पूर्ण संरचना समावेशी हुनुपर्ने।
पाँचौं, राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये कम्तीमा ७ सय पालिकामा सांगठनिक संरचना हुनुपर्ने।
यस्तै आधारमा प्रादेशिक पार्टी र प्रादेशिक पार्टीमा पनि दर्ता नभएको पार्टीलाई स्थानीय पार्टी बनाउने गरी आयोगले मस्यौदा तयार पारेको छ।
दलहरूको वर्गीकरणकै आधारमा राष्ट्रिय दललाई राज्यले सहयोग गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। तर सहयोगको मोडालिटीबारे सुझाव लिने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
विश्वका बयस्क लोकतन्त्र भएका कतिपय देशहरूमा यो चलन अभ्यासमा छ। युरोपका ४४ लोकतान्त्रिक देशहरूमध्ये ३९ देशले राजनीतिक दलहरूलाई राज्यको स्रोतबाट पैसा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
राजनीतिक दलहरू अपारदर्शी ढंगबाट चल्न थालेको भन्दै नेपालमा पनि ‘स्टेट फन्डिङ’को यो अवधारणा बहसमा छ।
नेपालमा दलहरूले व्यवसायी एवं आर्थिक हैसियत भएकासँग ठूलो मात्रामा चन्दा, दान–दातव्य लिन्छन्। अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले पार्टी कार्यालय बनाउन नै भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गा लिएपछि आलोचना भयो।
स्वार्थ बाझिने राजनीतिक दलले व्यवसायीसँग जग्गा आदि दान–दातव्य लिनु हुँदैन भनेर एमालेभित्रै पनि बहस छ। विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्।
दलहरूले लिने गरेका आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठेपछि र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले व्यवसायीसँग चन्दा लिँदा स्वार्थ बाझिने भएपछि राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने बहस बाक्लिएको हो।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ कानुनमा दलहरूलाई उनीहरूले पाएको मत, उठाएका उम्मेदवार र जितेका प्रतिनिधि लगायतका आधारमा मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रिय पार्टी बनेका दलहरूलाई राज्यले आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले कानून नै बनाएर दलहरूको आम्दानी, खर्चलाई व्यवस्थित गर्न लागेपछि र अहिले उठिरहेको 'स्टेट फन्डिङ' लाई माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ भनेर हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई सोध्यौं।
उनले राष्ट्रिय दलहरूलाई स्टेट फन्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आफ्नो पहिलेदेखि नै रहेको र अर्थमन्त्री भएका बेला यस्तो व्यवस्थाका लागि कोशिस पनि गरेको बताए।
‘राष्ट्रिय दललाई राज्यले नै खर्च दिने भन्नेबारे पहिले पनि धेरैपटक बहस भएको थियो। बजेटमा पनि राख्न खोजिएको थियो। पछि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो,’ पुनले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसले गर्दा पार्टीहरूलाई पारदर्शी बनाउँछ। जो पायो त्यहीका लागि कम्प्रोमाइज गर्ने र चन्दा लिएर पार्टी चलाउने कुरालाई अन्त्य गर्छ। यो व्यवस्थाले डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ।’
तर दलहरूप्रति नागरिकको विश्वास गुमिरहेका बेला यस्तो व्यवस्था गर्नुअघि स्टेट फन्डिङले राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन कसरी सहयोग पुग्छ भन्नेबारे व्यापक बहस गर्नुपर्ने पुनले बताए।
‘दलहरूप्रति विश्वासको वातावरण भएन भने जनताले तिरेको करबाट पार्टीहरू चलाए भन्नेतिर जान्छ। त्यसैले स्टेट फन्डिङ भनेकै के हो र यसको महत्त्व के हो भनेर बुझाउन जरूरी छ। पार्टीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि पर्छ,’ पुनले भने, ‘दलहरू नै डेमोक्रेटिक सिस्टमका मुख्य पार्टहरू हुन् भनेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ। तर यहाँ त दलहरू नै चाहिन्नन् भन्ने पनि छ। त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।’
निर्वाचन आयोगले राजनीति र दलहरूको सुधारका लागि बहसमा ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्राइमरी इलेक्सन पनि हो।
अहिले पार्टी नेतृत्वको तजबिजीमा चुनावमा लड्न दलको टिकट पाउने परम्परा छ। प्रमुख नेताहरूकै वरिपरि रहेकालेमात्रै टिकट पाउने हुँदा राजनीति नेताहरूका वरिपरि घुम्ने, पार्टीभित्र गुटहरूको विकास हुने, नयाँ वा दलभन्दा बाहिर रहेका क्षमता र इमान भएका मानिसहरू राजनीतिमा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ।
त्यसले राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई नै एक हिसाबले जकडेर राखेको छ। यो विकृतिलाई बदल्न अब दलहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवार छान्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ। त्यो भनेको दलहरूले आफ्नो पार्टीका सदस्यहरू माझ चुनाव गराएर उम्मेदवार छान्ने हो।
उपमहासचिव पुनले प्राइमरी इलेक्सन राम्रो भएता पनि त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा व्यापक छलफल गरिनुपर्ने बताए।
‘प्राइमरी इलेक्सन त राम्रो हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट छान्ने प्रक्रिया राम्रो हो। प्राइमरी इलेक्सनले तल्लो कमिटीलाई बलियो बनाउँछ, पार्टी सदस्यहरूलाई बलियो बनाउँछ,’ पुनले भने, ‘अर्कातिर पहिलेदेखि नै कार्यकर्ता र जनताको बीचमा काम गरेर आएकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ र पैसा खर्च गरेर पार्टीका नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर र रातारात दल बदल गरेर उम्मेदवार हुने कुरालाई नियन्त्रण गर्छ।’
तर यस्तो व्यवस्था गर्दा नयाँ र साना दलहरूको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्न भने नहुने उनले बताए। प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्दा नयाँ र साना दलहरूबारे आयोगको धारणा के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने नेता पुनको भनाइ छ।
‘अहिले ठूला दुई दल सरकारमा छन् र उनीहरूले ठूला दुई पार्टी नै बलियो बनाउने भनेर कोशिस गरिरहेका छन्,’ पुनले भने, ‘यस्तो बेलामा पार्टीसम्बन्धी त्यति धेरै प्रावधान राखेर पुराना दलमै बस्न मान्छेहरू बाध्य पार्नेजस्तो पनि हुन सक्छ। त्यतातिर भने ध्यान दिनुपर्छ।’
उनले प्राइमरी इलेक्सन नभनिए पनि पार्टीहरूले त्यस्तै खालको अभ्यास गर्दै आएको बताए।
‘प्राइमरी नभने पनि सम्बन्धित कमिटीले नै उम्मेदवार सिफारिस गर्छन्। सके सर्वसम्मत नभए पनि तीन जनाको सिफारिस हुन्छ र त्यो समावेशी पनि छ। माथिल्लो कमिटीले त्यसलाई नै अनुमोदन गर्ने चलन हाम्रो पार्टीमा पनि छ,’ नेता पुनले भने, ‘तर प्राइमरी इलेक्सन गर्दा पार्टीहरूलाई अझै लोकतान्त्रिक हुन मद्दत पुग्छ भने सिद्धान्तत: प्राइमरी इलेक्सन राम्रो हो।’
