राजनीतिक दलहरूलाई पार्टी सञ्चालन गर्न राज्यले नै रकम उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित निर्वाचन आयोगले कानुन मस्यौदा गरेको छ।
विश्वका बयस्क लोकतन्त्र भएका कतिपय देशहरूमा यो चलन अभ्यासमा छ। युरोपका ४४ लोकतान्त्रिक देशहरूमध्ये ३९ देशले राजनीतक दलहरूलाई राज्यको स्रोतबाट पैसा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
राजनीतिक दलहरू अपारदर्शी ढंगबाट चल्न थालेको भन्दै नेपालमा पनि ‘स्टेट फन्डिङ’को यो अवधारणा बहसमा छ।
नेपालमा दलहरूले व्यवसायी एवं आर्थिक हैसियत भएकासँग ठूलो मात्रामा चन्दा, दान–दातव्य लिन्छन्। अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले पार्टी कार्यालय बनाउन नै भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गा लिएपछि आलोचना भयो।
स्वार्थ बाझिने राजनीतिक दलले व्यवसायीसँग जग्गा आदि दान–दातव्य लिनु हुँदैन भनेर एमालेभित्रै पनि बहस छ। विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्।
दलहरूले लिने गरेका आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठेपछि र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले व्यवसायीसँग चन्दा लिँदा स्वार्थ बाझिने भएपछि राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने बहस बाक्लिएको हो।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ कानुनमा दलहरूलाई उनीहरूले पाएको मत, उठाएका उमेदवार र जितेका प्रतिनिधि लगायतका आधारमा मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रिय पार्टी बनेका दलहरूलाई राज्यले आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले कानून नै बनाएर दलहरूको आम्दानी, खर्चलाई व्यवस्थित गर्न लागेपछि र अहिले उठिरहेको 'स्टेट फन्डिङ'को बहसलाई एमालेले कसरी लिएको छ भनेर हामीले सचिव योगेश भट्टराईसँग सोध्यौं।
उनले राजनीतिक दलहरूले व्यवसायी एवं आर्थिक हैसियत भएकासँग चन्दा लिँदा पारदर्शीताको प्रश्न उठ्ने गरेको बताए।
‘नेपालजस्तो मुलुकहरूमा निर्वाचन दिनप्रतिदिन महँगिदै गइरहेको छ। जसले गर्दा पार्टीभित्र उम्मेदवार पाउने एउटा आधार पनि कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने पनि बन्न थाल्यो। चुनाव जित्नैपर्ने भएकाले त्यस्ता उम्मेदवार (आर्थिक हैसियत भएका, उल्लेख्य रकम परिचालन गर्न सक्ने) को छनोट ज्यादा हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका, पार्टीमा सक्रिय भएका तर आर्थिक हिसाबले कमजोर मानिसहरू पाखा पर्दै जाने, अलिकति पैसा हुनेहरू प्रभाव बढ्दै जान कुराले राजनीति पैसाबाट प्रभावित हुन थाल्यो भन्ने चर्चा चलिराखेको छ,’ उनले भने।
यसलाई कम गर्न र निर्वाचन प्रक्रियालाई सस्तो, सुलभ बनाउनका लागि राज्यबाट राजनीतिक दलहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने विधि उपयुक्त हुने उनले बताए।
यसो भएमा राजनीति दलहरूले अनियन्त्रित ढंगले चन्दा संकलन गर्ने र त्यसको पारदर्शिता नहुने प्रणाली अन्त्य हुने भट्टराईको भनाइ छ। ‘यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई राज्यले फन्डिङ (सरकारले पैसा दिने) गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ,’ उनले भने।
यो विकल्प उययुक्त भए पनि समाजमा पर्याप्त बहसको खाँचो रहेको उनले बताए। अहिले नै राजनीतिक दललाई पैसा दिनुपर्छ भन्दा यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने र यसको पारदर्शीताको ग्यारेन्टी के छ भनेर प्रश्न उठ्नसक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।
‘यसका निम्ति बहस चलाउनुपर्छ। अहिले नै यो कुरा भन्दा त्यो त्यति लोकप्रिय कुरा होइन। मानिसहरूले यसलाई मन पराउँदैनन्। तर कुरा के हो भने राज्यबाट दलहरूलाई पैसा दिन थालेपछि पार्टीहरूले लिने अपारदर्शी चन्दा हट्नुपर्छ। त्यसलाई नियमन गरिनुपर्छ। त्यसो हुँदा स्वाभाविक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रणाली स्थापित हुन सक्छ,’ उनले भने।
पार्टीहरूले लिने अनियन्त्रित र अपारदर्शी चन्दाले जसरी आर्थिक अनियमितता राज्यमा बढाउँदै लान्छ त्यसको तुलना पार्टीहरूलाई दिने पैसाले त्योभन्दा धेरै कम रकमा राज्यका काम हुने उनले बताए।
राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हुनसक्ने पनि उनले धारणा राखे।
‘पारदर्शीताको उपाय यो हुनसक्छ। पार्टीभित्र पैसा नहुने, कमजोर मानिसले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र भाग लिन सक्ने एउटा वातावरण यसले बनाउन सक्छ। यो बहसको विषय हो, निरन्तर बहस गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै अहिले निर्वाचन आयोगले 'प्राइमरी इलेक्सन'लाई पनि बहसमा ल्याएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि केही समयअघि जोडतोडले प्राइमरी इलेक्सनलाई बहसमा ल्याएको थियो। पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र उम्मेदवार चयनमा उसले अभ्यास गर्ने बताए पनि पूर्णतः अवलम्बन गर्न सकेन।
अरू पार्टीजस्तै नेतृत्वको तजबिजीमा फर्कियो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले पार्टी नेतृत्वको तजबिजीमा चुनावमा लड्न दलको टिकट पाउने परम्परा छ।
पार्टी प्रमुखकै वरिपरि रहेकालेमात्रै टिकट पाउने हुँदा राजनीति नेताहरूका वरिपरि घुम्ने, पार्टीभित्र गुटहरूको विकास हुने, नयाँ वा दलभन्दा बाहिर रहेका क्षमता र इमान भएका मानिसहरू राजनीतिमा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ।
त्यसले राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई नै एकहिसाबले जकडेर राखेको छ। यो विकृतिलाई बदल्न अब दलहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवार छान्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले मस्यौदामा छ।
प्राइमरी इलेक्सन भनेको दलहरूले आफ्नो पार्टीका सदस्यहरू माझ चुनाव गराएर उमेदवार छान्ने विधि हो। राजनीतिक दलभित्र यस्तो विधिलाई अंगीकार गर्न सकिए पार्टी अझ बढी लोकतान्त्रीकरण हुने सचिव भट्टराईले बताए।
‘राजनीतिक व्यवस्था, खास गरी बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू नै सबैभन्दा बलशाली हुनुपर्छ। त्यसैले पार्टीहरूको सञ्चालन प्रक्रिया पारदर्शी एवम् जनताले बुझ्ने किसिमको हुनु जरूरी छ,’ उनले भने।
उनले पार्टी कस्तो हुन्छन् भन्ने कुराका आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण हुने तथ्य पनि बताए।
‘त्यसकारण राज्यको एउटा अवस्था भनेको पार्टीहरू हुन्। अतः राजनीतिक दलहरू बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुनु जरूरी छ। पारदर्शी हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागी हुनुपर्छ,’ उनले भने।
पार्टीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता र सामूहिकता आवश्यक होइन, अपरिहार्य नै रहेको उनले बताए। नेपालका राजनीतिक दलहरूको इतिहास त्यति लामो नभएकाले अभ्यासमा निणुता आइनसकेको उनको बुझाइ छ।
‘लामो समय व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा, संघर्षमा, क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने एउटा परिस्थिति रह्यो। त्यसकारण त्यसपछि गर्नुपर्ने अभ्यासहरूमा अझै निपुणता आइसकेको छैन। अब क्रान्ति, संघर्षको चरण सकिएर हामी पुनर्निर्माणको चरणमा छौं। यो अवस्थामा पार्टीहरूले आफूलाई परिपक्व र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्छ,’ उनले भने।
जसरी संविधानले नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई संस्थागत गरेको छ; मुलुकको सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुन्छ भनेको छ; त्यसैगरी पार्टीको सार्वभौमसत्ता पार्टी सदस्यहरूमा हुने र पार्टी सदस्य नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने उनले बताए।
‘त्यसकारण पार्टीमा हरेक निर्णयहरू पार्टी सदस्यको सहभागिताबाट हुन्छ, हुनुपर्छ। अहिलेका राजनीतिक दलहरूले त्यसको निपुण अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। त्यसको अभ्यास गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने।
पार्टीभित्र अवसरको बाँटफाँट महत्त्वपूर्ण हुने गरेको उनले बताए। यो प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा असन्तुष्टि र अन्तरविरोध पैदा हुने गरेको पनि उनले बताए।
‘पार्टीभित्र पदहरू कसले पाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो। त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कहिलकाहीँ पार्टीभित्र न्याय स्थापित भएको महसुस हुँदैन। त्यसैले एउटा प्रणालीबाट नै यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने सबैले यसलाई स्वभाविक मान्छन्। न्याय स्थापित भएको ठान्छन्। नत्र भने अवसर पाउनेले न्याय भएको ठान्छ। अवसर नपाउनेले अन्याय भएको ठान्छ। केलाई न्याय भएको ठान्ने र केलाई अन्याय भन्ने छुट्टिँदैन,’ उनले भने।
त्यसकारण पार्टीभित्र र संसदीय फाँट समेतमा उम्मेदवार हुने सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरूको बीचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणाली विकास गरियो भने त्यो सहभागितामूलक हुने उनले बताए। त्यसलाई पार्टी सदस्यहरूले अपनत्व पनि लिने उनको भनाइ छ।
‘नेतृत्वबाट तोकेर पठाइएका भन्दा पार्टी सदस्यबाट अनुमोदित उम्मेदवारहरू जिताउने अपनत्व पार्टी सदस्यहरूले लिन्छ र परिणाम पनि सकारात्मक आउँछ। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक प्राइमरी इलेक्सनको चर्चा जे चलिराखेको छ, त्यो अत्यन्तै उपयुक्त छ,’ उनले भने।
यो पनि: राजनीति र दलहरूको व्यापक सुधारका लागि निर्वाचन आयोगका १६ प्रस्ताव
