चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौं तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्ध पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय रूपैयाँ) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो।
अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग कूल २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्। पोष्ट ग्र्याजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा समाधानको पहल भएको हो।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एशोसिएशनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने बताएका थिए।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
