स्वर्गद्वारी गुठीको दाङमा रहेको जग्गाको भोगचलन गरिरहेका किसानहरू माइतीघर मण्डलमा धर्नामा रहेको भन्दै त्यहाँ सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दाङकी सांसद रेखा शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिन्।
‘नेपालको संविधान २०७२ को दफा २९० मा गुठीको मूलभूत मन्यतामा असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकारका सन्भर्दमा संघीय सरकारले आवश्यक कानून बनाउँछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरेर संविधानको धारा ५१ को (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीति उल्लेख छ। त्यो नीतिमा भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै, किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै वैज्ञानिक सुधार गर्ने भनिएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले मौलिक हकमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था रहेको बताउँदै संविधान जारी भएको यतिका लामो समय भइसक्दा पनि गुठीसम्बन्धी कानून नबन्दा आज मोही किसानहरू अत्यन्त मर्कामा परेको बताइन्।
‘स्वर्गद्वारी गुठी मोही किसानहरू पटकपटक काठमाडौं आउने प्रधानमन्त्र, मन्त्रीहरू, हामी जनप्रतिनिधिलाई भेट्ने आफ्नो मागहरू राख्ने काम गरे। त्यो माग पूरा नहुँदा गत एक हप्तादेखि काठमाडौंको मुटु माइतीघर मण्डलमा स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। धर्नामा हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्।
गुठीका किसानहरूले विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भनिएको गुठी जग्गाबाट निष्कासित गरिएका किसानको पुनस्र्थापित गर्न माग गरेको सांसद शर्माले बताइन्। त्यस्तै किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी वापतको तिरो वडामार्फत् बुझाउने व्यवस्था गर्न र स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको गुठी भएकाले किसानहरूले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले बताइन्।
तर गुठीका मोहीहरू एक हप्तादेखि आन्दोलन गर्दा र उनीहरू बिरामी पर्दा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको उनले बताइन्।
‘संविधान जारी नहुँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई देखाएर हाम्रा किसानले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन्। गुठीलाई पनि समस्या छैन,’ उनले भनिन्।
सांसद अशोक चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीहरू मर्कामा रहेको र पीडाको सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौंमै धर्नामा आएको बताए।
‘तर सरकार तिनलाई एक नजर देखाउन सकेको छैन। यो त जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण हो। आज म स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले उठाएका जायज माग सम्मानित सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दाङ जिल्लामा रहेका १६ हजारभन्दा बढी मोही किसानहरू दसकौंदेखि भूस्वामित्वका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्। सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। आफ्नै देशका नागरिकले उठाउँदै आएको न्यायसंगत माग रत्तिभर संवेदनशील नहुनु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने।
उनले संविधानमै दोहोरो भूस्वामित्व अन्त्य गने र किसानहरूलाई जमिनको स्वामित्व दिने भनि पनि सरकार कानुन बनाउन हिच्किचाइरहेको बताए।
‘सरकारले आँखा चिम्लेर जनताको आवाज दबाउने प्रयास गरिरहे। भोको भोटले कानुन सुन्दैनन्, अन्याय सहँदैन, निष्पक्षता माग्न बाध्य हुन्छ,’ उनले भने।
दाङकै सांसद मेटमणि चौधरीले आन्दोलनका क्रममा ७१ वर्षीय बासुराम चौधरी, संघर्ष समितिका सचिव भरत गिरी, सदस्य पशुराम चौधरी बिरामी परेको बताए। बिरामी थपिने, भर्ना हुने क्रम जारी रहेको उनले बताए।
‘पीडित किसानहरूको कुरा सरकारले सुन्ने त परै जाओस् खोजखबर गरेको पनि छैन। उल्टै ठूलाठूला स्वरमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अध्यादेशले देशैभरी खुसीयाली छाएको छ भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। एकपटक यस्ता अभिव्यक्ति दिने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई माइतीघर मण्डलमा अनसन बस्ने किसानहरूलाई सोध्न लगाइदिए हुन्थ्यो। तपाईंहरूको हालखबर के छ? अनि थाहा हुनेछ समृद्धिसहितको मुस्कान पो छ कि, व्यथासहितको दुःखपो छ कि!,’ उनले भने।
उनले २०८० चैत ७ गते स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान संघर्ष समिति र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच दुई वटा बुँदामा भएको सहमति पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराए। सहमतिको पहिलो बुँदामा आश्रमको जग्गामा बस्ने संघर्षरत किसानहरूको लागि सम्बोधन हुने गरी नयाँ र एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाइएको उनले बताए।
