प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको कडा विरोध गरे। जबकी हाल प्रतिनिधि सभामा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरूङले दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदा भने दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालामै भएको थियो।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी नेता रेखा शर्माले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल गराएकी थिइन्। विधेयक निर्माणका लागि उनले परामर्शदाता समेत भित्र्याएकी थिइन्।
शर्माले बिहीबार नै राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको कुराकानीमा आफूले गरेको मस्यौदाकै आधारमा विधेयक आएको बताएकी छन्।
'अघिल्लो सरकारमा मैले करिब डेढ वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेँ। मैले जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका केही कामहरूका परिणाम आइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा नै तयार पारिएको थियो,' शर्माले भनिन्, 'त्यो अहिले संसदमा दर्ता भएको छ।'
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुनै कानुनी आधार नभएकै अवस्थामा निर्देशिकामार्फत् सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको थियो।
२०८० कात्तिक २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धपछि मात्र सरकारले त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले संसदको रोष्टमबाट विधेयकका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेससँग धारणा मागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रचनात्मक आलोचना पनि सहन नसक्ने भन्दै उनले कांग्रेसको आधिकारिक धारणा मागे।
'प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण हुन दिइनँ। मेरो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई स्वनियम र सञ्चालक कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउनमात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। अहिले त नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता भएको छ,' प्रचण्डले भने।
उनले थपे, 'खासमा यो विधेयकमा सरकारको नियत प्रकट भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न। यो पटकपटक प्रमाणित तथ्य हो। उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ। यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो। त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ।'
उनले अगाडि भने, 'मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई। के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा? हिजो त तपाईंहरू यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो। आज कता हुनुहुन्छ? तपाईंहरू सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन आइसकेको हो? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो?'
तर विधेयकको मस्यौदाको बारेमा जानकार दुई जनाले माओवादी केन्द्रको सरकारको पालादेखि नै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नियमनको गलत काम सुरू भएको बताए।
'परामर्शदाताले विधेयकको मस्यौदा दिएपछि एक दिन मलाई सञ्चार मन्त्रालयका सचिवले फोन गर्नुभयो र मलाई विधेयकको मस्यौदा देखाउनुभयो,' मस्यौदा हेरेका फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले सेतोपाटीसँग भने, 'माओवादी सरकारमा भएका बेला ६१ बुँदाको ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो। त्यो मसँग सुरक्षित छ। त्यसमा पनि सजायको प्रावधानहरू राखिएको थियो।'
दाहालले अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक र रेखा शर्माको समयमा गरिएको विधेयकमा तात्विक फरक नभएको बताए।
'त्यो मस्यौदामा अलिकति स्वनियमनलाई बढावा दिइएको थियो। त्यो राम्रो थियो। अहिले पृथ्वीसुब्बा गुरूङले त्यो हटाएका छन्,' दाहालले भने, 'त्यसमा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउने विषय राम्रो थियो। तर सजाय र व्यापक परिभाषा राख्ने र इन्टरनेटको सबै सिस्टमलाई समेट्ने कुरामा माओवादी सरकारको अवधारणा एउटै थियो।'
उनले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छुट्टै विधेयक बनाउनुपर्छ भन्ने नै माओवादी सरकारको अवधारणा भएको बताए।
'सूचना प्रविधिसँग जोडिएका चार वटा विषयलाई एकैठाउँमा राखेर ल्याउँदा दोहोरोपन हुँदैन भनेर हामीले भनेका थियौँ,' दाहालले भने, 'साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित ऐन बनेको भए सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा भएका ६ देखि ७ वटा दफा साइबर क्राममा पर्थ्यौं। एकीकृत ऐन बनाउने कुरा तोडेकै मााओवादीले हो। त्यसैले अहिले फाइफुइँ गरेर भाषण गर्नुको कुनै औचित्य छैन।'
विधेयकबारे जानकार डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका प्रवेश सुवेदीले पनि अहिले विधेयकमा राखिएको कतिपय गलत प्रावधान त्यतिबेलाकै मस्यौदाबाट उत्पन्न भएको बताए।
'प्रेस काउन्सिल जस्तो निकायलाई सम्बद्ध निकायमा राखेर सरकारको सूचना र प्रविधि विभागलाई रिपोर्ट गर्ने भनियो,' सुवेदीले भने, 'अहिले ऐनको मस्यौदा हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्रको सरकार भएका बेला आएको निर्देशिकासँग मिल्छ। यसको परिभाषा खण्डदेखि सबै विषय त्यसमै आधारित छ।'
सुवेदीले त्यतिबेला हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर बनाइएको निर्देशिकामा तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भइसक्नुपर्ने प्रावधान गरेको भए पनि दर्ता हुन नआएको बताए।
'फेसबुक, गुगल लगायतका संस्थाले कार्यकारीले जारी गर्ने निर्देशिका स्वीकार्य छैन भनेर जबाफ पठाए। त्यसपछि ऐन बनाएपछि ती संस्थाले मान्छन् भनेर विधेयक निर्माण अघि बढाइयो,' सुवेदीले भने, 'तर अहिले पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेको विषय नै विधेयकमा आयो।'
सुवेदीले अहिले विधेयकमा आएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषय सोही निर्देशिका र मस्यौदामा आधारित भएर आएको उल्लेख गरे।
'मन्त्रालय अन्तर्गत संरचना स्थापना गर्ने र उसले व्यक्ति र संस्थाका विचार तथा अभिव्यक्तिबारे गुनासो सुनेर प्लेटफर्महरूलाई ती सामग्री बन्द गर्न आदेश दिने विवादित विषय अहिले प्रचलनमै रहेको निर्देशिकामा छ,' सुवेदीले भने, 'यही निर्देशिकाको आधारमा विधेयक आएको छ।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण हुन नदिएको दाबी गरेका छन्। जबकी मन्त्रिपरिषदबाट जारी हुने निर्देशिकाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्न नपाइने भएका कारण मात्र सरकारले त्यतिबेला सजायको व्यवस्था राखेको थिएन।
सेतोपाटीसँग टिकटक बन्दको निर्णयपछि दिएको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले कानुनमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने बताएकी थिइन्।
'कानुन बनाउने प्रक्रिया लामो हुन्छ। हामी बनाइराखेका छौं,' शर्माले भनेकी थिइन्, 'कानुनमा दण्ड, सजाय सबै कुरा आउँछ। निर्देशिकामा हामीले स्वनियमन र सचेतनाका कुरा बढी गरेका छौं। निर्देशिका बनाएर अघि बढौँ र कानुन बनाउँदै गरौं भनेर अघि बढेका हौं।'
