सरकारले ल्याएका सहकारीसहित ६ वटा अध्यादेश बिहीबारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो।
तर बिहीबार दिउँसो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सुरू हुनै लाग्दा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची राख्नबाट सरकार पछि हट्यो।
कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर बिहीबारका लागि अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाइदिन आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि दुवै सदनको बिहीबारको कार्यसूचीमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची राखिएन।
प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न कुनै समस्या छैन। दुई दलमात्रैको पनि आरामदायी बहुमत छ।
तर राष्ट्रिय सभामा भने सत्तापक्ष कांग्रेस-एमाले र लोसपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ तर सत्तापक्षमा २८ जना सांसदमात्रै छन्। अध्यादेश वा विधेयक पास गर्न उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ अनिवार्य छ।
राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ जना सांसद छन्।
अध्यादेश स्वीकृतीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरे पनि जससा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
कांग्रेस सभापति देउवाले बिहीबारको संसद बैठक सुरू हुनुअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव र अर्का नेता राजकिशोर यादवसँग नयाँ बानेश्वरमा कुराकानी गरेका थिए। त्यो भेटमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए।
कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यक्ष यादवलाई जसपा नेपाल निर्णायक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेश स्वीकृतीका लागि सहयोग मागेका थिए।
'तपाईंहरू निर्णायक हो। सहयोग गर्नुस् यार, अध्यादेश पास भएन भने 'ह्यारेसमेन्ट' हुन्छ, मिडियाले खेद्न थाल्छ,' सभापति देउवाका भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी रहेका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
जबाफमा अध्यक्ष यादवले पार्टीले अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको र कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने जबाफ दिएका थिए।
'कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दलले निर्णय गर्छ। हाम्रो आजै बैठक छ, त्यसपछि निर्णय गर्छौं,' अध्यक्ष यादवका भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी ती नेताले भने।
अध्यक्ष यादवले बिहीबार नै नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए।
'प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमा सघाउनुस् भनेर आग्रह गर्नुभयो', अध्यक्ष यादवले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँले अध्यादेश विभिन्न परिस्थितिमा ल्यायौँ, सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभयो। हामीले उहाँको कुरा सुन्यौँ। बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ भनेर मैले जबाफ दिएँ।'
साथै अध्यक्ष यादवले बाहिर आएजस्तो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि बताए। 'बैठकबाट निस्कने बित्तिकै यो मन्त्री माग्यो, मुख्यमन्त्री माग्यो भनेर आयो', यादवले भने, 'यी सबै हावादारी कुरा हुन्।'
जसपा नेपालले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले बिहीबार नै संसद भवनमा अध्यक्ष यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा जसपा नेपालले सार्वजनिक गरेको छैन।
'कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्यो। छलफल हुन लागेकै बेला संसदको आजको कार्यसूचीबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषय हटाइएको सूचना आयो। कार्यसूचीबाट विषय नै हटाएपछी किन हतारमा निर्णय गर्नु, छलफल गरौँला भनेर स्थगित भयो,' उनले भने।
अध्यक्ष यादवले अब शनिबार दलको बैठक बस्ने बताए। स्रोतका अनुसार जसपा नेपालको कार्यदलले दिएको बैठकमा यथास्थितिमा अध्यादेश स्वीकृत गर्न नहुने उल्लेख छ।
'हामीले अरू अध्यादेशबारे केही बोलेका छैनौँ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यथास्थितिमा स्वीकृत गर्न हुँदैन भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ', जसपाका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'अध्यादेशको विधि र प्रक्रियाको विषय पनि थोरै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।'
जसपा नेपालका महासचिव मनिषकुमार सुमनले दलको बैठकमा कार्यदललको प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए।
'कार्यदललको प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा पारित गर्न हुन्न भनिएको रहेछ, अध्यादेशको नीतिगत व्यवस्था देखि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको विषय पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको रहेछ', एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशका केही दफा पनि परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ।'
यदि दलहरूसँग अध्यादेशमा भएका विषय परिमार्जन गर्ने सहमति भए जसपा नेपालले अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने ती सांसदले बताए।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भने अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा आफूहरुको भूमिका निर्णायक नभएको तर्क गरे।
'हामी आफूलाई निर्णायक मान्दैनौँ, हाम्रो जस्तो संख्या छ त्योअनुसार हाम्रो भूमिका हुन्छ', यादवले सेतोपाटीसँग भने, 'तर हामीले विभिन्न पद माग्यो भनेर प्रचार गराउने अनैतिक काम भयो।'
बिहीबार कांग्रेस सभापति देउवासँग जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भेट गरेपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जसपा नेपालसहितको सहयोगमा अध्यादेश स्वीकृत हुने पत्रकारहरूसँग बताएका थिए।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जसपा नेपालले मधेसको मुख्यमन्त्री मागेको छ। मधेसमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश र भविष्यमा ल्याउने विधेयकहरू पारित गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा पनि जसपा नेपाललाई साथमै लैजान खोजिरहेका छन्।
जसपा नेपालले ओली सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा भने सामेल छैन।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विरोधमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर जसपा नेपालले अध्यादेश अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन।
