नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेकाहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारमा रहेकाहरूले न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा लागेको दाबी गरेका हुन्।
‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ। सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ। हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन्। त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने।
अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले यसको समीक्षा गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए।
‘राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ?,’ उनको प्रश्न थियो।
सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र नभएको पूरै गलत रहेको उनको ठहर छ। सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन र अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउनेसमेत उनले टिप्पणी गरे।
‘उनीहरूले त्यही दिन पेशी पाउँछन्, बयान दिन पाउँछन्। सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन्। अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ। उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ,तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ। अहिले त तपाईंहरु बलियो भएकाले बहादुरी गर्यौं पनि भन्नुहोला तर यसलाई जनताले गहिरो गरी नियालिरहेको छ,’ उनल भने।
प्रचण्डले प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा गरिएकोबारे पनि टिप्पणी गरे।
‘अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ। सत्ताको यो तहको दुरूपयोग र मत्स्यन्यायले हामीलाई कहाँ पुर्याला?,’ उनले भने।
सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड, फरकफरक ब्याख्या रहेको उनले बताए।
‘राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अर्ब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमिपूजन गर्छन्। कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को अर्ब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने, नैतिक छ? कानुनी छ?,’ उनले भने।
सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिएको भन्दै उनले सभापति लामिछानेको बचाउ गरे।
सभापति लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन? यो सदनले गम्भीर रुपले विचार गर्नुपर्ने विषय ठान्छु म। भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन?’
यो बीचमा प्रधानमन्त्रीमाथि थुप्रै प्रश्न उठेको उनले बताए। यसबीचमा आफू सुदूरपूर्व झापादेखि सुदूरपश्चिम कन्चनपुरसम्म पुगेको र सातै प्रदेशका कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तक्र्रिया गरेको बताए।
‘सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि मसित धेरै नै संवाद गर्नुभएको छ र अपेक्षा राख्नुभएको छ। यसबीचमा बन्द कोठामा होइन, ठूल्ठूला सभाहरुमा ठूलाठूला अन्तरसंवाद भए। म आज दाबीका साथ भन्न सक्छु, जनताको मनोविज्ञान मैले अरु नेताका तुलनामा बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। सातै प्रदेशको निष्कर्ष के छ त? तपाईहरुले जसरी शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले जनतामा एकदमै वितृष्णा थपेको छ। स्वार्थसमूहहरूप्रति तपार्इंहरुको वफादारी देखेर जनता उकुसमुकुस भएको छ। विचौलियासँगको सरकारको सम्बन्ध देखेर जनता विचलित भएको छ। मलाई डर छ, तपाईंहरूप्रतिको आक्रोश कतै व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशमा नबदलियोस्। दोष तपाईंको हो, व्यवस्थाको होइन,’ उनले भने।
