सांसदहरूको सबभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो – कानुन निर्माण गर्ने।
कानुन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नै संसदले विभिन्न मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकेर विषयगत समिति बनाउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग छ। ती मन्त्रालय र आयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि विधेयक संसदले यही समितिमा पठाउँछ। त्यस्तै अर्थ समितिमा अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक जान्छन्। प्रतिनिधि सभामा यस्ता विधेयक माथि नै काम गर्ने ९ वटा समिति छ।
निर्वाचनपछि संसदको हरेक कार्यकालको सुरूआतमा यस्ता समितिहरू गठन हुन्छन् र सांसदहरूलाई छानेर विभिन्न समितिमा जाने अवसर दिइन्छ। आफ्नो विज्ञता भएको र रूचि भएको क्षेत्रमा सांसदहरूले काम गर्न सकून् भनेर दलहरूले सांसदहरूलाई यस्तो अवसर दिन्छन्।
सांसदहरूको जिम्मेवारी हेरेरै संसदको पूर्ण बैठकमा जस्तै समितिको बैठकमा उपस्थित भएर काम गरेबापत दिनको २ हजार भत्ता पनि पाउँछन्।
तर संसदीय समितिहरूको विधेयक निर्माण काम भने निकै सुस्त छ। समितिहरूले लामो समय लगाउन थालेपछि मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समय सीमा तोक्ने बहस अघि बढाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'केरौँ, फेरौँ जे गरौँ तर ६० दिनभित्र विधेयक टुङ्ग्याऔँ' भनेर प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि विधेयक निर्माण ढिलो भएको गुनासो बैठकमा गरेका छन्। कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमै समयसीमा तोकेर जाने गरी छलफल अघि बढाएका छन्।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा भने कानुन निर्माण तुलनात्मक रूपमा छिटो छ। त्यहाँ कानुन निर्माणको काम एउटा मात्र समितिले गर्छ। संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट गएका सबै विधेयक दुई महिनाभित्र टुङ्गो गर्नुपर्दछ। अन्यथा प्रतिनिधि सभाले आफै एकलौटी राष्ट्रपतिकहाँ जारी गर्न पठाउन सक्छ। राष्ट्रिय सभामै सरकारले दर्ता गराएको विधेयकको हकमा भने यस्तो समयको पाबन्दी छैन। तर राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले समितिमा आएको विधेयक ६ महिनाभित्र टुङ्गो लगाएर सभा समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जबकी प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको हकमा यस्तो कुनै पाबन्दी छैन। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल (२०७४–२०७९) प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका ३९ विधेयक काम नसकिएकै कारण निष्क्रिय भएका थिए। जसका कारण ती विधेयक यसपटकको प्रतिनिधि सभामा फेरि छलफल र पारित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। उदाहरणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउने विधेयक अघिल्लोपटक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको थियो। तर उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन नसक्दा निष्क्रिय बन्न पुग्यो। सरकारले यसपटक फेरि सोही विषयमा केन्द्रित भएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। संसद र ससदीय समितिहरूले समयबद्ध ढंगले काम नगर्दा विधेयक निर्माण सुस्त बनेको छ।
२०७९ सालमा निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा कानुन निर्माण झनै सुस्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २ वर्ष पूरा हुँदा बजेट बाहेक ११ वटा मात्र कानुन बनेको छ। जबकी सांसदहरूको तलब भत्तामा मात्र मासिक झण्डै ८० लाख खर्च हुने गरेको छ।
सेतोपाटीले प्रतिनिधि सभामा हाल विचाराधीन रहेका विधेयक र ती विधेयकमा समितिहरूले लगाएको समयको विवरण प्राप्त गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभाको समितिले सबभन्दा छिटो विधेयक निर्माण गर्न समितिले ७ महिना समय लगाएको छ।
तर समितिमा कतिपय विधेयक २० महिनादेखि छलफलमै छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधि सभाकै समितिमा २० महिनादेखि छलफलमा छ।
प्रतिनिधि सभाका समिति र विधेयकमाथि छलफलमा लागेको समय
विधेयकको नाम | समितिमा पठाइएको मिति | लागेको समय |
बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० | २०८० फागुन ११ | ७ महिना (समितिबाट पारित) |
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ | २०८० बैशाख १५ | १३ महिना (समितिबाट पारित) |
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० | २०८० भदौ २९ | १७ महिना |
विद्युत विधेयक, २०८० | २०८० असोज २६ | १६ महिना |
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० | २०८० असाेज २६ | १६ महिना |
निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० | २०८० चैत १८ | ११ महिना |
भन्सार विधेयक, २०८० | २०८० चैत १८ | ११ महिना |
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० | २०८१ जेठ १५ | ८ महिना |
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० | २०८१ असार १७ | ७ महिना |
जलस्रोत विधेयक, २०८१ | २०८१ असार २५ | ७ महिना |
धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ | २०८१ भदौ १८ | ५ महिना |
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ | २०८० जेठ १ | २० महिना |
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ | २०८० जेठ १ | २० महिना |
विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० | २०८१ जेठ १५ | ८ महिना |
विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० | २०८१ साउन १४ | ६ महिना |
सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), विधेयक २०८० | २०८१ साउन १५ | ६ महिना |
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० | २०८१ साउन २१ | ६ महिना |
-ink-1724313218.jpeg)
