कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्न भन्दै सरकारले गत पुस २७ गते ५ वटा अध्यादेश ल्यायो। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्नका लागि दर्जनौं प्रावधानहरूमा हेरफेर गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अंकगणितअनुसार झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेको सरकारले गत १८ गते संसदमा अध्यादेशहरू दर्ता गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट यी अध्यादेशहरू पारित हुन कठिन छैन किनभने कांग्रेस र एमालेका मात्रै सांसदहरूले मतदान गरे पनि पारित हुन्छ। तर अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएरमात्रै हुँदैन राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत हुन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ११४ (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अध्यादेश ल्याउने कांग्रेस र एमालेको संख्या राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाको जस्तो सुविधाजनक छैन।
राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ जना सांसदमध्ये सत्तापक्षसँग २८ मात्रै सिट छ। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस-एमालेको बहुमत छैन। यहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो दल छ।
सरकारलाई बहुमतका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरू र वामदेव गौतमको साथ आवश्यक चाहिन्छ। गौतमले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यो पनि: वामदेव गौतम भन्छन्- अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्छ
गौतमको साथले मात्रै अध्यादेश स्वीकृत गर्न आवश्यक ३० सांसद सत्तापक्षलाई पुग्दैन। त्यसैले जसपा नेपाल निर्णायक छ।
जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सामेल छैन।
राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालबाट पूजा चौधरी, मिगृन्द्रकुमार सिंह यादव र मोहम्मद खालिब सांसद छन्। उनीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन्।
तर अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उनीहरू औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्।
हामीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशबारे पार्टीको धारणाबारे सोधेका छौं।
उनले यसबारेमा पार्टी अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा नपुगेको बताए।
‘हाम्रो पार्टीको सोमबारको बैठकले राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यो कार्यदलले मंगलबार विज्ञहरू राखेर छलफल गर्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘सबै कुरा राखेर दफाबार छलफल गरेपछि अध्यादेशको पक्षमा जाने कि विपक्षमा जाने भन्ने निर्णय हुन्छ।’
कार्यदलले बुधबार बिहान रिपोर्ट बुझाउने र बुधबार दिउँसोसम्ममा आफूहरू निष्कर्षमा पुग्ने अध्यक्ष यादवले बताए।
सहकारीसहित सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विरूद्ध प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सेतोपाटीको यही जिज्ञासमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘अध्यादेशसम्बन्धी प्रावधान संविधानमा राख्नु सही हो र? संविधानमै अध्यादेशको प्रावधान राखिनु नै गलत छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ म,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘गलत संविधानको प्रयोग त गलतै हुन्छ नि! त्यसैले हामीले यसबारेमा पहिले गम्भीर भएर छलफल गर्छौं अनि बल्ल निचोड निकाल्छौं।’
माघ २४ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुनेछ। अध्यादेश ऐनसरह लागु हुन ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भएपछि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार फोन गरेर पक्षमा मतदान गरिदिन आग्रह गरेका थिए। यादवले उनीहरूलाई पार्टीले पहिले अध्यादेश अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने जबाफ दिने बताएका थिए।
सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले भने- अध्यादेश गलत छ भने त्यसलाई समर्थन गर्न बाध्य छैनौं।
‘अहिलेसम्म हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौं। अध्यादेशहरू सही लागेन भन्ने कुरा आयो भने हामीले पक्षमा मतदान गर्न सक्दैनौं, सरकारकै समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भने पनि लिउँला,’ यादवले भने, ‘तर पहिले अध्ययन गर्छौं।’
यो पनि:
सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ प्रस्ताव दर्ता
गगन र शंकरको टिमले तयार गरेको सुधारका सूची
