सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबाट प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ। राष्ट्रिय सभामा सत्तामा रहेका कांग्रेस-एमाले-लोसपाको मात्र बहुमत छैन। अध्यादेश स्वीकार गर्न सरकारलाई थप सांसदको साथ चाहिन्छ।
यस्तोमा सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र वामदेव गौतमको साथ अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षिय दलहरूका २८ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
जसपा नेपालका ३ र गौतमको साथ मिले अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत हुनेछ।
जसपा नेपालका ३ जना सांसदले अध्यादेशविरूद्ध अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन्। यसको अर्थ उनीहरू अध्यादेशको पक्षमा उभिने देखिन्छ। तर जसपा नेपालका सांसदहरूले यसबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको बताउने गरेका छन्।
साथै गौतम पनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
सेतोपाटीसँग सोमबार दिउँसो कुराकानी गर्दै वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।
‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश रोक्न हुँदैन, स्वीकृत गर्नुपर्छ। संशोधन हालेर मिलाउने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकार ढाल्न सक्ने तागत भए अध्यादेश रोक्न प्रतिपक्षीहरूले बल गर्नुपर्ने नभए त्यसको अर्थ नहुने गौतमको बुझाइ छ।
‘अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने भनेको त सरकार गिराउने हो, तागत छ त? तागत छ भने गरे भइहाल्यो, सरकार गिराउने तागत छैन भने समय खर्च नगरे हुन्छ,’ अध्यादेश अस्वीकृत गराउन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने।
संसद नबोलाएका बेला लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकार चलाउनेहरूले अध्यादेश ल्याउने उनको भनाइ छ।
‘मैले पनि अध्यादेशलाई पारित नगर्ने भनेको त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा युद्ध सञ्चालन गरे बराबर हुन्छ, त्यस्तो गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘आज केपी ओलीले ल्याउनुभयो, भोलि प्रचण्ड, माधव नेपाल वा जोकोही सरकारमा भएका बेला पनि अध्यादेश ल्याउन पर्ने हुन्छ। यहाँमात्र होइन बेलायत, अमेरिका दुनियाँभर अध्यादेश ल्याउने चलन छ।’
सरकार सञ्चालन गर्ने संसारका जुनसुकै पार्टीले अध्यादेश ल्याउने उनले बताए। ‘कानुन छिटो बनाउनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ। विधेयक बनाएर छलफल गर्दै संशोधनसमेत समेट्दै त्यो प्रक्रिया लामो हुने हुँदा अध्यादेश ल्याउने चलन छ,’ उनले भने।
अध्यादेश ढाँचाअनुसार मिलाएर सरकारले ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गरेपछि कानुनसरह लागु हुने हुँदा सहज हुने पनि उनले बताए। ‘पछि संसदले त्यो अध्यादेश स्वीकार गर्यो भने भइहाल्यो गरेन भने स्वत: निक्रिय भइहाल्छ,’ उनले भने।
अध्यादेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले ल्याउने र त्यो आँधी तुफान आउने विषय नभएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७, कांग्रेसका १६, एमालेका ११, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा र जनमोर्चा एक-एक जना सांसद छन् भने वामदेव गौतम पनि छन्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले बराबर भएका बेला मत दिन पाउँछन्।
यो पनि: सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ प्रस्ताव दर्ता
