सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विरूद्ध प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
गत माघ १८ गते बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा यी अध्यादेशहरू सरकारले पेस गरिसकेको छ।
माघ २४ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सांसदहरूले राखेका अस्वीकृत प्रस्ताव पनि संसदमा पेस हुन्छ।
अध्यादेश ऐनसरह लागु हुन ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दलका सांसदले ५० वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् भने राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा सरकारको आरामदायी बहुमत छ। गत साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास मत प्रस्ताव राख्दा दुई तिहाइ बढी सांसदले समर्थन गरेका थिए। त्यसबेला समर्थन गरेका दलहरू कसैले पनि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छैन।
तर राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस-एमालेको बहुमत छैन। यहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो दल छ।
सरकारलाई बहुमतका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरू र वामदेव गौतमको साथ आवश्यक छ।
जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सामेल छैन। गौतमले राष्ट्रिय सभामै बोल्दै अध्यादेशका पक्ष वा विपक्षमा समय खर्च नगर्ने बताएका थिए।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद भएको जसपा नेपाल निर्णायक छ। जसपा नेपालबाट पूजा चौधरी, मिगृन्द्रकुमार सिंह यादव र मोहम्मद खालिब सांसद छन्। उनीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन्।
राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७, कांग्रेसका १६, एमालेका ११, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा र जनमोर्चा एक-एक जना सांसद छन् भने वामदेव गौतम पनि छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले बराबर भएका बेला मत दिन पाउँछन्।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष कांग्रेस, एमालेका र लोसपाका गरी २८ सांसद छन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० जना चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई समर्थन जनाएको जसपा नेपालका ३ सांसदले साथ दिए अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ।
अध्यादेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका अस्वीकृत प्रस्ताव;
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अस्वीकृत प्रस्ताव;
-1706686382.jpg)
