सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेपछि यसका कतिपय प्रावधानहरूलाई लिएर आलोचना भइरहेका छन्।
गत माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यो विधेयक दर्ता गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएका छन्।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले विधेयकका व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने देखिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ र फ्रिडम फोरम लगायतले अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भए अस्वीकार्य हुने भनेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रै, प्रतिपक्षी दलहरू र पत्रकार महासंघलगायत क्षेत्रबाट पनि विरोध भएपछि यो विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने आवाजसमेत सुन्न थालिएको छ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयकका कतिपय कुरा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका राम्रा र संशोधन गर्नुपर्ने कुरा के छन् भनेर हामीले महामन्त्री शर्मालाई सोधेका छौं।
महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारले विधेयकमार्फत् ल्याउन खोजेका कतिपय राम्रा कुराहरूको पनि चर्चा गरे।
सामाजिक सञ्जालमार्फतबाट कसैलाई डर देखाएर लाभ लिने प्रयास र कसैको निजी तस्बिरलाई सार्वजनिक गर्छु भनेर धम्की दिँदै लाभ लिने प्रयासलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था राम्रै रहेको उनले बताए। भ्रामक सूचना, घृणा जगाउने अभिव्यक्ति र एआईको प्रयोग गरेर आवाज नै अर्कैको हालेर अडिओ/भिडिओ बनाउनेजस्ता कुराहरू नियन्त्रण गर्ने विधेयकका प्रस्ताविक व्यवस्था राम्रो रहेको शर्माले बताए।
यस्ता 'कन्टेन्ट' उपयुक्त भए पनि विधेयक ल्याउनुअघि सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग छलफल नहुनुजस्ता विषय चित्तबुझ्दो नदेखिने शर्मा बताउँछन्।
‘कांग्रेस र एमालेको संयन्त्र छ, यति महत्त्वपूर्ण, विवाद हुन सक्ने र प्रश्न उठ्न सक्ने विषयका सन्दर्भमा दुई मुख्य दलका बीचमा विधेयकलाई लिएर संवाद नै भएन। संयन्त्रकै साथीहरू उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापालाई सोधें- यस विषयमा संवाद भएको छ? उहाँहरूले छैन भन्नुभयो। कतिपय मन्त्रीजीहरूलाई सोधें- सल्लाह भएको छैन भन्ने कुरा आयो, यस्ता विषयमा पहिले नै सल्लाह हुनुपर्नेमा त्यो भएन,’ महामन्त्री शर्माले भने।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर पर्ने खालका कतिपय विषय पनि विधेयकमा रहेको शर्माले बताए। उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैले विश्वप्रकाश शर्मालाई जिस्क्यायो, आलोचना गर्यो, गाली गर्यो र त्यो कुरा मलाई मन परेन भने जेल नै हालिदिने? सार्वजनिक पदमा बसेकालाई आलोचना नै गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र? यस्ता कुरा त निश्चित छलफलबाट हल खोज्न सकिन्छ नि!’
नयाँ तथा पुराना नेताहरूलाई लक्ष्य गर्दै गरिएका आलोचना र गालीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर पुर्याउने खालका प्रावधान राख्न नहुने उनले बताए।
सञ्चारमाध्यमले लेखका सन्दर्भमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने व्यवस्था छ। तर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले काउन्सिलले हेर्ने विषयलाई पनि नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले हेर्ने भनेर राखिनु गलत भएको महामन्त्री शर्माले बताए।
‘अब त्यो सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय हेर्ने विभागको प्रमुख को हुन्छ भन्दा नेपाल सरकारका सहसचिव। त्यो विभागले कतिपय कुरामा छानबिन गर्ने, निर्णय गर्ने, आदेश सुनाउने र जरिवाना पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ,’ शर्माले भने, ‘सरकार त कार्यपालिका हो, न्यायसम्बन्धी न्यायपालिकाले नै हेर्छ, अदालती विषयवस्तुको कुरा हो।’
विधेयकको दफा १८ बारे व्याख्या गर्दै उनले संघीय इकाइहरूका बीचका सूसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेमा पाँच लाख जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था राखिनु गलत हुने बताए।
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा केही असमझदारी उत्पन्न हुने कुरा तपाईंले सेतोपाटीमा लेख्नुभयो वा त्यहाँका कसैले फेसबुकमा लेखेमा त्यो कुराले सरकारका बीचमा केही असर हुन सक्छ कि भन्ने लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जम्मा फेसबुकमा पोस्ट गर्दा पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्ष कैद गर्ने?, यो कुरा गलत छ।’
यस्तो छ दफा १८ को प्रस्तावित व्यवस्था
अर्को सन्दर्भ निकाल्दै शर्माले साइबर बुलिङ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा ठिक रहेको बताए।
तर कसैको स्टाटस सेयर गरेकै भरमा जरिवाना र जेल तोक्नु अन्तिम समाधान नहुने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ।
‘फेसबुक स्टाटस सेयर गर्दा दुई लाख जरिवाना, दुई वर्ष जेल? मैले गरेको पोस्ट तपाईंले सेयर गरे यति धेरै जरिवाना? यो हो अन्तिम समाधान?,’ शर्माको प्रश्न छ, ‘कसैलाई धम्क्यायो भने दुई वर्ष जेल हाल्छु भनेर विधेयकमा लेख्नु भनेको सरकारले आफै धम्क्याउनु हो कि होइन? नागरिक एकअर्काले धम्क्याउने काम नगर भन्दै गर्दा धम्क्याइस् भने दुई वर्ष जेल हाल्छु भनेको पनि अलि धेरै हो, धम्क्याउने कुरा सही भन्न खोजेको होइन। अफवाह फैलायो, आवाजको नक्कल गर्यो, मानमर्दन गर्यो भने पनि त्यसको पनि समझदारीपूर्वक हल खोज्न सकिन्छ। सानो कारबाहीले पनि सच्याउन सकिन्छ। तर जेल र जरिवाना नै सरकारले सोचेको छ, त्यो गलत हो।’
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको दफा २७ मा बेनामी र छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ।
‘जस्तै विश्वप्रकाश शर्माका नाममा कसैले फेसबुक खोल्यो, विश्वप्रकाशले मुद्दा हालेमा त्यसलाई कारबाही गर्न ठिक छ। मैले नै थाहा नपाइकन मेरा नाममा फोटोसमेत राखेर दर्जनबढी फेसबुक बनाएका छन्। मैले त्यस्ता अकाउन्ट रोक्न चाहन्छु भन्दा सरकारले रोकिदिनुपर्छ, यो ठिकै छ,’ शर्माले उदाहरण दिँदै भने, ‘तर मिल्दोजुल्दो नाम राखेर कसैले त्यसबाट केही धारणा राख्छ भने त्यसमा के आपत्ति? पहिचान खुलेको, फोटो पनि राखेको, ठेगाना खुलेको र त्यसले गलत खालका पोस्ट गरेको छ भने पो देखिएको पहिचानलाई पनि रोक्नुपर्छ। पञ्चायत कालदेखि नै छद्मभेषी नाममा लेखहरू लेखिएका छन्, गलत कुरा नलेखी छद्मभेषी नाम राखे पनि के भयो र, कोचाहिँ छद्मभेषी भनेर हो भनेर कसरी खोज्ने?’
यस्तो छ दफा २७ मा प्रस्तावित व्यवस्था
कसले कुन नाममा फेसबुक र टिकटक चलाउँछ भन्ने सरकारले खोज्ने विषय नरहेको शर्माले बताए। ‘सरकारले हेर्ने के हो भने पहिचान खुलेको होस् वा नखुलेको होस्, त्यो मानिसले कसैलाई अनर्गल गाली गर्छ भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पो सोच्नुपर्छ त,’ उनले भने।
दफा ३६ मा 'र्यापिड रेक्पोन्स टिम' लाई दिने प्रस्तावित अधिकार चित्तबुझ्दो नभएको महामन्त्री शर्माले बताए। यो टिमलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका कुनै विषयवस्तु तत्काल हटाउन, कसैले हेर्न नमिल्ने गरी संग्रह गर्न र पीडितको अधिकार रक्षा गर्न तत्काल कुनै उपयुक्त कार्य गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार प्रस्तावित छ।
यस्तो छ दफा ३६ मा प्रस्तावित व्यवस्था
‘विधेयकमा रहेका दफा २, १८, १९, २७, परिच्छेद ६ लगायत कतिपय कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर गर्ने, मान्छेको स्वतन्त्र विवेकलाई बन्धक बनाउन खोज्ने छन् त्यसैले नियन्त्रण गर्न खोज्ने कुराप्रति असहमति छ,’ शर्माले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन हुनुपर्छ, नियन्त्रण होइन।’
विधेयकका चित्त नबुझेका यस्ता कुरा सच्याउन भूमिका खेल्ने शर्माले बताए।
‘विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिसकेको छ। अब दुइटा विकल्प छ, एउटा जस्ताको तस्तै फिर्ता गराउने। अर्को जस्ताको तस्तै पास हुन नदिने। विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुन नदिन संशोधन हाल्नैपर्छ,’ शर्माले भने, ‘परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर बोल्ने मात्रै होइन, कुन बुँदामा के परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर संशोधन राख्ने हो।’
पढ्नुस् सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक;
