पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तानाराथ दाहालले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा दाहालले सरकारले ल्याएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने बताए।
‘यो विधेयकको नामले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने भने पनि यसमा इन्टरनेटमा भएका सबै कुरालाई समेट्न खोजेको छ,’ दाहालले भने, ‘यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमका रूपमा सञ्चार माध्यमलाई पनि समेट्छ।’
सरकारले गठन गर्ने विभागले सञ्जालमा भएको ‘कन्टेन्ट’ हेर्ने व्यवस्था उचित नभएको र त्यसका लागि न्यायिक निकाय बनाउनुपर्ने दाहालले बताए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालयको नियमनका लागि विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
‘सञ्चार प्रविधि विभाग स्वतन्त्र र न्यायिक संस्था होइन,’ दाहालले भने, ‘सञ्जालमा आउने विषयवस्तुको नियमन सरकारको एउटा इकाइले गर्न मिल्दैन।’
उनले विभागको निर्देशन मान्नुपर्ने गरी अन्य निकायलाई राखिएकोमा पनि आपत्ति जनाए।
‘दुरसञ्चार प्राधिकरण आफैमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय हो। जसले टेलिकमको नियमन गर्छ। त्यस्तै प्रेस काउन्सिल प्रेसको नियमन गर्न आचारसंहिता जारी गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हो,’ दाहालले भने, ‘यसले विभागलाई रिपोर्ट गर्ने मात्र होइन। निर्देशन पालना गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यो त्रुटिपूर्ण छ।’
उनले विधेयकमा प्रयोगमा भएका धेरै शब्दावली अपरिभाषित रहेको र बहुअर्थी रहेको बताए।
‘सामाजिक सञ्जाल के हो भन्नेमा समेत विधेयक स्पष्ट छैन,’ दाहालले भने, ‘कतिपय यसमा साइबर अपराधका विषय छन्। कतिपय सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित विषय छन्।’
प्रेस काउन्सिललाई नै विभाग मातहत लगेकाले सञ्चार माध्यमहरूमा डर पैदा भएको दाहालले बताए।
‘डिजिटल प्लेटफर्ममा नगएका कुनै सञ्चार माध्यम छैनन्। यसले ती सबैलाई नियमनको दायरामा ल्यायो,’ दाहालले भने, ‘यो विधेयकमा विचार र अभिव्यक्तिको विषयलाई फौजदारी नियमनमा राखिएको छ। जुन गलत छ।’
विधेयकमा भएका कतिपय विषयलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्ने र कतिपय साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्ने उनले बताए।
उनले ह्याकिङको विषय साइबर अपराधको विषय भएकाले त्यसलाई सञ्जालको नियमनसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए।
त्यस्तै, सरकारले ल्याएको विधेयकले जेल सजायको व्यवस्था गरे पनि पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेको उल्लेख गरे।
साइबर बुलिङ गर्ने व्यक्तिलाई सजायभन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
