मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यन्त न्यून मात्रामा बजेट खर्च गरेको छ।
मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको पुस मसान्त सम्ममा कुल बजेटको ५.८३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा पुँजीगततर्फ १.३३ प्रतिशत तथा चालुतर्फ १३.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
मधेस सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ गरी कुल ४१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा विगत छ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयको चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयको चार करोड पाँच लाख रुपैयाँ, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको सात करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको १५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, गृह, सञ्चार तथा कानुन मनत्रालयको तीन करोड ४८ लाख रुपैयाँ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३८ करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको १८ करोड १२ लाख रुपैयाँ, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको सात करोड ८३ लाख रुपैयाँ एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जनाइएको छ।
प्रतिशतका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको ८.९६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १७.०६ प्रतिशत, उद्योग मन्त्रालयको २.६८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकरी मन्त्रालयको ५.५६ प्रतिशत, ऊर्जा तथा सिँचाइ एवं खानेपानी मन्त्रालयको ५.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यसैगरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ४.४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १५.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १.८८ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको ६.१८ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ७.८३ तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ११.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ।
राजनीतिक अस्थिरता तथा समयमा बजेट निकासा नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको सम्बन्धित निकायले जनाएका छन्। जसपा नेपालका सचेतक तथा प्रदेश सांसद रामअशिष यादवले सरकारको कमीकमजोरीले बजेट खर्चमा समस्या देखिएको बताए। बजेट खर्चका लागि प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ।
