राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका कार्यशैलीमा महामन्त्री धवलशमशेर राणाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देनलाई लक्ष्य गर्दै उनले एकता महाधिवेशनको मर्म र भावनाअनुसार पार्टीलाई एकढिक्का राख्न नयाँ सक्रियता र सत्प्रयासको अभाव देखिएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेतृत्वमा शिथिलता देखिएको निचोडमा महामन्त्री राणा पुगेका छन्।
माघ ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म धुम्बाराहीमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री राणाले छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन्।
यो पनि: कार्यकाल सकिनु १० महिनाअघि नै लिङ्देनलाई धवल शमशेरको चुनौती
महामन्त्री राणाको स्वास्थ्यमा समस्या आएकोले महामन्त्री कुन्ति शाहीले केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन सुनाएकी थिइन् भने उक्त प्रतिवेदन कार्यकर्ताका लागि मात्रै भन्दै बाँडिएको थियो।
महामन्त्री धवलशमशेर राणाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र गुटबन्दीको वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख छ।
‘नयाँ नेतृत्वलाई पुरानो विश्वविद्यालयको कमजोरी दोहोऱ्याउने सुविधा छैन भन्ने उद्घोष थियो तथापि गुटबन्दीको वातावरण सिर्जना हुने, आलोचना र आलोचकप्रति असहिष्णु देखिने र पार्टी छाडेर गए हुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश प्रवाह भएमा त्यो संस्थागत विकास र एकताको पक्षमा हुने छैन,’ अध्यक्ष लिङ्देनले केही समयअघि दिएका अभिव्यक्तिप्रति महामन्त्री राणाले प्रतिवेदनमा कटाक्ष गरेका छन्।
महाधिवेशनलगत्तै ६ महिनाभित्र समान विचारधारा भएका दल, समूह, संस्था र व्यक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य लगायतका लक्ष्य प्राप्त गरिन्छ भनिए पनि अध्यक्षको त्यो सार्वजनिक प्रतिवद्धता अहिले कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि उनले सोधेका छन्।
महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको विषयलाई जोडका साथ उप्काएका छन्। राप्रपा जनताकेन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ताकेन्द्रित भएको ठम्याइँ उनको छ।
‘सत्ताकेन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनताकेन्द्रित भएर संगठन निर्माण, जनसंघर्ष एवं चुनावको तयारीलाई परिपूरकका रुपमा सञ्चालन गर्ने एकता महाधिवेशनको कार्यादेश हो,’ राणाले भनेका छन्, ‘राजसंस्थासहित हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचार र धर्म परिवर्तनको विरोध र बेरोजगारी समस्या समाधानका निम्ति राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष सुरू गरिने महाधिवेशनको निर्णय हो।’
आन्दोलनको तयारी र कार्यान्वयनमा पार्टीभित्र विभिन्न व्यवधान देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको उनको भनाइ छ।
‘यसले सदनमा समेत हाम्रो भूमिका प्रभावकारी रहन सकेको छैन। सडक र सदन दुवै मोर्चामा पार्टी कमजोर देखिन थालेको छ। मुलतः लक्ष्य र सिद्धान्त प्रतिको निष्ठा, पार्टी एकता जस्ता विषयमा विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्,’ उनले भने।
राणाले पार्टी एकता, बृहत्तर हित, आन्तरिक प्रजातन्त्र र लक्ष्य प्राप्तिप्रतिको निष्ठा, इमान्दारीलाई मूलमन्त्र मानेर एकताबद्ध विधिसम्मत अघि बढाउने छलफलका लागि केन्द्रीय समितिमा छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्।
राप्रपाले केही ठाउँमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर सिट बढाए पनि समग्रमा लोकप्रिय मत घटाएको तथ्यांक नै महामन्त्री राणाले पेस गरेका छन्।
राप्रपाले २०७९ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा १४ सिट र प्रदेश सभा चुनावमा २८ सिट जितेको थियो। २०७० सालमा राप्रपाले पाएको लोकप्रिय मतभन्दा २०७९ को चुनावमा आएको मत ३.८ प्रतिशत कम रहेको महामन्त्री राणाको भनाइ छ।
साथै उनले महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखा परेको माहोल र सम्भावनाका चर्चाअनुसार चुनावी सफलता प्राप्त नभएको पनि बताएका हुन्।
‘साँढेले दूध दिँदैन, साँढेको धर्म दूध दिने होइन, राप्रपा कांग्रेस, कम्युनिष्टको विकल्प हो भन्दाभन्दै चुनिएका तीन स्थानमा नेकपा (एमाले) सँग चुनावी साझेदारी तय भयो। कांग्रेस, कम्युनिष्ट एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, विकल्प त राप्रपा हो भन्ने नारा अनुकूल राजनीतिक विकल्प र केन्द्रीय शक्तिको हैसियतमा राप्रपाको उदय हुन्छ भन्ने आकलन व्यवहारमा कायम भएन,’ उनले भने, ‘राप्रपा 'नयाँ' विकल्प बन्न नसक्नुको कारण यस अर्थमा पार्टीभित्रै खोजी गर्नुपर्छ।’
उनले दुई-चार सिट जितेर आलोपालो मन्त्री खाने खेलमा नलाग्ने प्रतिबद्धताबाट पार्टी पछि हटेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘सच्चिएको राप्रपा कांग्रेस, कम्युनिष्टको विकल्प मात्र होइन देशको मूल केन्द्र बन्ने जस्ता नवनिर्वाचित अध्यक्षको उद्घोषले राप्रपाको आकर्षणमा थप ऊर्जा मिलेको थियो,’ २०७८ मंसिरको महाधिवेशन सम्झँदै राणाले भनेका छन्।
सार्वजनिक प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा प्रतिकूल हुने गरी राप्रपा २०७९ माघ ३ गते प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएको र यसले पार्टीलाई क्षति पुगेको महामन्त्री राणाको निष्कर्ष छ।
‘सार्वजनिक प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा प्रतिकूल प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएपछि पार्टीप्रतिको आकर्षण ओरालो लागेको हो, जो क्रम हालसम्म जारी छ,’ महामन्त्री राणाले भनेका छन्, ‘पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त र सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत सरकारमा गएको अवस्थामा सिर्जित विश्वासको खाडल अझै कायम छ।’
उनले राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिले सरकारमा जाने निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय भएको थियो।
‘पार्टी सरकारमा सहभागी हुन केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने निर्णयबारे निर्देशन समिति र केन्द्रीय कार्यसमिति बेखबर रह्यो,’ उनले भनेका छन्। राप्रपामा पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वमा निर्देशक समिति छ।
गणतन्त्र, संघीय शासन बलियो बनाउन राप्रपा सरकारमा गएको र त्यसपछिका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेको महामन्त्री राणाको भनाइ छ।
‘सत्तारोहणको फल मानौं, मतदाताले राप्रपाको बाल्टीमा दूध भरिदिन मनासिब ठानेनन्,’ राणाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम, बारा, चितवन, तनहुँ र प्रदेससभातर्फ बझाङका उपनिर्वाचनमा विगत निर्वाचनको तुलनामा राप्रपाको मत घट्यो।’
इलाम २ मा ४०४ (पहिले ५१०), बारा २ मा ११९ (पहिले ४५९), चितवन २ मा ३७५ (पहिले ९५५), तनहुँ-१ मा २१८ (पहिले २,४८४) र बझाङ-१ (१) मा २४२ (पहिले ४०४) मत आएको उनले तथ्यांक नै राखेका छन्।
कमजोर संगठन र उम्मेदवारलाई सतही रूपमा जिम्मेवार ठहर गरे पनि पछिल्लो आम निर्वाचनभन्दा कम मत प्राप्त भएको खस्कँदो लोकप्रियताको लेखाजोखा नभएको र नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेको उनको भनाइ छ।
उनले आफू बिरामी भएका बेला संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै बिरामी भयो कि पार्टीमा पद गुम्ने नजिर स्थापित भएको बताएका छन्।
‘म महामन्त्री धवलशम्शेर राणालाई हठात संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइनु मानवीय, राजनीतिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित थिएन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो घटनाक्रम जस्तो पार्टीमा बिरामी हुनै नपाइने, अस्पताल भर्ना भयो कि कारबाही हुने जस्ता साँघुरो मनोवृत्ति नजिर बने राप्रपामा महामन्त्री मात्र होइन, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बिरामी हुनासाथ पद गुम्ने व्यवस्था नियमित हुनेछ।’
महामन्त्री बिरामी भएकोले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्ने फितलो आधारले बेथिति निम्तने उनले उल्लेख गरेका छन्। गत असोजमा अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राणालाई हटाएर उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए।
महामन्त्री राणाले महाधिवेशनको सुनिश्चितता पनि खोजेका छन्। राप्रपा विधानमा चार वर्ष अन्तरालमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकालको तीन वर्ष दुई महिना अर्थात् ७९ प्रतिशत अवधि व्यतित भइसकेको उल्लेख गर्दै राणाले २०८२ साल मध्य मंसिरभित्र अर्को महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर पार्टी अध्यक्ष नै उपस्थित कार्यक्रममा महाधिवेशन सार्ने कुरा सुनिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव तथा पार्टी पदाधिकारीले अध्यक्षको उपस्थितिमा सल्यानमा सम्पन्न खुला सभामा महाधिवेशन सार्ने दलील पेस गर्नु चिन्ताको विषय बनेको छ। निर्वाचन समितिको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, महाधिवेशन निष्पक्षताका साथ समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भनेका छन्।
यस्तो छ महामन्त्री राणाले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन:
