जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी माग गरेको छ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
बिहीबारदेखि सुरू भएको सोही मुद्दाको बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउने आदेश दिएको स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए। यसअघि कास्की अदालतले ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
सहकारीका १० हजार ३९१ जनाले बचत गरेको १ अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै यसअघि गत वैशाख ३ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
उक्त बचतमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि लामिछानेसहितका १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका ८ जना गरी २२ जनाविरूद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको थियो। लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा गएको २ करोड १५ लाख २८ हजार सामुहिक दायित्व गरी ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीविरूद्ध २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १ करोड ७७ लाख ८८ हजार गरी ४ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
जाहेरीवाला, सरकारी वकिलको कार्यालय र लामिछाने पक्षका सबै कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि न्यायाधीश योगीको इजलासले उक्त आदेश दिएका हो।
यसअघि बहसको अन्तिम दिन आइतबार लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले लामिछानेमाथि बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको दाबी गरेका थिए।
बिहान ११ बजेदेखि सुरू भएको आज तेस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायणदत्त कंडेल, सुरज बस्नेत, सुनिता राउत, राजेन्द्र सेढाई र नारायण कंडेलले बहस गरेका थिए।
आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले लामिछानेमाथि बदनियतका साथ मुद्दा लगाइएको दाबी गरे। उनले राज्यका केन्द्रीय तहका व्यक्ति संलग्न नभई यो मुद्दा दायर नभएको र राज्यले रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साधेर, प्रक्रिया मिची बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको दाबी गरे।
उनले सरकारले लामिछानेको मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने गरि सहकारी अध्यादेश ल्याएकोले पनि उनका विरूद्ध राज्य नै लागेको पुष्टि हुने बताए।
अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले सहकारीको रकम जिबी राई र उनका कम्पनीले लगे पनि आरोप सबै रवी लामिछानेलाई लगाईएको बताए। अर्का अधिवक्ता सुरज बस्नेतले बिगोको २० प्रतिशत रकम जाहेरवाला र सुराकीले पाउने भएकोले त्यसैको लागि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको दाबी गरे।
जबाफी बहसमा सरकारी वकिलको कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र न्यायाधीश रमण कुमार श्रेष्ठले मुद्दाको अनुसन्धान अझै बाँकी रहेकोले हिरासत बाहिर पठाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने र प्रमाण पनि नष्ट हुनसक्ने भएकोले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनीहरूले गोर्खा मिडियाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार लामिछानेले गर्दै आएको प्रमाणहरूले पुष्टि गरिसकेको दाबी गरे।
यसअघि गत शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, सहितका ३ जनाले बहस गरेका थिए।
शुक्रबार पनि राज्यले रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर, प्रक्रिया मिची बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको दाबी कानुन व्यवसायीहरूको थियो।
