प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काकै होटलमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरेको छ।
मन्त्री खड्काको लगानीमा खुलेको होलिडे इन रिसोर्टमा गत माघ ७ र ८ गते मन्त्रालयकै आयोजनामा जलस्रोत विधेयकमाथि समितिले आवासीय छलफल गरेको हो।
सामान्यतया मन्त्रालय र सांसदहरूबीच विधेयकमाथिको छलफल संसदीय समितिकै हलमा हुन्छ। तर मन्त्री खड्काले आफ्नो होटलमा मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकमाथि छलफल आयोजना गराएका हुन्। आफ्नो होटलमा र आफ्नै मन्त्रालयको विधेयकमाथि छलफल राखेर मन्त्री खड्काले स्वार्थ बाझिने काम गरेका छन्।
त्यसअघि समितिमा आएर सोही विधेयक अध्ययनका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए। तर लगत्तै मन्त्रालयको तर्फबाट होटलमा कार्यक्रम राखे।
जबकी मन्त्री खड्काविरूद्ध पूर्वाधार समितिमा एक महिनाअघि नै छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण जलविद्युत आयोजना र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलासययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिने गरी अघि बढाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। ललिन्द्र राईका तर्फबाट पुस १२ गते दिइएको उजुरीमा छानबिन माग गरिएको थियो। साथै उजुरी टुङ्गो नलाग्दासम्म वित्तीय लगानी आह्वानको आसयपत्र पेस गर्ने सम्बन्धी कारबाही स्थगित गर्न आग्रह गरिएको थियो।
तर परेको उजुरीमाथि मन्त्रीसँग सोधपुछ गर्नुको साटो समितिका सांसदहरू मन्त्रीकै होटलमा पुगेर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू भने सहभागी भएका थिएनन्। समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत, माधव सापकोटा र उर्मिला माझीले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
तर मन्त्री खड्का आफ्नै होटलमा आयोजना भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन्। मन्त्रालयका तर्फबाट राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ सहभागी भएका थिए। उक्त छलफलमा विधेयकका बुँदा बुदाँमाथि छलफल भएको स्रोतले बतायो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आफूहरूले मन्त्री खड्का विरूद्धको उजुरीबारे छलफलका लागि डाक्न पटक पटक आग्रह गरे पनि मन्त्री नआएको बताए।
'हामीले जसको विषयमा समितिमा उजुरी परेको छ, उसकै होटलमा गएर छलफल गर्न नहुने धारणा राखेका हौं,' सांसद सापकोटाले भने, 'हामीले दुई हाइड्रोपावर आयोजना नियम विपरीत कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिन लागेको विषयमा समितिमा जबाफ दिनुपर्छ भन्दै आएका थियौं।'
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै होलिडे इन रिसोर्टमा आयोजना भएको अन्तर्क्रिया एउटा संयोग मात्र भएको दाबी गरेको छ।
प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा पनि यस्ता छलफलहरू राजधानी र आसपासका होटलमा आयोजना हुने गरेको उल्लेख छ।
मन्त्री खड्काका विषयमा प्रतिनिधि सभाकै सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सांसद अमनलाल मोदीले हाइड्रोपावर आयोजना मिलाउन आफ्नै कार्यकक्षमा चेक लेनदेन गराएको विषयमा छानबिन माग गरेका छन्।
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
'ऊर्जामन्त्रीको चेकको विषयमा लेखा समितिले छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन?,' सांसद मोदीले समितिमा प्रश्न उठाएका थिए, 'बाहिर विषय उठेका छन्। सार्वजनिक विषयवस्तुमा उजुरी नपरे पनि समिति प्रवेश गर्नुपर्छ।'
त्यसो त प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति र लेखा समितिमा मन्त्री खड्काविरूद्ध स्काउटको जग्गाको भाडा नतिरेको विषयमा समेत उजुरी छ।
उजुरीको विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री खड्काले भाडा तिरे पनि विवाद अझै सल्टिएको छैन।
यो पनि:
के हो ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनी र नेपाल स्काउटबीचको विवाद?
