जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका आठ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा संगठित अपराध मुद्दामा न्यायाधीश प्रह्लालकुमार योगीको इजलासमा आठ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्।
बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको आज तेस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायणदत्त कंडेल, सुरज बस्नेत, सुनीता राउत र राजेन्द्र सेढाईंले बहस गरे। अब अधिवक्ता नारायण कंडेलको बहस बाँकी छ। साढे २ बजेसम्मका लागि बहस स्थगित भएको छ।
कंडेलको बहसपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस सकेर न्यायाधीश योगीले पुर्पक्षका लागि थुनामा/धरौटी/तारेखमा राख्ने आदेश दिनेछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले लामिछानेमाथि बदनियतका साथ मुद्दा लगाइएको दाबी गरे। उनले राज्यका केन्द्रीय तहका व्यक्ति संलग्न नभई यो मुद्दा दायर नभएको र राज्यले रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर, प्रक्रिया मिचेर बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको दावी गरे।
सरकारले लामिछानेको मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने गरी सहकारी अध्यादेश ल्याएकाले पनि उनकाविरूद्ध राज्य नै लागेको पुष्टि हुने बताए।
त्यस्तै अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले सहकारीको रकम जिबी राई र उनका कम्पनीले लगेपनि आरोप सबै रवी लामिछानेलाई लगाइएको बताए। अर्का अधिवक्ता सुरज बस्नेतले बिगोको २० प्रतिशत रकम जाहेरवाला र सुराकीले पाउने भएकाले त्यसैको लागि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको दावी गरे।
यसअघि गत शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, सहितका ३ जनाले बहस गरेका थिए। शुक्रबार पनि राज्यले रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर, प्रक्रिया मिची बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको दावी कानुन व्यवसायीहरूको थियो। राजनीतिक प्रतिशोध साँध्दै धर्म छाडेर, प्रक्रिया मिचेर मुद्दा चलाइएको, अभियोगपत्रमा अपराध संहिताको दफा ३५ बमोजिम पूरक अभियोग ल्याइएको तर, यो दफाको प्रयोजन पहिले नै मुद्दा चलाइसकेका अभियुक्तका अभियोग थप्न मात्र हो, नयाँ अभियुक्त थप गर्न यसले अनुमति नदिने दावी गरेका थिए।
गत आइतबार दर्ता भएको मुद्दा उपर जिल्ला न्यायाधीश योगीको इजलासमा बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरू भएको हो। लामिछाने बुधबार रूपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर भएपछि न्यायाधीश योगीले बयान लिएर परिवार र उनका कानुन व्यवासायीको जिम्मा जमानीमा छोडेका थिए।
त्यसपछि लामिछाने बिहीबारदेखि नै हिरासत बाहिरै बसेर अदालतमा उपस्थित भइरहेका छन्। जिल्ला अदालत कास्की र काठमाडौंमा दर्ता भएका यसअघिका मुद्दामा भने लामिछानेलाई अदालतले हिरासतमा राख्न आदेश गरेको थियो। सोही अनुसार हिरासतमै बसेर बहसमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि बल्ल अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेले कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंमा ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
लामिछानेलाई परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएको भन्दै सरकारी वकिलले बहसमा प्रश्न उठाएका थिए।
सरकारी वकिलका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका प्रमुख सह–न्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसी, गोकर्णराज घिमिरे, वसन्तराज पोखरेलसहित ८ जनाले बहस गरेका छन् भने सहकारी पीडितका तर्फबाट दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र आरसी गौतमले बहस गरेका छन्।
