२०७४ जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चीनको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप्र कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्छ।
यही निर्णयका आधारमा १२ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बिनाप्रतिष्पर्धा एउटा कम्पनीले पाउँछ। प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन्।
यो पनि: बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
त्यस्तै २०७६ मंसिर २५ गते केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यति समूहले सञ्चालन गर्दै आएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गर्छ। त्यतिबेला यति समूहको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी थियो। समयअगावै एउटा कम्पनीको फाइदाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन्छ।
यो पनि: गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण : सरकारद्वारा यती समूहलाई थप २५ वर्ष भाडामा दिने निर्णयको बचाउ
२०७६ वैशाख ३१ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गर्छ। निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरको दक्षिणतर्फको जग्गा मोहीसँग साटफेर गर्न दिइन्छ। अर्थात् केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन्छ।
यो पनि: ललिता निवास जग्गा प्रकरण: सिआइबीको प्रतिवेदनमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबारे के लेखिएको छ?
२०७८ असार ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भारतमा उपचार गराउँदाको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्छ। जबकी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले विदेशमा भएको उपचारको खर्च सरकारले नदिने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ।
यो पनि: झलनाथ खनालको उपचारमा सरकारले तिरेको ८१ लाखको विवरणसहित संसदीय समितिमा उजुरी
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले माथि उल्लेखित जस्तै व्यक्ति वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर यो विधेयक अहिले समितिमा अड्किएको छ। सांसदहरूले सहमतिमा विधेयक तयार पारेको भए पनि दलका नेताहरू सहमत नहुँदा विधेयक अड्किएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला मन्त्रिपरिषदबाट हुने यस्ता निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था राख्न तयार छैनन्।
घिमिरे मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमाथि संसदले निगरानी गर्ने र गलत निर्णय गर्दा संसदले सरकार फेर्ने दाबी गर्छन्। त्यस्तै सरकारका गलत कामबारे पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनबाट जनताले सजाय दिने तर्क गर्छन्। उनले जस्तै एमाले सचेतक बर्तौला पनि सरकार देशको अभिभावक हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार व्यक्ति वा अरू कसैका लागि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले अख्तियारले छानबिन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न तयार छैनन्।
मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमाथि पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा लामो समयदेखि रस्साकस्सी चलिरहेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै तीन प्रकारका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। ती विषय अहिले प्रतिनिधि सभामा उल्टने खतरा बढेको छ।
यो पनि: सबैलाई समान रूपमा लागु हुने बाहेकका निर्णय नीतिगत नमानिने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा चल्ने
पहिलो, राष्ट्रिय सभाले मन्त्रिपरिषदबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान गरेको छ।
दोस्रो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयमा अख्तियारलाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ।
तेस्रो, प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यही व्याख्याको स्वामित्व ग्रहण गर्दै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाएर राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना नाघेको छ। तर समितिले विधेयकमाथिको छलफल अझै अघि बढाएको छैन।
अहिले अख्तियारले मन्त्रिपरिषदबाट हुने कुनै पनि निर्णयमाथि छानबिन गर्दैन। त्यसको कारण हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ भएको कानुनी व्यवस्था। उक्त दफामा- अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन', भन्ने उल्लेख छ।
तर अख्तियारले यो दफामा भएको नीतिगत निर्णयको लामो समयदेखि व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। अख्तियारले राष्ट्रपतिमार्फत् संसदमा पठाउँदै आएको वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। के-कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र के-कस्ता विषय नीतिगत नहुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कानुनी स्पष्टता छैन। जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सहित ५ न्यायाधीश सम्मिलित विशेष अदालतले २०५३ साल असोज ८ गते एउटा मुद्दामा मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नहुने फैसला गरेको छ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले शाही नेपाल वायुसेवा निगमको युरोपका लागि टिकट ब्रिकी गर्ने सेल्स एजेन्ट नियुक्तिका सिलिसिलामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै अख्तियारविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। धमिजा काण्डले चर्चित उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नहुने व्याख्या गरिदिएको थियो।
'हाम्रोजस्तो बहुदलिय प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलले कुनै खास नीति वा राजनैतिक कार्यक्रमसहित सत्ताका लागि चुनावी प्रतिष्पर्धामा जनता समक्ष जानु पर्ने हुन्छ। निर्वाचनको परिणामबाट सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेपछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागु गर्नु पर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ। त्यस्तो नीति वा कार्यक्रमलाई लागु गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयहरू गर्नु पर्ने सहज सामान्य प्रक्रिया भएको र त्यस्तो नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्वारा सिद्धान्त सो दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नुपर्ने स्वभाविक देखिन्छ', सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूले आलोचना वा टिकाटिप्पणी गरी जनताको विश्वासबाट सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु सिवाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन… राजनीतिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनु पर्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै हुनु पर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिक रूपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानूनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न मिलेन।'
सर्वोच्च अदालतको यही व्याख्याका कारण अख्तियारले मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरूमा मुद्दा अघि बढाउने गरेको छैन। जसका कारण तल्लो निकायहरूले समेत आफूले गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदका विषयसमेत मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेको छ।
तर पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयमाथि पनि संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने धारणा विकास गरेको देखिन्छ। २०६६ सालमा नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक कुलबहादुर गुरूङलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने गरि भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको पनि संवैधानिक परीक्षण हुने ब्याख्या गरेको छ।
'मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न र नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले गर्ने निर्णय कानूनअनुकूल तर्कसंगत, जायज, मनासिव र कारणले समर्थित हुनपर्छ। यदि मन्त्रिपरिषद्को वा मन्त्रीको कुनै निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णय यस अदालतसमक्ष संवैधानिक परीक्षण हुँदा अड्न नसक्ने हुन्छ', फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सार्वजनिक मञ्चबाटै अख्तियारलाई नीतिगत निर्णय पनि हेर्ने अधिकार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले अख्तियारले कुन विषय हेर्ने वा नहर्ने भनेर तोक्न आवश्यक नै नभएको जिकिर गरेका छन्।
'यदि नीतिगत निर्णय गर्ने मान्छेलाई भ्रष्टाचारको कारबाही नचल्ने हो भने कसैलाई पनि चलाउनु भएन', खतिवडाको तर्क छ, 'चल्ने हो भने त्योसँग सम्बन्धित जो जो हो, ती सबैलाई चलाउनुपर्यो।'
उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएका र अनुसन्धान गरेर पनि मुद्दा नचलाइएका दुइटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
पहिलो, लाउडा जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियारले बयान गराएपनि पछि मुद्दा अघि नबढाइएको खतिवडा बताउँछन्।
'अख्तियारले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लगेर बयान गरायो। कागज पनि गरायो। पछि मुद्दा चलाउने बेला एउटा नोट लेख्यो। बयान गर्न हुने, मुद्दामा नोट लेख्न हुने, मुद्दा चलाउनचाहिँ किन नहुने', खतिवडाको प्रश्न छ, 'मेरो भनाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने होइन। यत्ति भन्न खोजेको हो, आफूलाई सजिलो पर्दा नीतिगत निर्णयको सिरानी हाल्ने, अनि अरू कुरा गर्ने?'
दोस्रो, ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा मन्त्रीमाथि मुद्दा चलेको तर प्रधानमन्त्रीमाथि नचलेको विषयमा खतिवडाको प्रश्न छ।
'ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा फाइल पठाउने र निर्णय गर्ने उपप्रधान मन्त्रीमाथि मुद्दा चल्यो, मन्त्रिपरिषदमा बस्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलेन। किनभने, त्यो नीतिगत निर्णयको परिभाषामा पर्यो रे', खतिवडाको प्रश्न छ, 'के नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र प्रधानमन्त्री मात्र पर्ने हो? अरू नपर्ने हो? उनीहरू पर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने मेरो प्रश्न होइन। मेरो प्रश्न यति मात्र हो, यदि पर्ने भए सबै पर्नुपर्थ्यो, नपर्ने भए कोही पनि पर्नुपर्दैन थियो। कुनै एकको हकमा त्यही कानुन लागू हुने र अर्काको हकमा नलाग्ने कसरी भयो? यो प्रश्न उठ्नुपर्छ कि पर्दैन?'
खतिवडाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेपछि अख्तियारले छुन नसक्ने ठानेर कार्यालय प्रमुखले गर्ने ठेक्कापट्टाको विषय समेत मन्त्रिपरिषदमा लगेर स्वीकृत गर्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अख्तियारले मन्त्रिपरिष्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा भने विचाराधीन छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले दायर गरेको रिटमा 'अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारवाही गर्ने छैनै भन्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारीपूर्ण र कपटपूर्ण रहेको' जिकिर गरेका छन्।।
उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतसँग जवाफ माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उक्त रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्चलाई पठाएको जबाफमा 'सम्पूर्ण देश वा खास क्षेत्र वा खास वर्गका सबैलाई समान रूपमा लागु हुने वा प्रभाव पार्ने गरी भएको निर्णयलाई' नीतिगत मान्नुपर्ने भनेको छ।
'नीतिगत निर्णय एउटा वा समिति व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन', सचिव उदयराज सापकोटाले सर्वोच्चमा पठाएको जबाफमा भनिएको छ, 'निर्णय नीतिगत हुन त्यो निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ। सार्वजनिक रुपमा जानकारीमा नआउने निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन। स्वार्थ्य बाझिने, नागरिकहरूबीच असमान व्यवहार गर्ने, पूर्वाग्रहणपूर्ण, संविधान र कानून विपरीतका निर्णय नीतिगत निर्ण हुन सक्दैन। यस्ता निर्णयहरू उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम छानबिन गरी अनुसन्धानमा ल्याउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले कँही कतै रोकेको समेत देखिँदैन।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अख्तियारसँग सम्बन्धित यहि विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको नीतिगत व्याख्यालाई स्वीकार गरेको छ।
'प्रचलित कानुनमा कस्तो निर्णय नीतिगत हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदैन', प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सापकोटाले पठाएको लिखित जबाफमा भनिएको छ, 'प्रस्तावित विधेयकमा भएको कानुनी व्यवस्थाले नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याएको छ।'
जबकि कानुन मन्त्रालयले भने बालकृष्ण न्यौपानले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट नीतिगत निर्णय र अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा व्याख्या भइसकेकाले थप व्याख्या आवश्यक नभएको जबाफ दिएको छ।
'मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा हुने नीतिगत निर्णयसमेत अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउने हो भने मुलुकको शासन प्रणाली चलायमान बनाउन कठिनाइ हुन सक्छ', कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले सर्वोच्चमा पठाएको जबाफमा भनिएको छ, 'प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधान तथा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको सीमा भित्र रही कार्य गर्न पाउने गरी कतिपय विषयमा कार्यकारीलाई विशेषाधिकार दिएको हुन्छ। जुन मुलुकको शानप्रणाली सञ्चालनका लागि समेत अपरिहार्य मानिन्छ। सोही कुरा मनन गरेर नै त्यस्तो निर्णय अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राख्ने विधायिकी मनसाय देखिन्छ। तर सो व्यवस्थाले बदनियत साथ वा कुनै पक्षलाई अनुचित रुपमा लाभ पुर्याउने वा कसैलाई अनुचित हानी पुर्याउने उद्देश्यले वा कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट कसैले स्पष्ट रुपमा लाभ लिने मनसायले गरिने नीतिगत निर्णयको विषयलाई बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन।'
अख्तियारले भने सर्वोच्च अदालतमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिन आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनबाट संसदलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरेको छ।
‘ठेक्कापट्टा लगायतका सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा यदाकदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नाउँबाट ठेक्का पट्टा कसलाई दिने, कतिमा दिने, कसरी दिने भन्ने जस्ता निर्णयहरू हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा आयोगले मन्त्रिपरिषद् वा सोको समितिका निर्णयहरू सबै सामूहिक हुने हुँदा यस्तो प्रावधानले नीतिगत निर्णय भन्दै कार्यमूलक कार्यकारिणीको अधिकारको स्वच्छन्द रुपमा हुन हुँदैन', आयोगले सर्वोच्च अलदातको संवैधानिक इजलासलाई पठाएको जबाफमा भनेको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानी भने सरकारले प्रचलिन कानुनबमोजिम गर्ने कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नपार्ने गरी राष्ट्रिय सभाले गरेको नीतिगत निर्णयको व्याख्या स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताउँछन्। उनी सरकारले कानुन बनाएर निर्णय गर्ने बाटो रहने भएकाले विधेयकमार्फत् अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
'सबै मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्नु हुँदैन तर निर्देशकले गर्ने, सचिवले गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने काम भयो किनभने मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा अख्तियार लाग्दैन भनियो', थानीले भने, 'यसरी त मुलुक बन्न सक्दैन। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको अमेरिकामा प्रमाणित भयो। सुडान घोटाला काण्डमा के भयो? त्यसैले मन्त्रिपरिषदमा अख्तियार छिर्दै नछिर्ने भन्ने भएन।'
उनले कोही व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदबाट सहायता दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भए कानुन बनाउन सुझाव दिए।
'यदि कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने भए ऐन बनाएर गरे भइहाल्यो त', थानीले भने, 'जस्तो कुनै मान्छेलाई स्वास्थ्य उपचारमा पैसा दिने हो भने कानुन बनाऔं। बिलका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कति दिने हो भने दिए भयो त।'
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रोकिएको अख्तियारसँग सम्बन्धित विधेयकमा नीतिगत निर्णय र हदम्यादको विषय पेचिलो बनेको छ। यी दुई विषयमा संसदले लिने निर्णयले माथि उल्लेखित मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णय नीतिगत हुन् वा हैनन् र त्यसमा अख्तियारले छानबिन गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने सवालमा स्पष्टता ल्याउनेछ।
