प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा बिहीबार संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको थियो।
समिति सचिव सुरजकुमार दुराले विधेयकको नामको विषयमा छलफल गर्न सांसदहरू समक्ष प्रस्ताव गरे।
उनले विधेयकको नाम - संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० रहेको पढेर सुनाए। अनि २०८० भएको ठाउँमा २०८१ लेख्न सुझाए।
सरकारले ल्याउने सबैजसो विधेयकमा प्रस्तुत हुँदा साल उल्लेख गरिएको हुन्छ। गत जेठ १५ गते समितिमा आइपुगेको विधेयकमा लामो समयदेखि छलफल भएको थिएन। जसै समिति सचिव दुराले विधेयकमा भएको साल फेर्ने प्रस्ताव गरे। कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मा झ्वाट्टै बोले- सोचेर गरौँ, २०८१ सालमा विधेयक सक्छौं नि!
सभापति रामहरि खतिवडाले जबाफ फर्काए- मेहनतपूर्वक छलफल गर्दा सक्छौं।
समितिले दफावार छलफल सुरू गरेको पहिलो दिन बिहीबार प्रस्तावनासहित ३ वटा दफा टुंगो लगाएको छ।
समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा सामान्य हेरफेर गरेको छ। विधेयकमा निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। तर सांसदहरूले प्रस्तावनामा निजामती सेवा पारदर्शी, परिणामुखी, प्रविधिमैत्री र समावेशी हुने भनेर थपिदिएका छन्।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले विधेयकमा उच्च मनोबल भएको समावेशी नागरिक सेवा भनेर उल्लेख गर्न सुझाएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले समाजवादप्रति प्रतिब्दध भनेर लेख्न सुझाएका थिए। सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रविधिमैत्री र समावेशी भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान लिए। राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले पनि प्रविधिमैत्री भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान लिए। अन्त्यमा सांसदहरूले प्रविधिमैत्रीसँग समावेशी उल्लेख गर्नेमा सबैको सहमति बन्यो। उच्च मनोबल र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्ने शब्द भने समेटिएन।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले उत्तरदायी मात्र लेखेर नपुग्ने भन्दै त्यसलाई जनउत्तरदायी भनेर लेख्न प्रस्ताव गरे। अन्तत: निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी सेवाका रूपमा प्रस्तावनामा समेटियो।
नेपाली कांग्रेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले निजामती सेवा सुशानसमुखी हुन नहुने बरू सुशासनको बाहक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले रमाइलो उदाहरण पनि दिए।
'पहिला एउटा प्रचलित अभिव्यक्ति थियो— मुस्कान सहितको सेवा भन्ने। त्यसको अर्थ सेवाग्राही जो आउनुहुन्छ नम्रतापूर्वक व्यवहार गर, समाधान गर्ने सक्ने सेवा छिटो छरितो देऊ भन्छ। तर हुँदैन, हुँदैन,र आज हुँदैन भनेर मुस्कानले भएन,' शर्माले भने, 'मुस्कान सहितको सेवाले भएन मुस्काउन दिने सेवा चाहियो।'
त्यसैले सुशासनमुखी नभनेर सुशासन बाहक भन्नुपर्ने उनको जोड थियो।
तर जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक राईले बाहक भनेको अर्कोले बोकाउने भएकाले सुशासनयुक्त भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरे। राईको प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाए। समितिबाट स्वीकृत भयो।
समितिले निजामती सेवाको सैद्धान्तिक विषय पनि टुंगो लगाएको छ।
निजामती सेवाको सुरू नियुक्ति खुला र समावेशी हुने, विशेषज्ञातामा आधारित हुने, अनुमानयोग्य बढुवा र सरूवा हुने, भ्रष्टाचारमुक्त, परिणामुखी हुने तथा संघीय इकाइमा समन्वय र सहकार्य गर्ने जस्ता विषय टुंगो लगाएको छ। यी सिद्धान्त प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत लागू हुने व्यवस्था समितिले गरेको छ।
समितिले दफावार छलफल सुरू गरेसँगै पहिलो परिच्छेद टुंगो लगाएको छ। विधेयकमा यस्ता १३ वटा परिच्छेद छन्। समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बैठकको अन्तिममा भने - 'यसैगरी गयौं भने हामीले १३ दिनमा सक्छौं।'
तर छलफल विधेयकमा भएका कैयौं विवादित विषयमा प्रवेश गरेको छैन। राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले दफावार छलफलअघि नै यस्ता विषय टुङ्ग्याउन समितिमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
उनले निजामती सेवा प्रवेशको उमेर र अवकाशको उमेर टुंगो गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच निजामती सेवाको सम्बन्धबारे क्लियर गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
समितिमा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले उपसमिति बनाएर जान प्रस्ताव गरिसकेका छन्। समिति सभापति रामहरि खतिवडा भने सहमति भएका विषय टुंगो लगाएर सहमति नजुटेका विषयहरूमा थप गृहकार्य गर्न उपसमिति गठन गर्ने पक्षमा छन्।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ।
निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढे पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
शिक्षा समितिले प्रदेशहरूबाट सुझाव लिएर अघि बढ्ने मोडालिटी समातेको छ। जसका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल भने लम्बिने देखिन्छ।
संसदीय समितिमा छलफलबाट सहमति जुटेका विषय अन्त्यमा प्रतिवेदनमा समेट्ने गरिन्छ। यस्तो प्रतिवेदन संसदमा पेस भएर पारित भएपछि कानुन बन्छ। प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म विषयवस्तुहरू परिवर्तन भइरहन्छन्।
