स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी ५० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
आइतबार अदालतमा हाजिर भएका उनको त्यही दिन बयान सकेर थुनछेक प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सोमबार पनि १२ बजे अगावै थुनछेक सकेर आदेश भएको हो।
जोशीले जिल्ला अदालतमा बयान दिँदा आफू स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सदस्य नरहेको बताएका छन्।
उनले ऋण सापटी पनि नलिएको तथा आफू संलग्न भएर सहकारीबाट रकम प्राप्त गर्ने वा कर्जा लिने निर्णय नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
'म गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा २०७७ असोज १४ गतेदेखि सेयरधनी सञ्चालकको हैसियतले प्रवेश गरी २०७८ असोज २३ मा मेरो सम्पूर्ण सेयर जिबी राईलाई बिक्री गरेको...' उनले बयानमा भनेका छन्।
सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गर्दा ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार ४८० रूपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको थियो। संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा छविलाललाई पुर्पक्षका लागि ५० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्दा चार वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ।
नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, शंखमूलबाट बरामद भएको जिसिएस बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टमबाट यी कुरा देखिएको पनि उल्लेख छ।
पहिलो आधारमा छविलालले पेश्की रकम लिएर फिर्ता गरेको भने पनि सहकारीको खातामा आएको नदेखिएको भनिएको छ।
'यी प्रतिवादीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट मिति २०७८ चैत ९ गते एक करोड १८ लाख २८ हजार ११० रूपैयाँ पेश्की लिई मिति २०७८ चैत २९ मा फिर्ता गरेको देखिए पनि सहकारीको खातामा आएको नदेखिएको,' आदेशमा भनिएको छ।
दोस्रोमा, गोर्खा मिडिया स्थापना हुनु अगावै स्वर्णलक्ष्मीको चेकबाट नबिल बैंकमा रहेको छविलालको व्यक्तिगत खातामा रकम गएको भनिएको छ।
'यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया नेटवर्क स्थापना हुनुपूर्व अर्थात् २०७६ कात्तिक १८ गते स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट चेक मार्फत दुई करोड रूपैयाँ लिई नबिल बैंकमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको र मिति २०७७ कात्तिक २२ मा व्यक्तिगत बैंक खाताबाट फिर्ता गरेको...,' आदेशमा उल्लेख छ।
तेस्रोमा, गोर्खा मिडियाबाट दुइटा चेक काटेर छविलाललाई ४४ लाख ९९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भनिएको छ।
चौथोमा, जिबी राईले एक करोड ७५ लाख रूपैयाँ उनलाई दिएको भनिएको छ।
'जिबी राईले उनलाई एक करोड ७५ लाख रूपैयाँको व्यक्तिगत चेक दिएको र सो चेक छविलालले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी सोही रकमबाट गोरखा मिडियाको सेयर खरिद गरेको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन आयो,' आदेशमा भनिएको छ, 'यसरी उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा हेर्दा, यी प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन।'
अभियोगपत्रमा यी कुरा देखिए पनि न्यायिक परीक्षण हुन, पेश्की लिएको भनिएको रकम फिर्ता भए वा नभएको यकिन हुन र बिल भरपाइ परीक्षण हुन बाँकी रहेको भनिएको छ।
यी आधार प्रस्तुत गर्दै इजलासले ५० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको हो।
थुनछेक क्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू खडिन्द्रराज कटुवाल, सुवासकुमार भट्टराई, राधिका सुवाल, बिना खड्का थापा र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले बहस गरेका थिए। जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए।
छविलालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा, रोचक रेग्मी र दीक्षा सापकोटाले बहस गरेका थिए।
-1724404034.jpeg)
