प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित ६ विपक्षी दलले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई निरंकुश प्रवृत्तिको प्रदर्शनको संज्ञा दिएका छन्।
संघीय संसद भवन परिसरमा शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास भएको बताए।
‘संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारले खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने।
सरकारले हालै पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो।
यो पनि: सरकारलाई सफल बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो: प्रधानमन्त्री ओली
सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न संसद छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले त्यसको निन्दा गरेका हुन्।
साथै उनीहरूले आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भएको बताएका छन्।
‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरूद्ध गरेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ। विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइल बन्द हुन पुगेका छन्। सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ,’ उनले भने।
साथै सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको उनको भनाइ छ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ,’ विपक्षी दलहरूले आरोप लगाउँदै भनेका छन्।
विपक्षी दलहरूले देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेको बताएका छन्।
उनीहरूले विश्वविद्यालय, संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप, राजनीतिकरण भइरहेको तथा केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
‘मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन। गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छायाँ र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ,’ विपक्षी दलहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले बहुमतको दम्भमा एकपछि अर्को जनविरोधी कार्य गरिरहेको र त्यसको जनस्तरबाटै विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
यसकारण पनि सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुने उनीहरूले बताएका छन्।
मौजुदा संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।
‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘तर स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढंगले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो। यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौं,’ विपक्षी दलले भनेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको उनीहरूको आरोप छ। उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन पनि विपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘यसका साथै, हामी सरकारलाई खराब नजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहन्छौं। संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ। सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग पनि गरेका छन्।
‘सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
यो पनि: विपक्षी दलहरूले मागे प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा
