डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट फ्रेदेरिक्सनले अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई फोन गरेर स्वतन्त्रताबारे ग्रिनल्यान्डले नै निर्णय गर्ने बताएकी छन्।
ट्रम्पले डेनमार्कको स्वामित्वमा रहेको ग्रिनल्यान्ड किन्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् र ग्रिनल्यान्ड लिन सेना समेत परिचालन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। यस्तोमा डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री फ्रेदेरिक्सनले ट्रम्पलाई फोन गरेर फेरि पनि ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नराखिएको बताएकी छन्।
स्वतन्त्रताबारे ग्रिनल्यान्डले नै निर्णय गर्ने भनेर बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको कार्यालयले भनेको छ।
ट्रम्पले जबाफमा के भने भनेर सो विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन। ट्रम्प वा उनको सचिवालयले पनि त्यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन।
ट्रम्पको फ्रेदेरिक्सनसँग असहज सम्बन्ध छ। उनले पहिलो कार्यकालमा पनि ग्रिनल्यान्ड किन्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री फ्रेदेरिक्सनले त्यो बेतुकको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। त्यसपछि फ्रेदेरिक्सनको प्रतिक्रिया छुच्चो र अनुपयुक्त भन्दै रिसाएका ट्रम्पले सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा गर्ने भनिएको डेनमार्कको भ्रमण रद्द गरेका थिए।
बारम्बार ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नराखिएको भन्दै आएका ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री मुटी एदले पनि सोमबार ट्रम्पसँग व्यापारबारे कुरा गर्न तयार रहेको बताएका थिए। ग्रिनल्यान्डका जनतालाई अमेरिकी नागरिक हुने चाहना नभएको भन्दै उनले ग्रिनल्यान्ड सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतका लागि अमेरिकासँग नजिकमा रहेर काम गर्न चाहन्छ भनेका थिए।
ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी स्वामित्व स्थापित गर्न सेना समेत परिचालन गर्ने संकेत गरेपछि यसअघि पनि डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बलियो पार्न छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश ट्रम्पलाई पठाएको थियो।
पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव नजिकै, सधैं हिउँले ढाकिने ग्रिनल्यान्ड टापु अहिले डेनमार्कको नियन्त्रणमा छ।
गत नोभेम्बरमा चुनाव जितेका ट्रम्पले लगातार ग्रिनल्यान्ड किन्ने भनिरहेका छन्। कार्यभार सम्हाल्न दुई हप्ताअघि फ्लोरिडास्थित उनको मर-आ-लागो रिसोर्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त उनले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्न जबर्जस्ती सैन्य वा आर्थिक शक्ति प्रयोग नगर्ने भनेर आश्वासन दिन नसक्ने बताएका थिए।
यस्तोमा डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बलियो पार्ने वा त्यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढाउनेबारे छलफल गर्न तयार रहेको भनेर उनको टोलीलाई गोप्य सन्देश पठाएको भनेर अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले केही दिनअघि लेखेको थियो।
फेरि पनि ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नराखिएको भनेर जोड दिँदै डेनमार्कको सरकारले आगामी अमेरिकी सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा झगडा गर्न नचाहेको भनेको छ। त्यस्तै ट्रम्पले मर-आ-लागो रिसोर्टमा दिएको अभिव्यक्तिको खास अर्थ के हो भनेर पनि उनको टोलीलाई सोधेको भनेर एक्सियसले दुई अधिकारीहरूको हवाला दिँदै जनाएको छ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट फ्रेदेरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका समकक्षी मुटी एदले भेटेर सो विषयमा छलफल पनि गरेका थिए।
घरजग्गाको कारोबार गरेर पैसा कमाएका ट्रम्पले दोस्रो पटक राष्ट्रपति भएपछि भूराजनीतिलाई पनि जग्गाको कारोबारकै रूपमा लिएको देखिन्छ।
व्यापार गर्दा राम्रो जग्गा देख्नेबित्तिकै किनेर त्यसमा संरचना बनाइहाल्ने आकांक्षा देखाएका ट्रम्पले राष्ट्रपति जितेपछि अहिले त्यसरी नै आकर्षक भूभाग अमेरिकाले लिनुपर्छ भन्न थालेका छन्।
फ्लोरिडास्थित आफ्नो मर-आ-लागो रिसोर्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व राख्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सो पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले उनलाई 'ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहरमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्न जबर्जस्ती सैन्य वा आर्थिक शक्ति प्रयोग नगर्ने भनेर संसारलाई आश्वासन दिनुहुन्छ?' भनेर सोधेका थिए।
ट्रम्पले जबाफमा भने, 'अहँ, म ती दुवैबारे त्यसरी तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्दिनँ। यिनीहरू हामीलाई आर्थिक सुरक्षाका लागि चाहिन्छन्।'
पत्रकारले फेरि 'सैन्य शक्ति प्रयोग नगर्ने भन्नुहुन्छ?' भनेर सोधेका थिए।
उनले जबाफ दिए, 'म त्यसबारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसबारे केही गर्नुपर्ने हुनसक्छ।'
ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको स्वामित्वबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।
'ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने मान्छेलाई थाहा पनि छैन। छ भने उनीहरूले त्यो अधिकार त्याग गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हामीलाई त्यो आवश्यक छ,' उनले भने।
ट्रम्पले केही साता अघिदेखि नै ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व जनाउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। भर्खरै गएको क्रिसमसका अवसरमा दिएको सन्देशमा पनि उनले यसबारे कुरा गरेका थिए।
उनका माइला छोरा एरिक ट्रम्प त झन् यसबारे एक कदम अघि बढेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहर किन्न अमेरिकाले अमेजनको 'सपिङ कार्ट' मा राखेको तस्बिर पोस्ट गरे। उनको त्यो पोस्टले पनि तरंग ल्यायो।
संसारको सबभन्दा ठूलो टापु ग्रिनल्यान्डको क्षेत्रफल २१ लाख वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै छ। यो नेपालभन्दा झन्डै १५ गुणा ठूलो हो। तर यहाँको जनसंख्या ५७ हजारभन्दा कम छ।
नाम ग्रिनल्यान्ड (हरियो भूमि) भए पनि यो टापु हिउँले ढाकिएर सेतै छ। किम्बदन्तीअनुसार अहिले नर्वेमा पर्ने रोगाल्यान्डमा जन्मिएका एरिक द रेड भन्ने हत्यारालाई सयौं वर्षअघि ग्रिनल्यान्ड टापुमा निर्वासनमा पठाइएको थियो। उनले नै अरू पनि मान्छे बस्न आऊन् भनेर हरियाली झल्काउने गरी ग्रिनल्यान्ड नाम दिएको भनिन्छ।
पहिलो सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि नै ग्रिनल्यान्डमाथि नर्वे र डेनमार्कको आधिपत्य छ। सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्क छुट्टिएपछि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको भागमा पर्यो। सन् १९७९ देखि भने ग्रिनल्यान्डमा स्वशासन छ। डेनमार्कले रक्षा र विदेश मामिला मात्र हेर्छ।
ग्रिनल्यान्डको अर्थतन्त्र तीन अर्ब डलरभन्दा केही ठूलो छ। यहाँका बासिन्दालाई खुसी पार्न डेनमार्कले हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड डलर बाँड्छ। त्यही भएर इन्युइट आदिवासी समुदायको बहुल ग्रिनल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार डलर छ। यो युरोपियन युनियनको औसतभन्दा बढी हो।
थोरै जनसंख्या भएको र वर्षैभरि हिउँले ढाकिने भए पनि ग्रिनल्यान्डको जमिनमुनि तेल र खनिज पदार्थ धेरै छ। ग्रिनल्यान्डले सन् २००९ मा डेनमार्कसँग सम्झौता गरेर आफ्नो जमिनमुनि रहेको खनिज पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्डले खनिज पदार्थबापत बर्सेनि जति कमाउँछ, त्यति नै मात्रामा डेनमार्कबाट पाउने सहायता घट्नेछ।
द इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकी सरकारले दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेर वर्गीकरण गरेका ५० मध्ये ४३ पदार्थ ग्रिनल्यान्डमा पाइन्छन्। ती दुर्लभ खनिज पदार्थहरू निकालिएका छैनन्। आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने यी दुर्लभ खनिज पदार्थ अहिले प्राय: चीनले आपूर्ति गर्छ।
अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण चीन र रूसले यी दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा रोक लगाए भने अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकलाई मुस्किल पर्न सक्छ। यसले आधुनिक हतियारदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला ग्रिनल्यान्डका खानीबाट खनिज पदार्थ झिकेर पश्चिमा मुलुकहरूले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको अर्को कारण पनि छ।
पृथ्वीका दुई ध्रुव धेरै साँघुरा छन् भने बीचको भाग फैलिएको छ। संसारको प्राय: जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्धमा छ। साँघुरो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न थाले अमेरिका, युरोप र एसियाका बजारहरूबीच व्यापार गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। यसले ती महादेशहरूबीच सामान ओसारपसार गर्न कम समय लाग्छ। खर्च पनि ह्वात्तै घट्छ।
पहिले पहिले अत्यधिक चिसोका कारण आर्कटिक महासागर पूरै बरफले ढाकिएको थियो। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले बरफ पग्लिन थालेको छ। उत्तरी ध्रुव नजिकको आर्कटिक महासागर पग्लिँदै गए ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न सक्छन्। त्यसैले ग्रिनल्यान्डमा जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले यो छोटो सामुद्रिक रूटको व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ।
व्यापारिक फाइदा सँगसँगै केही रणनीतिक स्वार्थ पनि छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दियौंदेखि व्यापारीहरू सँगै सैनिक पनि आउने गरेका छन्। अहिले पनि व्यापार र सैन्य शक्तिको विस्तार सँगसँगै हुन्छ। यी ध्रुवीय क्षेत्रमा पहिले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (रूस) को मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। पछिल्लो समय आएर आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति बलियो बनाएको चीनले पनि ध्रुवीय क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेस गर्न थालेको छ। अहिलेको भूराजनीतिक समीकरणमा रूस र चीन सँगै भएकाले यी दुई देश मिलेर ध्रुवीय क्षेत्रमा अमेरिकालाई अप्ठयारो पार्न सक्छन्।
ग्रिनल्यान्डमा अहिले नै केही अमेरिकी सैनिक र मिसाइलहरू छन्। किनभने, अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोमा डेनमार्क पनि सदस्य थियो। यति हुँदाहुँदै यो विशाल टापु आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नरहेर चीन वा रूसको अधीनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ।
अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा धनाढ्य साथी रोनाल्ड एस लाउडरले उनलाई ग्रिनल्यान्डको महत्त्वबारे अवगत गराएका थिए। त्यसपछि नै ट्रम्पमा ग्रिनल्यान्ड किन्ने महत्वकांक्षा बढेको थियो। उनले सन् २०१९ मै ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाले किन्नुपर्छ भनेका थिए। त्यति बेला डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैले ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले फेरि त्यही कुरा उठाएका छन्।
उनले भर्खरै केनेथ हावेरीलाई डेनमार्कका लागि आफ्नो सरकारको राजदूत तोक्दा त्यही कुरा दोहोर्याए।
'राष्ट्रिय सुरक्षा र संसारभरी स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न ग्रिनल्यान्डको स्वामित्व र नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने अमेरिकालाई लाग्छ,' ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले हावेरीको मुख्य जिम्मेवारी नै ग्रिनल्यान्ड किन्ने योजना कार्यान्वयनलाई तोकेको मानिन्छ।
डेनमार्कले ग्रिनल्यान्ड बेच्ने सम्भावना नभए पनि अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्न उक्साउन भने सक्छ।
ग्रिनल्यान्डमा वर्षौंदेखि स्वतन्त्रताको माग उठिरहेकै छ। स्वतन्त्र भयो भने त्यति थोरै जनसंख्या भएको ग्रिनल्यान्ड आफैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टापूको सुरक्षा गर्न सक्दैन। उसले अमेरिकासँग सुरक्षा र व्यापारको सन्धि गर्न सक्छ। अहिले पनि प्रशान्त महासागरमा पर्ने धेरै टापु राष्ट्रसँग अमेरिकाले त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो अवस्थामा ग्रिनल्यान्ड चीन वा रूसको पोल्टामा जाला भन्ने अमेरिकाको डर सकिन्छ।
यसै प्रसङ्गमा डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री फ्रेदेरिक्सनले ट्रम्पलाई फोन गरेर स्वतन्त्रताबारे ग्रिनल्यान्डले नै निर्णय गर्ने बताएकी हुन सक्छिन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
