सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई एकपछि अर्को अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका छन्।
पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा माघ २ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। धरौटी बुझाएर उनी घर फर्किसकेका छन्।
लामिछानेविरूद्ध चितवन, बुटवल, पर्साका सहकारीका बचत अपचलनको आरोप पनि छ। त्यसैले उनीसँग ती जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बयानसमेत लिइसकेका छन्। तर मुद्दा दर्ता भइसकेको छैन।
उनीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछाने ती जिल्लास्थित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। जहाँ-जहाँ मुद्दा लाग्छ, त्यही त्यही अदालतमा कास्की र काठमाडौं अदालतमा जस्तै बयान हुनेछ। सरकारी, जाहेरवाला (सहकारी पीडित तर्फ) का र रवि पक्षका वकिलले बहस गर्नेछन्, अनि थुनछेक आदेश हुनेछ।
कास्की र काठमाडौं दुवै जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्नु अर्थ के हो? यसबाट लामिछाने र उनको पार्टीका कार्यकर्ता किन उत्साहित देखिन्छन्? के दुवै अदालतले उनीमाथि लागेको कसुर कमजोर देखेका हुन्?
लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु पर्ने सरकारी वकिल र सहकारी पीडितका वकिलहरूको तर्क थियो। रास्वपाका कतिपय नेता-कार्यकर्तालाई पनि आफ्ना सभापतिलाई अदालतले थुनामै पठाउँछ कि भन्ने डर थियो।
लामिछानेमाथि लागेको मुद्दाहरूको अन्तिम छिनोफानो हुन दुई तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ। त्यति लामो समयसम्म लामिछाने न्यायिक हिरासतमा बस्नुपरेको भए रास्वपालाई ठूलो धक्का लाग्न सक्थ्यो। उनी जनताका माझमा जान पाउँदैन थिए, संगठन गर्न पाउँदैन थिए। त्यसैले अदालतले धरौटीमा छाड्दा लामिछाने र रास्वापाले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्। अदालतबाट न्याय पाएको वा न्यायको आश जागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आफ्ना सभापति थुनामा बस्नुपर्छ कि भनेर डराएका रास्वपा नेता-कार्यकर्तालाई दुवै अदालतको आदेशले राहत दिएको छ। अर्कातिर थुनछेक बहस गर्दा अरू अदालतले पनि धरौटीमा छाड्ने सम्भावना बढेको उनीहरूको आशा छ। त्यसो भयो भने, सभापति पार्टीको काममा देशभर दौडन पाउँछन् भनेर उनीहरू उत्साही छन्। कतिपय रास्वपाका कार्यकर्ताले लामिछानेलाई अदालतले सफाइ दिएसरहको व्यवहार गरेका छन्।
तर दुवै अदालतले उनीमाथि लागेको कसुरबाट भने उनलाई उन्मुक्ति दिएका छैनन्। थुनछेक बहसमा न्यायाधीशले मुद्दाका बारे अन्तिम आदेश गर्दैनन्। आरोपीमाथि लागेको आरोप कति बलियो वा कमजोर छ, त्यो मात्र हेर्छन्। आरोपमा खासै दम छैन भन्ने लाग्यो भने साधारण तारेखमा पठाउँछन्। आरोपमा बलियो आधार देखे धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा पठाउने गर्छन्।
कास्की र काठमाडौं दुवै अदालतका न्यायाधीशहरूले लामिछानेमाथि लागेको आरोप बलियो भएको स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
जिल्ला अदालत कास्कीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि 'प्राप्त प्रमाणबाट उनी कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको' उल्लेख गरेको छ।
लामिछाने मात्र होइन, सहकारी ठगी प्रकरणका अन्य सबै प्रतिवादीका हकमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले यस्तै आदेश गरेको हो। कास्की अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा लामिछाने लगायत प्रतिवादीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म थप प्रमाण बुझ्दै जाने र पछि ठहरेबमोजिम सजाय हुने भनेको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा गएको र बैंक खाताको कारोबार विवरणकै आधारमा लामिछानेलाई अहिले नै कसुरदार होइनन् भनेर भन्न मनासिव आधार नदेखिएको अदालतले भनेको छ।
रवि लामिछानेले भने आफ्नो बयानमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण नलिएको दाबी गर्दै आएका थिए। उनले गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक भए पनि संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्नेबारे जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए। सम्झौताअनुसार वित्तीय कारोबारबारे जानकारी लिने दायित्व नभएको तर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य मात्र गरेको बेहोरा लामिछानेले बयान दिएका थिए।
न्यायाधीशले उनको बयानलाई मानेको देखिन्न।
रवि लामिछानले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका ८१४ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरी कारोबार गरेको देखिएको पनि कास्की अदालतले दिएको आदेशमा उल्लेख छ। यसबारे थप प्रष्ट पार्दै अदालतले भनेको छ- रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको आधिकारिक व्यक्ति हुनुअघि र कम्पनीबाट अलग भएपछि पनि केही चेकमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। लामिछाने गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक थिए।
अदालतले त्यसो भने पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेपछि रास्वपा कार्यकर्ताले खुसीयाली मनाउँदै अदालतअघि नै नाराबाजी समेत गरेका थिए। पूर्पक्षका लागि थुनामा नपठाएकोले लामिछानेले राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउने भन्दै रास्वपा कार्यकर्ता तथा समर्थक खुसी भएका हुन्।
माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिँदा तीन कारण समेत दिए।
कास्की अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईले जस्तै काठामाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले पनि रवि लामिछानेलाई कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौं अदालतको आदेशमा लामिछानेबारे थप कुरा पनि भनिएको छ। रवि लामिछानेले ‘स्वेट सेयर लिएको’ नभई गोर्खा मिडिया प्रालिमा निवेदन दिएरै सेयर खरिद गरेको र उनी उक्त संस्थाको सेयर होल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेको अदालतले भनेको छ।
‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि बिक्रीमा रहेको एक लाख ८० हजार थान सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखिँदा निजले उक्त प्रालिको सेयर खरिद गरिलिएको देखिई निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सेयर होल्डर एवं प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ।
लामिछानेले अदालतमा आफूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर खरिद नगरेको बरू स्वेट सेयर प्राप्त गरेको र राजीनामा दिई छाडेर निस्कँदा पैसा नलिई सेयर हस्तान्तरण गरेको बताएका थिए।
यतिमात्र होइन, काठमाडौं अदालतले रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको सेयर होल्डर हुनुअघि नै ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था रहेको आधार प्रस्तुत गरेको छ। लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा नै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको अदालतले भनेको छ।
‘गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिमा सेयर होल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघि नै रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गरी गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोली सञ्चालनमा ल्याएको, निज प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको, गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सोही खातामा उक्त सहकारी संस्थाबाट रकम आएको देखियो,’ काठमाडौं अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले रवि लामिछानेले काटेको चेकबाट ऋण भुक्तान गरेका कारणले उनलाई तत्काल कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भनेको छ।
‘रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईको नाममा ऋण खाता खोली रु ४६,९८,०००/- Four Wheeler loan र रु.४६,४८,०००/- Eco Seven Seater Van Loan लिएको, प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट काटिएको चेकबाट रु ९०,१६,६६०/- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ऋण भुक्तान गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खाताबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ। अदालतको यस्तो आदेशपछि लामिछाने धरौटी बुझाएर थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँछन्।
सूर्य थापा नेतृत्वमा गत जेठ १५ गते बनेको सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा विभिन्न जिल्लाका सहकारीबाट बचत रकम आएको देखिएकोले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने सहितलाई कारबाही गर्न सिफारिसको निर्णय गरेको थियो।
त्यसबेला सहकारीबाट बचत रकम ल्याउने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको भन्दै रास्वपाका नेताहरूले 'क्लिन चिट' पाएको दाबी गरेका थिए। तर कास्की र काठमाडौं अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत गोर्खा मिडियामा गएको र त्यो रकम खर्च गर्न चेकमा लामिछानेले सही गरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै काठमाडौं अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा गाडीको किस्ता तिर्न लामिछानेले चेक काटेकोले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन भन्न नमिल्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
