नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबारे सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउने नेता–कार्यकर्ता कारबाहीमा पर्ने क्रम जारी छ।
सोही क्रममा कोशी प्रदेश सभाका पूर्व सांसद एवं उदयपुरका नेता विमल कार्कीलाई एमालेले ६ महिनाका लागि पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ।
पुस २७ गते बसेको कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकले कार्कीलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको एमाले कोशी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए।
‘६ महिनाका लागि उहाँलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ’, खतिवडाले भने।
उनलाई मंसिर १६ मा एमाले कोशी अध्यक्ष खतिवडाले तीन दिनभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए।
‘तपाईंको नामको फेसबुक आइडीबाट पार्टी नेतृत्वविरूद्ध लगातार अभिव्यक्ति आइरहेको छ। त्यो फेसबुक आइडी तपाईंको हो कि होइन, हो भने तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने’ भन्दै अध्यक्ष खतिवडाले कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
कार्कीले तीन दिनको समय सीमा घर्केपछि मात्रै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। उनको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्रदेश कमिटीले कार्कीमाथि कारबाही गरेको हो।
हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, पूर्व-मुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राई र शेरधन राईहरूसँगै अनेरास्ववियुमा काम गरेका कार्की २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ को १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
ओली समूहकै नेता भएता पनि कार्की प्रदेश सभामा जनसरोकारका मुद्दा उठाइरहने सक्रिय सांसदमध्ये पर्छन्।
एमाले प्रदेश संसदीय दलको सचेतक पनि भएका उनी उदयपुर एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन्। तर अहिले उनी कमिटीविहीन अवस्थामा थिए।
अध्यक्ष ओलीविरूद्ध फेसबुकमा लेखेको आधारमा कारबाही भोग्ने नेताहरूको सूचिमा अहिले कार्कीको नाम पनि थपिएको छ।
व्यापारी मीनबहादुर गुरूङले एमालेको पार्टी कार्यालयलाई जग्गा दिने र भवन पनि बनाइदिने विषयमा नेताहरू भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएका थिए।
लगत्तै उनीहरू तीनै जनालाई महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टी नेतृत्वको कदमप्रति असहमति जनाउँदै पूर्व सांसद कार्कीले फेसबुकमा आफ्ना विचार राखेका थिए।
‘आइएम विथ भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना’ ह्यासट्याग राख्दै कार्कीले लेखेका थिए, ‘के स्पष्टीकरण सोध्छौं? व्यापारीसँग जग्गा दान लिएर पार्टी भवन बनाउनु गलत हो। यस्तो कार्यले जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिलाई स्खलित बनाउँछ। यो कार्यले देशभरिका एमालेजनको भावनामाथि कुठाराघात मात्र भएको छैन, हुर्मत पनि लिएको छ। त्यसैले यस्तो कार्यको हामीले विरोध गरेकै हो। तिमीले स्पष्टीकरण सोधे पनि नसोधे पनि हामी यस्ता प्रवृत्ति र चरित्रको विरोध गरी नै रहन्छौं।’
तीन नेताहरूमाथि पार्टीले स्पष्टीकरण सोधिरहेकै बेला अदालतले भवन बनाउने कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। लगत्तै कार्कीले फेसबुकमा अध्यक्ष ओलीलाई तिखो प्रश्न गरेका थिए।
उनले लेखेका थिए, ‘अध्यक्षज्यू, स्पष्टीकरण हामीलाई सोध्ने कि तपाईंले अब अदालतलाई दिने जवाफ चाहियो? नैतिकता छ भने अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुहोस्!’ यति लेख्दासम्म पार्टी नेतृत्वबाट ‘थ्रेट’ महसुस नगरेका कार्कीले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको नागरिकतामा भएको नामबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए।
झापाका मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाइँले ओलीले कम्बोडियामा लगानी गरेको भन्ने आधारहीन भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। त्यहीबेला ओलीको नागरिकता प्रमाणपत्र पनि भाइरल भएको थियो।
‘पहिले नागरिकतामा खड्गप्रसाद ओली’ र अहिले नागरिकतामा ‘केपी शर्मा (ओली)’ रहेकोबारे कार्कीले फेसबुकबाटै प्रश्न सोधेका थिए।
‘२०४८ को आम चुनाव र ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद तथा २०५१ को मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीको सरकारमा भएका गृहमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्री एउटै हुन् भनेर नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले यकिनसाथ भन्छन्। तर तत्कालीन झापाली सांसद तथा गृहमन्त्रीको नागरिकतामा र त्यो बेलाका सरकारी दस्ताबेजमा खड्गप्रसाद ओली भनेर लेखिएको छ,’ पूर्व सांसद कार्कीले लेखेका थिए, ‘अनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको नागरिकता सम्बन्धी भिडियोमा केपी शर्मा (ओली) भनेर लेखिएको छ। मैले बुझ्न चाहेको कुरा – एउटै मान्छेले दुइटा नागरिकता प्रयोग गरेको हो कि नागरिकता जस्तै मान्छे पनि फरक-फरक नै हुन्? कसैले तथ्यसहित बुझाइदिनु हुन्थ्यो कि!’
यस्तै कार्कीले आफूमाथि कारबाही गरिएको छ भनेर पार्टीले भन्न समेत नसकेको बताए।
'बैठकले कारबाही गरेको छ भनेर भन्न पनि नसकेपछि मैले बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिक रूपमा मैले ठिक कुरा गरेको रहेछु,’ उनले भने, 'ठिक कुरा सुन्न नचाहने ‘रोबोट’ हरूले विवेकशील कार्यकर्ता रूचाउँदैनन्।’
कार्यकर्ता तथा नेताले उठाएका प्रश्नको जवाफ नेतृत्व तहले दिन आँट समेत नदेखाएको उनले बताए।
‘कारबाही भएको सत्य हो भने अब यो पार्टीमा विवेकशील कार्यकर्ता नरहुन्, प्रश्न गर्नेहरू बाँकी नरहुन्, खाली रिमोटबाट चल्ने रोबोटहरू मात्रै रहुन् भन्ने चाहेको हुनसक्छ,’ उनले थपे, ‘यदि त्यसो हो भने रोबोटहरूबाट राजनीतिक आन्दोलन अघि बढ्दैन भन्ने तथ्य मेरा नेताहरूले बेलैमा बुझे हुन्छ।’
त्यसपछि अदालतले मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गा लिने, भवन लिन एमालेलाई बाटो खोलिदियो। रावल पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासनमा परे भने पाण्डे र तिम्सेना छ महिने निलम्बनमा परिसकेका छन्।
उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टी केन्द्रको विपक्षमा उभिएका कार्की पनि निलम्बनको कारबाहीमा परेका छन्।
