सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चार वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्।
शुक्रबार मध्यराति करिब साढे घन्टा चलेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रपतिबाट चार वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार अपराह्न सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
सरकारले सिफारिस गरेको तीन दिनपछि राष्ट्रपतिले यी चार वटा अध्यादेश जारी गरे पनि एउटा अध्यादेश भने तत्कालका लागि रोकेका छन्, त्यो हो- भूमीसम्बन्धी अध्यादेश।
मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सोमबार दिउँसो सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित पाँच अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गरेको बताएका थिए।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा त्यस्तो के व्यवस्था छ र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश तत्काल जारी गर्न मानेनन्?
हामीले राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर र प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेललाई सोधेका छौं।
उनीहरू दुवै जनाले सरकारबाट सिफारिस भएका पाँचमध्ये चार अध्यादेश जारी भइसकेको र एउटा अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए।
‘सबै अध्यादेश महत्वपूर्ण छन्, तीमध्ये अझै बढी महत्त्वपूर्ण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छ। आमसरोकारको पनि विषय भएकोले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले अध्यननार्थ रहेको मात्रै हो,’ राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले भने।
यस्तै कुरा छ, प्रेस सल्लाहकार पोखरेलको पनि। ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी नगर्नुका केही कारण छन्।
वन तथा निकुञ्जहरूका जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको र ती जग्गा पनि वितरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकोले यो अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल जारी गर्न रोकेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले वन, भूमि र निकुञ्जसम्बन्धी ऐनका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन गर्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
वन क्षेत्रका जमिन पनि व्यक्तिलाई दिन सक्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गर्न खोजिएपछि राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यवस्था राखेमा दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै अध्यादेश रोकेको स्रोतको दाबी छ।
‘वन अतिक्रमण गरेर कतिपय ठाउँमा बस्ती बसेका थिए, ती जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दिन सक्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गर्न खोजेजस्तो देखिएपछि राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुभएन, यसबारे गहन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
नापीमा वन, खोलाका किनार क्षेत्र देखिए पनि अहिले ती ठाउँ अतिक्रमण गरी बस्तीमा रूपान्तरण भएका छन्।
वन क्षेत्र र खोलाका तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती विकास भएका कतिपय ठाउँहरूको जग्गा पनि व्यक्तिलाई वितरणको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएकोले दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेका हुन्।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी जग्गाबारे केही नयाँ व्यवस्थासमेत गर्ने देखिएको र त्यसले दुरूपयोग बढाउन सक्ने आशंका रहेकोले अध्यादेश जारी नभएको स्रोतको भनाइ छ।
संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेकोमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने व्यवस्था छ।
यस्तो अध्यादेश ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। यदि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा स्वत: निक्रिय हुनेछ।
राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने संवैधानिक अधिकार भने छैन।
संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।
जसमा, ‘...राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई लिएर शीतल निवास पुगेका थिए।
मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेलसँग परामर्श गरे पनि राष्ट्रपतिले सरकारी जग्गा दुरूपयोग आशंकामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिदिएका छन्।
