काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम अपचलनका आरोपित रवि लामिछानेको थुनछेक बहस टुंग्याउने उनका वकिलहरूको प्रयास सोमबार पनि सफल हुन सकेन।
पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस छोट्याएर आदेश माग गर्ने पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशिल पन्त थिए। तर सो प्रयास सफल हुन सकेन।
बहस नसकिए मंगलबार माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा थप दुई दिन नै हिरासतमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्ने रवि पक्षका वकिलहरूको बुझाइ थियो।
दिनभरिजसो नै सरकारी वकिलका ९ जना र जाहेरवाला पक्षका दुई जना वकिलले बहस गरे। यसो हुँदा श्रेष्ठ र पन्तको पालो आएन। रवि पक्षका वकिलहरूको बहस बुधबार हुने भएको छ।
जाहेरवाला पक्षको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरिरहँदा श्रेष्ठले बीचमै न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीसमक्ष आफ्नो कुरा राखे।
‘श्रीमान जाहेरवालाको कतिबेरसम्म सुन्ने हो। बहस लम्बिए पनि लम्बियोस् तर हिजोको जस्तो आदेश गर्न भएन श्रीमान। उहाँ आफै उपस्थित हुनुभएको हो,’ श्रेष्ठले भने।
समय घर्किंदै गर्दा उनीहरूले बहस गर्ने पालो नआउने भेउ पाइसकेका थिए।
जाहेरवाला पक्षका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यस्तो विषयमा हतार गर्न नहुने बताए। न्यायाधीश अधिकारीले पनि उनको बहस सुन्नेतर्फ लागे।
न्यायाधीश अधिकारीको इजलास दुई वटा विषयमा केन्द्रित रहेको देखियो।
पहिलो रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा गएको कुरा थाहा थिएन भन्ने विषय।
दोस्रोमा आफै अदालतमा उपस्थित भएको भन्दै थुनछेक छिट्टै सक्ने कि विस्तारमा सक्ने।
बिहान ११ बजेदेखि बसेको इजलासमा सुरूमा सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले बहसको सुरूआत गरे।
उनले रवि लामिछानेले गरेको अभियोग, अभियोगमा भएका प्रमाणबारे प्रकाश पारे। उनले एक घण्टा गरेको बहसमा अभियोगपत्रमा रहेका तथ्यहरूबारे पनि अवगत गराए।
उनले अन्तको मुद्दाभन्दा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीको बचत अपचलनको प्रकृति फरक रहेको र तथ्य प्रमाणले पनि बलियो रहेको तर्क गरे।
‘अन्यत्र मुद्दामा खाताहरू छैनन्। तर यसमा तीन वटा खाता भेटिएको छ। सहकारी लिएको ऋण तिरेको समेत देखियो। त्यसका चेकका प्रमाणहरू समेत छन्,’ उनले बहसमा भने, ‘शंखमूलबाट बरामद भएको सर्भरले पनि पर्याप्त प्रमाणहरू पेस भएका छन् श्रीमान।’
सर्भर बरामद भएपछि नै लामिछानेविरूद्ध यथस्ट प्रमाण पुगेको उनको जिकिर थियो।
'स्वेट सेयर' किन्नका लागि आफैले दिएको निवेदन, सेयर बिक्री गरी भर्पाइ लिएको लगायतका प्रमाणहरू रहेको भन्दै अन्यत्र भन्दा काठमाडौंको मुद्दा भिन्न रहेको उनको तर्क थियो।
उनीपछि सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र सञ्जेलले सजाय माग गरिएका कसुरबारे प्रकाश पारेका थिए।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा ठगी गर्न नहुने कसुर अनुसार ७ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै संगठित अपराधले तीन वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने कसुरमा ५० प्रतिशत बढी सजाय गर्न सकिने उल्लेख रहेको बताए।
१० वर्षसम्म मागदाबी हुने कसुरमा सजाय छुट दिन नसकिने बताउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
बहसकै क्रममा उनले ५ करोड ८ लाख ६७ हजार ६३३ रुपैयाँ मागदाबी भएको बताए।
रविविरूद्ध उनकै पूर्वसहकर्मीहरूले पनि पोल गरेका हुनाले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने उनको राय थियो।
‘अहिले कारागारमा रहेका कुमार रम्तेलले रविविरूद्ध पोल गरेका छन्। लोन उपसमितिका कमल लामाले पनि यो सबै जिबी-छवि-रविको काम भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गरी पाऊँ भनेर पोल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै अहिले हाजिर हुन बाँकी रहेका छविलाल जोशीले पनि उनीहरूको नियत बुझेर छाडेको हुँ भनेर बयान गरेका छन्।’
यसैगरी उनले कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुननसक्ने कुरा उल्लेख गरे।
‘इग्नोरेन्स अफ द ल क्षम्य हुन्न। उहाँ जत्तिको मान्छेले थाहा थिएन, सहकारीको रकम थाहा थिएन भनेर भन्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘सामान्य मानिसलाई त कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुन्न भने उहाँ त झन् गृहमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति हो।’
रवि लामिछानेले हरेकजसो बयानमा आफू प्रबन्ध निर्देशक मात्रै रहँदै आएको र सबै आर्थिक पाटो जिबीले लिएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन्।
सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको बयानमा पनि उनले यही कुरालाई दोहोर्याए।
यसो हुँदा सरकारी वकिलले विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्दै रवि लामिछानेले थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउन नहुने तर्क गरे। यही सिलसिलामा सरकारी वकिलहरू सन्तोषराज कटुवाल, राधिका सुवाल र बिना खड्काले पनि बहस गरे।
खाजा समयभन्दा अगाडिको समयमा सरकारी वकिलको बहस लम्बिएपछि दोहोरिएको विषय फेरि उल्लेख नगर्न र छोट्याउन न्यायाधीश अधिकारीले आदेश गरेका थिए।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता बिना खड्काले पनि सहकारी पीडितको आँखाबाट हेर्न भन्दै प्रस्तुति दिइन्।
‘म भन्दा अग्रजहरूले धेरै विषय खुलाइसक्नुभएको छ। म त्यतातर्फ जाँदिनँ। म पीडितको आँखाबाट पनि हेरौं भन्न चाहन्छु श्रीमान,’ उनले भनिन्।
रवि लामिछानेविरूद्ध दिनरात मेहनत गरी आम्दानी गरी कमाएर रकम जम्मा गरेका पीडितहरूले किटानी जाहेरी नै दिएको उनको भनाइ थियो।
‘पेट र छाक काटेर, ५० रुपैयाँ बचाएर संचित गरेको ठाउँ हो सहकारी। मेरो परिवारलाई उच्च शिक्षा दिन सकुँला भनेर जम्मा गरेको रकम हो त्यो श्रीमान,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो कठ्यांग्रिँदो चिसोमा फलफूल बेचेर कमाएको रकम हो। तर रविसहितले संगठित रूपमा गोर्खा मिडियामा प्रयोग गरे।’
उनले त्यसैबीच प्रश्न पनि गरिन्, ‘सहकारी पीडितले सहकारीमा रकम जम्मा गर्नु कसुर हो त श्रीमान?’
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले पनि बयानमा रवि लामिछानेले आफूलाई थाहा नभएको बताए पनि प्रमाणले त्यसो नभनेको बताए।
‘रविजी जुन संस्थामा आबद्ध हुनुभयो, त्यहाँको चेक कहाँ गयो थाहा छैन भन्नुहुन्छ। जिबीले कहाँ लग्यो थाहा छैन भन्नुहुन्छ। कहाँकहाँ भुक्तानी भयो त्यो पनि थाहा छैन,’ इन्कारी गरेको बयानबारे उनले भने, ‘सेयर पनि सित्तैमा पाउनुभएको छ। फर्किंदा पनि एक रूपैयाँ नलिई फर्किएको भन्नुहुन्छ।’
तर उनी आफैले बिक्रीका लागि राखिएको सेयर लगानी गर्न इच्छा भएकाले सेयर दिनु भन्दै निवेदन लेखेको पनि भेटिएको उनले बताए।
एक रूपैयाँ पनि नलिइएको दाबी गरेको कुरालाई पनि एक लाख ८० हजार बराबरको सेयर भर्पाइ जगेडामा रहेको पनि उनको तर्क थियो।
त्यस्तै उनले प्रस्तुत गरेको एउटा तथ्यले पनि लामिछानेलाई सहकारीको रकमबारे थाहा भएको उनको तर्क थियो।
‘२०७७ माघ ७ गतेदेखि कम्पनीमा आबद्ध भएको भन्नुहुन्छ। तर २०७७ कात्तिक ६ गते नै ग्लोबल आइएमईमा तीन जनाको दस्तखतसहित खाता खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यले उहाँ उक्त संस्थामा पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो भन्ने देखाउँछ।’
त्यसैगरी करोडौंको कारोबार गरेर दायित्व बहन गर्न नपर्ने? भन्दै उनले प्रश्न गरे।
‘सहकारीको पैसा आएको थाहा छ भन्ने तथ्य प्रमाणले देखाएको छ। गोर्खा मिडियाबाट हामीले धेरै प्रमाण प्राप्त गर्न सकेनौं। बरामद भएको सफ्टवेयरबाटै यी प्रमाण फेला परे,’ उनले भने, ‘रविजी सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छैन।’
उनको बहससँगै सरकारी वकिलको बहस सकियो। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सुरू गरेका थिए।
उनले इजलासमा उभिएर सुरूमै भने, ‘हतार गर्न हुन्न श्रीमान। नभए पीडितहरूले यो मुद्दामा कसरी न्याय पाउलान्? हतार हुँदा कास्की जिल्ला अदालतकै आदेशमा मिति तलमाथि भएको छ।’
रविका वकिलहरूले सोमबार नै सकाउनेमा ध्याउन्न हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले त्यसमा ब्रेक लगाइदिएका हुन्।
उनले यो सहकारीको विषय गम्भीर प्रकृतिको ठगी भएको बताए।
उनले सहकारी ऐनले पनि सदस्यले मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था भए पनि कुनै पनि धितो बिना नै सञ्चालकहरूले गोर्खा मिडियामा रकम लगेको बताए।
‘सहकारी ऐनअनुसार आफ्नो सदस्यलाई मात्रै ऋण दिन सक्छ। तर सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई बिना धितो ऋण दिइएको छ,’ उनले भने।
उनले गोर्खा मिडियाकै नियमावलीबारे पनि इजलाससमक्ष जानकारी गराएका थिए।
नियमावलीको एक नियमले जिबी, छवि र रविले कुनै बैठक नै नगरी मौखिक रूपमा सहमति जनाएर नै अगाडि बढ्न सक्ने कुरा उल्लेख गरे।
उनले यसरी यो सहकारीबाट संगठित रूपमै रकम अपचलन भएको तर्क गरेका थिए।
रविका वकिल रमण श्रेष्ठले बहसबीचमै आदेशको माग गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले छिटो गरे रकम फिर्ता नपाइने कुरा उल्लेख गरेका थिए।
‘इच्छाराज तामाङको घटनामा ४२ दिनसम्म बहस गर्यौं। घडी नहेरौं श्रीमान,’ उनले भने।
त्यस्तै जाहेरवालाकै पक्षबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि बहस गरे।
उनले भने रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान नै प्रभावित पारेर रोकिएको कुरा उल्लेख गरे।
‘उहाँ गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान ब्लक भएकै हो। प्रहरीलाई प्रमाण लोप गर्न लगाएको हो। प्रभावित पारिएको थियो। अझै पनि कतिपय प्रमाणहरू आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘उहाँ बाहिर रहँदा क्रेडिबल अनुसन्धान हुन सक्दैन। उहाँले ह्वाइट कलर क्राइम गर्नुभएको छ।’
