काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दाको थुनछेक बहस सोमबार पनि सकिएन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार र सोमबार बहस भएको थियो।
सरकारी वकिल, सहकारी पीडित तर्फका वकिलहरूले बहस सके पनि लामिछाने पक्षका वकिलहरूले बहस गर्न बाँकी छ। त्यसैले लामिछानेलाई सोमबार पनि न्यायिक हिरासतमा पठाउने तयारी छ।
यो मुद्दामा ९ जना सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। सहकारी पीडितका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका हुन्। लामिछाने पक्षका वकिलहरूले भने बुधबार मात्रै बहस गर्नेछन्।
सरकारी वकिलहरू र सहकारी पीडितका तर्फका वकिलहरूले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने विषय बहसका क्रममा राखे।
‘यो मुद्दालाई छिटोछिटो अघि बढाउन हुन्न, गम्भीर विषय भएकोले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ,’ सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूको भनाइ थियो, ‘सरकारमा हुँदा पनि रवि लामिछानेले अनुसन्धान प्रभावित गरेका हुन्, गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान प्रभावित बनाएका थिए, अनुसन्धान नै रोकेका थिए। प्रमाण लुकाएका थिए।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामाथि थुनछेक बहस भएको हो।
लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाडेर मुद्दा लड्न दिने भन्ने विषयमा थुनछेक बहस भएको हो।
रास्वपा सभापति लामिछानेले जिल्ला न्यायाधीशसँग सोमबार पनि आफूलाई परिवारको जिम्मा लगाउन माग गरेका थिए। उनका वकिलहरूले पनि कि परिवार कि वकिलहरूको जिम्मामा छाड्न भनेका थिए। तर उनलाई आइतबार जस्तै न्यायिक हिरासतमा पठाउने तयारी छ।
काठमाडौंको कालिमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत दुरूपयोग आरोपमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरूद्ध एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २ सय ७० रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो।
लामिछानेको हकमा सरकारी वकिलले पाँच करोड ८ लाख ६९ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सुर्यदर्शन सहकारी पोखराको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले यसअघि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
यसअघि लामिछाने सुर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा कास्की प्रहरी हिरासतमा ८४ दिन बसेका थिए।
