सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त तथा निलम्बनमा परे कार्यवाहक तोक्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कार्यपालिका सदस्यमध्येबाटै कार्यवाहक प्रमुख तथा उपप्रमुख तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार राति बसेको बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त, अथवा निलम्बनमा परे कार्यवाहक तोक्न सक्ने नयाँ व्यवस्था छ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने,’ अध्यादेशमा व्यवस्था छ।
त्यस्तै कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यसअघि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा यस्तै समस्या परेको थियो।
गत जेठ २१ गते गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीविरूद्ध अख्तियारले एक अर्ब ४ करोडभन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसपछि मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेका थिए। दुवै जना एकैपटक निलम्बनमा पर्दा कार्यवाहक तोक्ने ऐनमा व्यवस्था नभएकाले नगरपालिकाले दिने सेवामै समस्या भएको थियो। उनीहरूले सफाइ भने पाइसकेका छन्।
यो अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ भने राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ।
