प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइरालासमेत मुछिएको मोरङको उमागौरी सहकारीको रकम अपचलन मुद्दा यतिबेला अदालतमा छ।
सहकारीबाट पीडित योगिता शर्मा बास्तोला सहितको जाहेरी अनुसार २६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको यो प्रकरणमा बिगोसहित २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ २० पैसा आर्थिक हिनामिना भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका २६ जनामध्ये सांसद पोखरेल पत्नी अन्जलासहित अहिलेसम्म तीन जना अदालतमा उपस्थित भएका छन्।
सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरिसकेका कोइराला, सन्तलाल खवास र रोशन राजवंशीमध्ये अदालतले कोइराला र खवासलाई धरौटीमा छोडेको छ। रोशन राजवंशीलाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। सन्तलाल खवास रंगेली २ मा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष समेत हुन्।
एउटै सहकारी ठगीको एकै मुद्दामा कोइराला र खवासलाई धरौटीमा छोडेको अदालतले रोशन राजवंशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले के कस्ता आधार लिएको थियो? यसको उत्तर खोज्न हामीले रोशन राजवंशी र अन्जला कोइरालाबारे अदालतले गरेको आदेश केलाउने प्रयास गरेका छौं।
सबैभन्दा पहिले अन्जला कोइरालाबारे अदालतले गरेको आदेश हेरौं।
सत्तारूढ एमालेका ‘हाइप्रोफाइल’ सांसद पोखरेलकै पत्नी अन्जलाको नाम मुछिएपछि उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणले ठूलो चर्चा बटुलेको थियो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङहरूको नाम सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएकै बेला यो प्रकरण बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दल पनि रक्षात्मक बन्न पुगेको थियो।
अदालतले पुस २ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार रहेकी सांसद पत्नी अन्जला बुधबार अदालतमा उपस्थित भइन्।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदर्शन निरौलाले अन्जलालाई थुनामा पठाउनु पर्ने भन्दै बहस गरेपछि अन्जलाका पक्षबाट ९ जना वरिष्ठ अधिवक्तासहित २० जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। उनीहरूले अन्जलालाई किन थुन्न पर्दैन भन्ने कोणबाट बहस गरेका थिए।
थुनछेक बहस सुनिसकेपछि जिल्ला न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले मुख्यतः तीन वटा कारणलाई आधार बनाएर कोइरालासँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको देखिन्छ।
न्यायाधीश भट्टराईले गरेको आदेशमा अन्जलाले सहकारीको सञ्चालक समितिबाट पहिल्यै राजीनामा दिएको उल्लेख छ। सामान्यतः सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्यबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिकै बैठकले स्वीकृत गर्ने अभ्यास हुन्छ। तर, अन्जलाको सन्दर्भमा भने सहकारीको साधारण सभाले नै स्वीकृत गरेको पत्र मिसिलमा राखिएको छ।
त्यतिमात्रै होइन, २०७८ माघ ५ गते सम्पन्न उमागौरी सहकारीको १० औं साधारण सभाले अन्जलाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने क्रममा कतै अभ्यासमै नरहेको वाक्यांश समेत प्रयोग गरेको छ।
साधारण सभाले अन्जलाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने क्रममा गरेको निर्णयमा ‘यस पदमा रही काम गरेको समयमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र व्यक्तिहरूसँग भएका वित्तीय कारोबारहरूमा कुनै पनि दायित्व नरहने’ भन्ने उल्लेख छ।
साधारण सभाले यस्तो निर्णय गरेको पत्र नै अन्जलालाई थमाएको थियो। उनले त्यही पत्र अदालतमा पेस गरेकी थिइन्।
अदालतले अन्जलालाई धरौटी लिएर छाड्ने क्रममा लिएको अर्को आधारमा संस्थाको सम्पूर्ण जिम्मा अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई दिएको भन्ने विषय छ।
सहकारीको अध्यक्षलाई सर्वसम्मत्तिले सबै जिम्मा दिइएको र उनको एकल सहीछापबाट सबै आर्थिक काम हुने गरेको भन्ने संस्थाको निर्णयलाई आधार मानेर अदालतले उनलाई धरौटीमा छोडेको देखिन्छ।
अन्जला कोइरालाले संस्थाको माइन्युटमा भएको हस्ताक्षरसमेत आफ्नो नभएको दाबी अदालतसँग गरेकी छन्। साथै आफूले सहकारीबाट कुने आर्थिक प्राप्ति नगरेको समेत दाबी गरेकी छन्।
उनले भनेकी छन्, ‘मैले यस सहकारीमा आबद्ध भएको अवस्थामा यस सहकारीबाट कुनै ऋण लगायत कुनै पनि आर्थिक प्राप्ति नगरेको, सहकारीको निर्णय लगायतका कुनै कागजातमा सहीछापसमेत नगरेको र विभिन्न माइन्युटमा भएका अंग्रेजीमा गरिएका सहीछाप मैले नगरेको हुँदा मलाई अभियोग दाबी बमोजिम सजाय हुने होइन।’
अभियोग पत्रका अनुसार अन्जला कोइरालाले २०७३ पुस २ देखि २०७८ माघसम्म सहकारीको सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरेको देखिन्छ।
अदालतले यिनै आधारहरूमा आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिवादी अन्जला कोइरालाको हकमा विचार गर्दा निजले समेत अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई अख्तियारी दिने माइन्युटमा सहीछाप गरेको होइन भने पनि निजको नाममा ब्लवबबि लेखी अंग्रेजीमा सहीछाप गरेको देखिएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाको पूर्ण साधारण सभाको मिति २०७८ –१०–१५ मा बसेको बैठकले निज प्रतिवादी अन्जला कोइरालाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दा निजको यस संस्थाप्रति कुनै दायित्व रहेको छैन भन्ने समेत बेहोरा उल्लेख गरी स्वीकृत गरेको र सोही अनुसार निज प्रतिवादीलाई व्यक्तिगत पत्र दिई, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूलाई बोधार्थसमेत दिएको अवस्था भएकोले अभियोग दाबीमा उल्लेखित विषयमा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी, निजलाई हाल थुनामा नै राखी कारबाही गरिरहन पर्ने नदेखिएकोले हाललाई यी प्रतिवादी अन्जला कोइरालाबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु. १०,००,०००।( दश लाख रुपैया) नगद धरौटी वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नू। नदिए सोही कारण जनाई सोही संहिताको दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई नियमानुसार सिदा खान पाउने गरी मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागार कार्यालय मोरङमा पठाइदिनू भनी सोही संहिताको दफा ७९ बमोजिम यो आदेश गरिदिएको छ।’
अदालतको यस्तो आदेशलगत्तै अन्जलाले १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइन्, उनी रिहा भइन्।
अब यही प्रकरणमा रोशन राजवंशीका हकमा अदालतले मंसिर २८ मा गरेको आदेश पनि हेरौं।
धनपालथान ४ निवासी राजवंशीलाई न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
अन्जलाले राजीनामा दिएको, साधारण सभाले नै उनको कुनै दायित्व नहुने निर्णय गरेको आधारमा उनलाई धरौटी लिएको अदालतले सहकारी सञ्चालक समितिमा रहेका रोशन राजवंशीलाई भने कसुरदार नभएको मनासिव कारण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। संस्थाका सबै पदाधिकारीहरूको समान दायित्व रहने आधार लिएर पनि राजवंशीलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ।
उनी २०७१ असोज २६ देखि अहिलेसम्म उमागौरीको सञ्चालक समितिमा छन्। उनले अदालतमा बयान दिँदा आफू नाम मात्रैको सदस्य भएको, सबै कारोबार अध्यक्ष रौनियारले एकल रूपमा गर्ने बताएका छन्।
रोशनलाई थुनामा पठाउने आदेशमा भनिएको छ ‘यी प्रतिवादी रोशन राजवंशी समेतका प्रतिवादीहरूले रकम हिनामिना गरेको भनी प्रतिवादीहरू उपर दिएको जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी दरखास्त, बरामदी र खानतलासी मुचुल्का, आरोपित कसुर गरेकोमा प्रतिवादी रोशन राजवंशीले अदालतमा इन्कार गरे पनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष संस्थाका सबै पदाधिकारीहरूको दायित्व हुने भएकोले संस्था डुब्नुमा म लगायतका संस्थाका सबै पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ भनी गरेको बयान कागज, प्रतिवादी रोशन राजवंशी उक्त सहकारी संस्थाका वर्तमान सदस्य पदमा आसिन रहेको, मिसिल संलग्न भगिरथ खनाल एण्ड एसोसिएट्सको प्रतिवेदन, मौकामा बुझिएका मानिसहरुले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट अहिले नै यी प्रतिवादी रोशन राजवंशी कसुरदार होइनन् भनी विश्वास गर्ने मनासिव आधार नदेखिएकोले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई यी प्रतिवादी रोशन राजवंशीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखु भनी ऐ संहिताको दफा ८० वमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू भनी ऐ संहिताको दफा ७९ बमोजिम यो आदेश गरिदिएको छ।’
यही मुद्दामा पुस १८ मा जिल्ला न्यायाधीश मेघनाथ चापागाईंको आदेशबाट ५ लाख धरौटीमा छुटेका सहकारीका सदस्य एवम् पूर्वसचिव सन्तलाल खवासलाई सहकारी निरन्तर घाटामा रहेको र त्यसबारे जानकार रहेको भन्दै धरौटी माग गरेको देखिन्छ। उनी सहकारी सदस्यका नामबाट लिएको ऋण ठगी हुनुअघिका पदाधिकारी हुन्।
खवासले ‘मैले आर्थिक अपचलन गरेको होइन भने पनि’ २०६८ असार २४ को संस्थाको बैठकमा उपस्थित भएको देखिएको, त्यो बेला भगिरथ खनाल एन्ड एसोसिएट्सले सहकारी निरन्तर घाटामा रहेको जानकारी पाइराखेको हुँदा’ उनीसँग धरौटी मागिएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।
एकै मुद्दामा फरक आदेश आएपछि सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता सुदर्शन निरौलालाई सेतोपाटीले यसबारे सोधेको थियो।
जबाफमा उनले अदालतको आदेशबारे आफुले केही भन्न नमिल्ने बताए।
आदेशविरूद्ध उच्च अदालत जानुहुन्छ कि हुन्न? भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ थियो ‘हामीले आदेश पाइसकेका छैनौं। पाएपछि के गर्ने त्यसबारे हामी छलफल गर्नेछौं।’
