राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौंको च:मतिस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की लगेको थियो।
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी हिसाबले गोर्खा मिडियामा आएको भन्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो।
सहकारी ठगीमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले निरन्तर प्रतिनिधि सभा अवरोध गरेपछि गत जेठ १५ गते रास्वपासहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिले छानबिन गरी लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलले रवि लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्रै २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो मागदाबी गरेको थियो।सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार राष्ट्र सेवकविरूद्ध मुद्दा दर्ता भए निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
