राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गरेर मुद्दा अघि बढाउन उनका कानुन व्यवसायीले उठाएका सवालमा सहकारी पडितका कानुन व्यवसायीले जबाफ दिएका छन्।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बुधबार लामिछानेसहित ७ प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले उठाएका सवालमा सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायीले जबाफी बहस गरेका हुन्।
बुधबार साँझसम्म चलेको बहस क्रममा अधिवक्ता रमणकुमार कर्णले लामिछानेसहित सबै प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग राखे।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उठाएका तर्कको जबाफ दिँदै उनले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण तीनवटै मुद्दामा देखिएका प्रमाणका आधारमा लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गरे।
'रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका 'इनोसेन्ट इम्प्लोइ' होइन। उहाँ कम्पनीको एमडी र सेयरधनी हो,' अधिवक्ता कर्णले बहसमा भने, 'माथिको आदेश इनोसेन्ट इम्प्लोइले पालना गर्ने हो, एमडी र सेयरधनीले होइन।'
गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट गएको पैसा खर्च गर्न लामिछानेले दर्जनौं चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै यसले लामिछानेका तर्फबाट कारोबार भएको सत्यता प्रमाणित हुने उनले बताए।
लामिछाने कम्पनीमा जानुअघि जिबी राई र छविलाल जोशी मात्र गोर्खा मिडियाका सञ्चालक रहेको र लामिछाने गएपछि प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पद सिर्जना गरेर लामिछाने नियुक्त भएको उनले बताए। उनी एमडी भएपछि जिबी राई कार्यकारी अध्यक्ष नरहेको तर्क उनले प्रस्तुत गरे।
'एमडी नियुक्त भएपछि सबै अधिकार उनलाई नै गयो, कार्यकारी सञ्चालक र अध्यक्ष नै रहेन,' उनले भने।
चेक काट्ने व्यक्तिलाई खातामा कति पैसा छ र कहाँबाट आयो भन्ने जानकारी रहने जिकिर गर्दै उनले भने, 'चेक बाउन्स मुद्दामा किन मान्छे थुनिन्छन्? किनभने चेक काट्ने व्यक्तिलाई खतामा कति पैसा छ र कहाँबाट आयो भनेर थाहा हुन्छ। नत्र रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको चेक किन काटे?'
गोर्खा मिडियाबाट रवि लामिछानेले लिएको भनिएको 'स्वेट सेयर' बिक्री गर्दा पनि लामिछानेले पैसा लिएको उनले जिकिर गरे। कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्री गर्दा सञ्चालकहरूले राखेको माइन्युटमा रवि र छवि दुवैले सेयर लिएको र बिक्री गरेको विषय रहेको पनि उनले बताए।
लामिछानेले सहकारीको ब्याज तिर्न प्रयोग गरेका चेकबारे उनका कानुन व्यवसायीले उठाएको तर्कको पनि कर्णले खण्डन गरे।
कम्पनीका तीन सञ्चालकमध्ये एक जनाको हस्ताक्षरले चेक काट्न सकिने व्यवस्था रहँदा रहँदै लामिछानेले खाली चेकमा सही गरेको कुरा गलत भएको उनको जिकिर छ।
'रवि लामिछाने, जिबी राई र छविलाल जोशी तीन जनामध्ये एक जनाको हस्ताक्षरमा चेक काट्न सकिने व्यवस्था कम्पनीले गरेको रहेछ। यस्तो व्यवस्था हुँदा रविले किन खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर घर्रामा राखे?' उनले भने, 'रवि नहुँदा कम्पनीको कारोबार नै रोकिने अवस्था त थिएन, अरू दुई सञ्चालक त छँदै थिए नि!'
महिनैपिच्छे खाली चेकमा हस्ताक्षर हुनु र त्यो चेकबाट सहकारीको ब्याज तिरिएको विषय संयोग मात्र मान्न नसकिने उनको दलिल छ।
कम्पनीको लेखा प्रणाली पनि प्रबन्ध निर्देशक मातहत रहने उनले जिकिर गरे। लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहँदा समाचार शाखाको मात्र नेतृत्व गरेको उनका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो। कर्णले भने एमडी पद कम्पनीको सबभन्दा माथिल्लो र जिम्मेवार पद भएकाले कम्पनीको सबै शाखाको नेतृत्व एमडीले गर्ने बताए।
गोर्खा मिडिया प्रालिले पुँजी बढाउँदा पनि कानुनबमोजिम नबढाएको र ऋण लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासमेत पूरा नभएको उनको जिकिर छ।
'कम्पनी ऐनको दफा १०५ मा जारी पुँजीभन्दा बढी ऋण लिन साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। गोर्खा मिडियाले भने साधारण सभा नै गरेन,' उनले भने, 'कम्पनीको पुँजी १२ करोड छ, २७ करोड ऋण गैरकानुनी रूपमा लिएको देखियो।'
सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको करोडौं रूपैयाँ संगठित रूपमा अपचलन गर्न गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनी खडा गरिएको उनको भनाइ छ। सहकारीबाट पैसा ल्याउने, त्यसलाई अर्कोले खर्च गर्ने र सबै मिलेर फाइदा उठाउने गरी संगठित रूपमा लागेको देखिएको कर्णले बताए।
'सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लगेर अपचलन गर्न जिबी राईलाई मात्र दोषी देखाइएको छ। राईको एकल भूमिकामा यति ठूलो अपचलन सम्भव छैन,' उनले भने, 'सहकारीको पैसा अपचलन गर्न गोर्खा मिडिया खोलिएको छ र त्यहाँबाट पैसा खर्च गर्न रवि लामिछाने एमडी बनेको देखिन्छ।'
कम्पनीका एमडीले कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आयो थाहा छैन भन्दैमा उन्मुक्ति पाउन नसक्ने उनले बताए। एमडीले प्रत्येक कारोबारबारे पूर्ण जानकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा रहेकाले एमडीको बोली पनि प्रमाण हुने उनले बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनविपरीत अर्थात् गैरकानुनी रूपमा कम्पनीमा कुनै पनि पैसा आउनबाट रोक्ने दायित्व र कर्तव्य एमडीको हुने उनको जिकिर छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रवि लामिछाने सञ्चालक, सेयर सदस्य र ऋणी केही पनि छैनन् भन्ने उनका कानुन व्यवसायीको तर्कमा पनि कर्णले जबाफ दिएका छन्। उनले सञ्चालक, सदस्य वा ऋणी भइदिएको भए यो मुद्दा चल्नै नसक्ने उनले बताए।
'सहकारीको सदस्य बनेर उहाँले ऋण लिनुभएको भए उहाँविरूद्ध यो मुद्दा चल्नै नै थिएन। उहाँले सदस्य नबनी ऋण लिनुभयो, अवैध बाटोबाट लिनुभयो। सहकारीबाट कम्पनीमा लैजानै नमिल्ने पैसा लगेर खर्च गर्नुभयो, त्यही भएर मुद्दा चलेको हो,' उनले भने।
सहकारीबाट प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण लिएको भए लामिछानेले तिरिरहेको ब्याज कानुनी ठहरिने र उनीविरूद्ध मुद्दा चल्ने कुरा नै नआउने उनको जिकिर छ।
लामिछानेले इजलासमा आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छँदा जिबी राईलाई मलेसियाबाट पक्राउ गर्न प्रयास गरेको तर्कमा पनि आफूलाई विश्वास नरहेको कर्णले बताए।
'उहाँले पोखरामा सहकारी ठगीबारे आफूविरूद्ध जाहेरी पर्न दिनुभएन। जाहेरी प्रहरीले लिएर दर्ता नै गरेन। किनभने, उहाँले त्यसो गर्न दिनुभएन,' उनले भने, 'उहाँले आफूविरूद्ध जाहेरीउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्न दिनुभएको भए जिबी राईलाई पक्राउ गर्न लाग्नुभयो भनेर पत्याउन सकिन्थ्यो। उल्टै प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई जाहेरी नै परेको छैन भनेर बोल्न लगाउनुभयो।'
रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा लिएको सेयर नि:शुल्क छाडेको र केही पनि हात नपारेको तर्क पनि गलत भएको कर्णले बताए।
'उहाँले सेयर लिनुभयो र बिक्री गर्नुभयो। त्यो पैसा जिबी राईलाई नै दिएँ भन्नुहुन्छ भने पनि उहाँले करोड रूपैयाँ त तलब नै बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ केही नपाएको हो?' उनले प्रश्न गरे।
जाहेरवाला सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता बेदबहादुर (बिबी) विष्टले लामिछानेले गलत मान्छेसँग संगत गरेर सहकारीको रकम हिनामिना भएछ भनेर आत्मालोचनासमेत नगरेको बताए।
'रवि लामिछानेले पत्रकार भएर राम्रो काम गर्नुभयो भनेर गाउँ गाउँका बुबाआमाले वाहवाही गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले विगतमा गरेका राम्रा काममा मेरो पनि धन्यवाद छ। तर नराम्रो काममा उहाँले 'रियलाइज' त गर्नुपर्छ नि,' उनले भने।
छविलाल जोशी गोर्खा मिडियाका डमी सेयर सदस्य भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको तर्कमा उनले जीवनको ऊर्जाशील समय नेपाल प्रहरीको डिआइजी भएर बिताएका व्यक्ति डमी हुन नसक्ने उनले तर्क गरे।
'एक पैसा पनि लगानी नगरी २ करोड ५० लाखको सेयर छविलाल जोशीले पाउनुभयो, १ करोड ८० लाखको सेयर रवि लामिछानेले पाउनुभयो, यसरी सित्तैमा पाएँ भनेर हात थाप्ने कि यो पैसा कहाँबाट कसले दिँदैछ, किन दिँदैछ भनेर हेर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
गोर्खा मिडियामा अहिले भएको भनिएको ४४ करोडको सम्पत्ति बेचेर सहकारी पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने लामिछानेका कानुन व्यवसायीको तर्कमा पनि उनले खण्डन गरे।
'गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपले सहकारीको पैसा गएको छ, त्यसलाई बेचेर तिरौं भनेर उहाँहरूले अभियोग स्वीकार गरिसक्नुभएको छ,' उनले भने, 'अभियोग स्विकारेको खण्डमा अभियोगअनुसार सजाय पनि स्वीकार गर्नुपर्ने होला नि!'
कम्पनी ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीको सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्न आफ्नै कानुनी प्रक्रिया भएकाले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले भनेझैं तुरून्त बेचेर सहकारीलाई फिर्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेलाई १ करोड रूपैयाँ ऋण गएको र गोर्खा मिडियामा साढे ५ करोड रूपैयाँ गएको भन्दै उनले फोहोर हात लिएर फोहोर सफा गर्न नसकिने बताए। सहकारीको बचत गोर्खा मिडियामा अपचलन भएकाले लामिछानेले थाहा छैन भनेर तत्काल देखिएका प्रमाणबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको उनको जिकिर छ।
'रवि लामिछानेले अवैध तवरबाट सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आयो भन्ने कुरा अझै पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अब त थाहा पाउनुपर्ने हो नि। अझै थाहा छैन भनेर पाइन्छ?' उनले भने, 'बरू अब सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ, त्यति बेला जानेर वा नजानेर पैसा आएछ, त्यसप्रति मलाई पश्चाताप छ भन्न सक्नुपर्छ, चुकचुकाउनुपर्छ।'
पश्चाताप गर्ने दोषीलाई सजायमा छुट दिने सुविधा विश्वव्यापी रहेको भन्दै लामिछानेले आफूले गरेको गल्तीबाट पश्चाताप गरेर पीडितका बचत फिर्ता गर्नतर्फ लाग्दा सजाय घटाउन सकिने उनले तर्क गरे।
सरकारी वकिलले अभियोग दर्ता गर्दा प्रतिवादीहरूका सम्पत्ति जफत गर्न गरेको मागप्रति पनि अधिवक्ता विष्टले असन्तुष्टि जनाए।
'प्रतिवादीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न अभियोगपत्रमा भनिएको छ,' उनले भने, 'प्रतिवादीले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा लगेको पैसा फिर्ता गर्न उनीहरूका सम्पत्ति लिलाम गरेर सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अभियोग पत्रमा ल्याउनुपर्थ्यो।'
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा युगान्तकारी हुन सक्ने भन्दै उनले यो मुद्दालाई कमजोर नआँक्न र कमजोर बनाउनतिर नलाग्न पनि आग्रह गरे। अदालतबाट अन्याय हुन नसक्ने भन्दै उनले पीडितले न्यायको श्वास फेर्न सक्ने गरी निर्णय आउन जरूरी भएको बताए।
कार्यविधि कानुन उपेक्षा गरेर अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरी अभियुक्तहरूलाई प्रमाणका आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग राखे।
बुधबार प्रतिवादीहरू मीना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरूङ, आरती गुरूङ र रामप्रसाद खनालका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जाहेरवाला सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायीले जबाफी बहस गरेका थिए। अब बिहीबार सरकारी वकिलले पनि जबाफी बहस गर्नेछन्।
सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि रिहा गरेर पुर्पक्ष गर्ने भनेर इजलासले निर्णय गर्नेछ।
-ink-1724409786.jpeg)
