उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारबिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले आज काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको हो।
गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। काउन्सिलको उक्त निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमनमा अवरोध नहुने आदेश जारी गरेको हो।
काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए।
यसअघि पनि उच्च अदालतले नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलका पक्षमा आदेश दिएको थियो।
