मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारलाई प्रवेश दिने गरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जुटाएको सहमति अलपत्र परेको छ।
आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले गरेको सहमतिको प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै प्रमुख सचेतकहरूले विरोध गरेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उपसमितिले नीतिगत निर्णयको सवालमा राष्ट्रिय सभाले गरेको सहमतिलाई स्वीकार गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले सबैलाई एक समान लागु हुने बाहेकका निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो। यदि कोही व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई कानुन विपरीत फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले गरेको थियो।
त्यसैगरी निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्याएर निर्णय गरे एवं कानुनविपरीत सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयमा पनि मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर यो निर्णय समेटिएको कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिबाट अघि बढेको छैन।
कतिपय सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचारको उजुरीमा हदम्याद हटाए पनि अख्तियारले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने समयावधि किटान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि अख्तियारले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने समय तोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
समितिले यो विधेयकमाथि छलफल गर्नुको साटो 'पर्ख र हेर' को नीति अपनाएको छ। उपसमितिका संयोजक थानीले भने विधेयकलाई 'आइसियू' मा पुर्याउन काम नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा उपसमितिले अख्तियारले बेनामे उजुरी लिने कि नलिने, निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो।
त्यस्तै उपसमितिले भ्रष्टाचारका उजुरी र मुद्दामा हदम्याद राख्नु उपयुक्त हुने/नहुने तथा नीतिगत निर्णयको व्याख्याका विषयमा छलफल गरेको थियो।
उपसमितिका संयोजक थानी आफूले मेहनत गरेर सहमति कायम गराएको विधेयक अघि नबढाइकोमा असन्तुष्ट छन्। विधेयक गोलमाल बनाउन खोजिएको थानीको बुझाइ छ।
'नीतिगत निर्णयबाट हुने ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार बन्द गर्न यो ऐनमा हामीले सहमति कायम गरेका हौ|', थानीले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, 'एक दिन कहाँ चिया खाने कुरा चलेको थियो अरे, मैले सभापतिलाई यस्ता विधेयक पास गर्दा दबाब आउँछन् दह्रो खुट्टा टेक्न आग्रह गरेको छु।'
विधेयकमा भएको समझदारी एवं अख्तियारसँग सम्बन्धित विधेयक रोकिएको विषयमा सेतोपाटीले गरेको कुराकानी;
भिडिओ –
