रवि लामिछानेका पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले उनीविरूद्ध 'आत्मघाती प्रमाण' देखाएर सरकारी पक्षले मुद्दा चलाएको बताएका छन्।
मंगलबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा रविका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले अभियोग पत्रमा दाबी गरिएका तीनवटै मुद्दा लामिछाने विरूद्ध चल्न नसक्ने तर्क गरे।
बहसको सुरूआत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले अभियोग पत्रमा देखाइएका प्रमाण र लगाइएका कानुनी दफाबीच सम्बन्ध नै नरहेको बताए।
'रवि लामिछाने विरूद्ध देखाइएका सुसाइडल प्रुफ हुन्। आत्मघाती प्रमाण देखाएर जुन अभियोग लगाइएको छ, कानुनका दफाहरू र सिद्धान्त आकर्षित नै हुँदैनन्,' उनले बहसमा भने, 'सरोकार नै नभएको प्रमाणमा कानुनी दफाहरूले सरोकार राख्दैनन्। यो अभियोगकै लागि पनि आत्मघाती छ।'
रवि विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहेको छ। बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले थुनछेक आदेशमा अभियोगमा देखाइएका प्रमाण र कारण स्थापित हुने गरी देखिनुपर्ने उनले बताए।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी कसुरमा पटक पटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनले कार्यविधि कानुनले हदम्याद पछाडि मुद्दा चल्न नदिने बताए।
'फौजदारी न्यायका सिद्धान्त र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अधिकारले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था कारण, प्रमाण र कानुन छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने।
कुनै पनि व्यक्ति अदालतले बोलाएका बेला आउन नसक्ने अवस्था वा भाग्न सक्ने अवस्थामा मात्र थुनामा पठाउनुपर्ने कानुन भएको भन्दै घिमिरेले रविका हकमा त्यो अवस्था नभएको जिकिर गरे।
'११ लाख मतदाताले पत्याएको व्यक्ति, सर्वाधिक मतदाताबाट अख्तियारी पाएर अधिकृतका रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने रवि लामिछाने भागेर जाने वा उपस्थित नहुने अवस्था नहुँदा साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्छ,' उनले इजलासमा भने।
सरकारी तर्फबाट रविलाई लगाइएको अभियोग नै नलाग्ने भएपछि त्योसँगै जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा आकर्षित नै नहुने पनि उनले बताए। रविलाई लगाइएको अभियोगमा यी मुद्दाहरू मेल नखाने पनि घिमिरेको तर्क छ।
रविका तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले साधारण तारेखमा छुटेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने कुरा रविको संवैधानिक हक भएको दाबी गरे।
'सहकारी ऐन रवि लामिछानेलाई लागू नै हुँदैन। उहाँ कुनै सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, ऋणी केही पनि होइन,' उनले भने, 'त्यसैले उहाँलाई सहकारी ऐन अनुसार कसुरको अभियोग नै लाग्दैन।'
रवि विरूद्ध प्रमाण भनेर देखाएको कागज एउटा पक्षले मात्र बनाउन सक्ने भन्दै कँडेलले त्यसमा रविको कुनै संलग्नता र सहमति नभएको बताए।
'अभियोग पत्रमा रजिस्छर, डिजिटल रेकर्ड र गोश्वारा भौचर देखाइएको छ। यो एउटा पक्षले मात्र बनाउन सक्छ,' उनले भने, 'प्रमाण भनेको कागजमा लिनेले दस्तखत गरेको हुनुपर्छ। माग फारम भरेको हुनुपर्छ। सदस्य हुनुपर्छ। दिनेले मात्र बनाएको कागजले प्रमाणको मान्यता पाउन सक्दैन। त्यसैले रवि सहकारीको ऋणी हुने कुरा भएन।'
सहकारी सञ्चालक एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष जिबी (गितेन्द्रबाबु) राई खराब छन् भन्ने रविलाई थाहा नभएको अधिवक्ता कँडेलले गरे।
सूर्यदर्शन सहकारीलाई जिबीले ३० करोडको सेयर दिने कागज गरेको देखाउँदै कँडेलले सहकारी नै ३० करोडको सेयरधनी भएको बताए। उनले रवि विरूद्ध नेपाल प्रहरीले दुई थरी काम गरेको पनि बताए।
'प्रहरीले २०८० माघ २२ गते जाहेरी नै परेको छैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई माघ २७ गते पत्र लेख्छ। फेरि त्यही जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भन्दै पक्राउ गर्छ,' उनले भने, प्रहरीले कि अहिले ढाँट्यो कि सर्वोच्च अदालतलाई। यी दुइटा कुरामा एउटा त सत्य होला नि!'
सर्वोच्च पुगिसकेको विषयलाई गलत मान्न नसकिने भएकाले अहिलेको मुद्दालाई गलत मान्नुपर्ने उनले तर्क गरे।
सहकारी ठगीमा रवि विरूद्धको मुद्दा स्थापित नै नहुने भएकाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा स्थापित नै नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता कँडेलको दाबी छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले झोला वा बोरामा पैसा बोकेर हिँड्ने व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्दा मात्र यस्तो मुद्दा चल्ने बताए।
'झोला वा बोरामा पैसा बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई राज्यले सम्पत्ति कहाँबाट ल्यायौ भनेर सोध्न सक्छ। स्रोत देखाउन सकेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई लाग्ने हो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा,' घिमिरेले भने, 'यहाँ बैंकबाट बारोबार भएको छ। आवश्यक पर्यो भने बैंकले सोध्छ तिम्रो सम्पत्तिको स्रोत के हो भनेर। सम्बन्धित निकायलाई बैंकले जानकारी गराउँछ। त्यसरी मुद्दा अघि बढ्न सक्छ। यहाँ चलाइए जसरी होइन।'
अधिवक्ता सुदिग्य पन्तले छनौट गरेर रवि विरूद्ध मुद्दा चलाइएको तर्क गरे। त्यही प्रमाणका आधारमा कसैलाई छाड्ने र कसैलाई ताकेर मुद्दा चलाउने काम भएको उनको जिकिर छ।
'पिक एन्ड चुज गरेर मुद्दा चलाइएको छ, कसैलाई प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुने अवस्था देखिँदा पनि मुद्दा चलाइएको छैन,' उनले भने, 'रवि लामिछानेलाई टार्गेट गरिएको छ।'
पोखरा महानगरपालिकाले गरेको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार भनिए पनि महानगरका दुवै प्रतिवेदनमा केही फरक नभएको पन्तले बताए।
पहिलो प्रतिवेदनका आधारमा सूर्यदर्शन सहकारीका १९ जना सञ्चालक एवं कर्मचारीलाई मुद्दा लगाइएको थियो। दोस्रोमा रवि सहित ४४ जना विरूद्ध मुद्दा चलाइएको उनले बताए। तर पहिलो र दोस्रो प्रतिवेदनमा केही फरक नभएको उनको भनाइ छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तर्फबाट रविले पूर्वाधार, तलब, पेश्की लगायतमा खर्च गरे पनि कम्पनीको लगानीमा रविको कुनै योगदान नरहेको पन्तले बताए।
'गोर्खा मिडियामा अनियमित तवरले सहकारीबाट पैसा गयो भनिएको छ। त्यो अनियमिततामा रवि लामिछानेको संलग्नता कहाँ छ?,' उनले भने, 'कम्पनीको खाताको पैसा रवि लामिछानेले खर्च गर्यो भनिएको छ। कम्पनीको पैसा खर्चमा रविले कहाँनिर अनियमितता गरे?'
रविका तर्फबाट सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापा (क्षेत्री) ले बहस गरेका थिए। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे, डा. नारायणदत्त कँडेल, अधिवक्ताहरू राजेन्द्र सेढाई, सुदिग्य पन्त, सञ्जय गोले लगायतले बहस गरेका थिए।
रविका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट मंगलबार थुनछेक बहस सकिएको छ। अब मुद्दाका अन्य प्रतिवादी नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका सञ्चाल रामबहादुर खनाल, सहकारीका तदर्थ समिति अध्यक्ष मिना गुरूङ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरूङका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीका बहस सकिएपछि सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले जबाफ बयान गर्नेछन्।
त्यसपछि मात्र लामिछाने विरूद्ध थुनछेक आदेश आउनेछ।
