मन्त्रिपरिषदका कतिपय निर्णयहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमति हटाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूले भित्रभित्रै पहल थालेका छन्।
त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
उपसमितिले तयार पारेको विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदन अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैत २७ गते पास भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो। सो विधेयक २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाटै यो विधेयक अघि बढेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले पनि मन्त्रिपरिषदका कतिपय निर्णयहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले तीन वटा ‘नकारात्मक सूची’ तयार गरेको थियो, जसमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने उल्लेख थियो। त्यही व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभाको उपसमितिले पनि कायम राखेको छ।
राष्ट्रिय सभाले सो ‘नेगेटिभ लिष्ट’ सहितको विधेयक पारित गर्दा कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी पनि राष्ट्रिय सभाका सांसद थिए।
हामीले पूर्वसांसद अधिकारीलाई अख्तियारको कानुनमा किन त्यस्तो ‘नेगेटिभ सूची’ राख्नुपर्यो, त्यस्तो सूचीले कार्यकारीको अधिकार कुन्ठित हुन्छ कि हुन्न लगायतका प्रश्न सोधेका छौं।
सो विधेयकमा राखिएको ‘नेगेटिभ लिष्ट’मा के-के उल्लेख गरिएको छ, पहिले त्यो हेरौं।
पहिलो, मन्त्रिपरिषदबाट प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान गरेको थियो।
दोस्रो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयमा अख्तियारलाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको थियो।
तेस्रो, प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यो व्यवस्था राख्न अहिले कांग्रेस र एमाले तयार नदेखिँदा राज्य व्यवस्थामै अख्तियारसम्बन्धी संशोधन विधेयक रोकिएको छ।
के उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाले त्यसबेला 'नेगेटिभ लिस्टिङ' तयार पारेको थियो?
कानुनको शासन भएको मुलुकहरूमा सबै ठाउँमा कानुनबमोजिम, विधिपूर्वक, जसले जे अधिकार पाएको छ, त्यसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र त्यसअनुसार काम भयो भने छिटो र जबाफदेही ढंगले काम हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्नेमा यो आधारित रहेको छ।
कानुन बनाउने काम संसदको, नीतिगत कुरा तय गर्ने काम सरकारको र बाँकी कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ।
तर तिनलाई दिएको काममाथि ज्यादै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बच्न कर्मचारीहरूले के गर्न थाले भन्दा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउन जोडबल गरे।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानेर त्यसमा अख्तियारले हात हाल्न नपाउने अहिलेसम्मको व्यवस्था छ। तर त्यसको दुरूपयोग भयो। कसरीभन्दा, मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनका कुरामा उनीहरू आफूले काम गर्दा अख्तियारले हात हाल्न सक्ने भन्दै माथिमाथि पठाउँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन थाले। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदा मात्रै आफूहरू सुरक्षित हुन्छौं भन्ने धारणा कर्मचारीहरूमा विकसित हुँदै गयो।
तर त्यस्तो होइन, जसले जहाँ जुन तहमा काम गर्ने हो त्यहीँ कानुनबमोजिम काम गर्दा डराउन पर्दैन भन्ने विश्वास आर्जित नगरेसम्म विकास र सुशासन हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुगेर हामीले नीतिगत निर्णयको लाभ व्यक्तिमा जान्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन भन्यौं। मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कसैलाई व्यक्तिगत लाभहानि हुन्छ भन्ने त्यो नीतिगत निर्णय हुँदैन भनेको हो।
त्यसो भए नीतिगत निर्णय भनेको के हो?
हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यो साँच्चिकै नीति नै हुनुपर्यो। जुन विषयमा ऐन कानुन बनिसकेका छैनन् नीति नबनाई हुँदैन। ऐन कानुन आउन ढिला हुन्छ र मन्त्रिपरिषदले बाटो खोलिदिन सक्ने अवस्था हुन्छ भने त्यसमा नीतिगत निर्णय गर्न सकियो।
उदाहरणका लागि, नेपालमा कोभिड आयो, यसरी आउला भन्ने सोचिएको थिएन। त्यसबेला हामीले २०२० सालको संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन समात्यौं, जसमा कोभिडको केही कुरै थिएन। जुन परिस्थिति कोभिडले ल्यायो त्यो सम्हाल्न सक्ने कुरा त त्यो ऐनमा थिएन।
त्यो बेलामा विकसित मुलुकहरूले तुरून्त संसद बसेर ऐन पास गरे। हाम्रो हकमा त्यस्तो बेलामा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर समग्र मुलुकलाई कसरी जोगाउने निर्णय लिन सकिन्छ।
तर कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा वा नोक्सान नभई सामुदायिक भलाइका निम्ति वा पक्षमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिन सक्छ। तर ऐन कानुनसँग बाझिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय लिन थालियो भने कानुनको शासनको अन्त्य हुन्छ।
व्यक्तिगत लाभहानिका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो, त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसबेला राष्ट्रिय सभाले नेगेटिभ लिस्टिङ तयार पारेको थियो।
यस्तो व्यवस्था राख्दा जननिर्वाचितलाई संवैधानिक निकायको तरबार झुण्ड्याएको जस्तो हुन्छ पनि भन्छन् नि!
सुशासन ल्याउने हो भने तरबार होइन, उहाँहरूलाई जोगाउन गरिएको पर्यत्न भन्ने सम्झनुपर्छ। सरकारमा बस्नेहरूले संसदबाट कानुन बनाउन र लागु गर्न जिम्मा दिन सक्छन्। त्यति गरेर छुटकारा पाइन्छ भने किन मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर सधैंभरि विवादित बन्ने, त्यो पो सोच्नुपर्छ।
कार्यकारीको हात बाँध्ने काम हुन्छ, यस्तो व्यवस्था नराखौं भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ?
यसले कार्यकारीको हात कत्ति बाँधिँदैन। किनभने, लाभहानिका कुरामा निजी स्वार्थ जोडिँदैन भनेदेखि हात बाँध्न पर्ने कुरै छैन। प्रधानमन्त्रीले समग्र ठाउँको र मन्त्रीहरूले आफ्नो ठाउँको काम गर्न खुला हुन्छ।
यसमा हेर्ने कोण पनि हो, प्रधानमन्त्रीले म कानुनमा बाँधिन चाहन्न भन्ने हो भने यो व्यवस्था राख्दा अप्ठेरो पार्छ, म कानुनभित्र बसेर विधिको शासनअन्तर्गत बसेर काम गर्छु भन्नेलाई केही पनि गाह्रो हुन्न। यदि विधिले कहीँ रोकेको छ भने संसदबाट विधि संशोधन गर्न सकिहालिन्छ।
यो पनि:
अख्तियारको विधेयक आइसियुमा पुग्यो भनेपछि कांग्रेस सांसद थानी र सभापति खतिवडाबीच नोकझोक
'के अख्तियारसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक आइसियूमा पुगेको हो?'
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रोक्ने पक्षमा कांग्रेस र एमाले
