राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उनका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन्।
जिल्ला अदालत कास्कीमा रवि विरूद्ध परेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सोमबारदेखि उनका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका हुन्।
रविका तर्फबाट सोमबार बहस गरेका तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले उनी विरूद्ध लगाइएको अभियोग नै अवैध भएको दाबी गरे।
'सहकारी ऐनमा ठगी छैन, कसुर भनिएको छ। रवि लामिछानेलाई मुछिएको पूरक अभियोग नै अवैध छ,' उनीहरूको साझा धारणा छ।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बहसको सुरूआत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अभियोग पत्र ल्याउने बाटो नै अवैध भएको तर्क गरे।
'पूरक अभियोग ल्याउने बाटो खोइ? अभियोग जोडिन हदम्याद हुन्छ कि हुँदैन? सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्देशन दिन पाउँछ कि पाउँदैन?,' उनले भने 'यो अभियोग बदनियतपूर्ण छ।'
रवि विरूद्ध लगाइएको अभियोगमा तत्काल कसुर देखिए थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले प्रमाणबाट कसुर नदेखिने दाबी गरे।
थुनछेक आदेश हुँदा अभियुक्त उपर अभियोगको प्रमाण हुनुपर्ने वा प्रमाण हुने विश्वास चाहिने भन्दै उनले रवि विरूद्ध लगाइएको अभियोगमा दुवै अवस्था नरहेको बताए।
'कसुर गरेको मुनासिब आधार देखिनुपर्यो कि विश्वास हुनुपर्यो। त्यो प्रमाणबाट कसुरदार देखिँदैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, 'अभियोग प्रमाणित नभएकाले हाजिरी जमानीमा तारेखमा राख्नुपर्ने कानुन छ।'
रविलाई हिरासतमा लिएदेखि थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण र प्रमाण पाउन नसकेको उनले जिकिर गरे।
सहकारी ठगीका विषयमा बोल्दै पन्तले रविमाथि तीन करोड ३७ लाख रूपैयाँ ठगी गरेकाले बिगो माग गरिएको हिसाब गलत भएको बताए।
'एक करोड रूपैयाँ कर्जा लिएको भन्ने छ। पाँच करोड ६१ लाख रूपैयाँ गोर्खा मिडियामा छ। रविको भागमा एक करोड ६१ लाख रूपैयाँ आयो। यो कुन हिसाब हो? कुल ऋणको २८ प्रतिशत रविको भागमा देखिन्छ। कुन हिसाबले आयो?,' उनले भने।
उनका अनुसार रवि २०७७ पुस २० मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जोडिएका थिए। त्यसैले रवि आउनुअघि सहकारीबाट गएको पैसामा पनि उनलाई जबाफदेयी बनाउनु गलत भएको पन्त बताए। यस्तै, २०७९ असार १ गते गोर्खा मिडियाद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजन छाडेपछि गएको पैसामा पनि जबाफदेयी बनाएको बताए।
'अभियोग पत्र तथ्यपरक छैन, जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने हो र!,' पन्तले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मनलाग्दी अभियोग लगाइएको पन्तले दाबी गरे। रविसँग २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ जफत गर्न माग राखिएको भन्दै उनले ठगी गरिएकोभन्दा बढी रकम शुद्धीकरणमा कसरी आयो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
'सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ५ करोड ६१ लाख रूपैयाँ गयो भन्ने अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ ल्याउने! कति ठगीमा कति शुद्धीकरण हुने हो?,' उनले भने।
रवि र उनकी पत्नी निकिता पौडेलका नाममा करिब २८ करोड रूपैयाँ कारोबार भएको र मौज्दात ७ लाख रूपैयाँ भएको पन्तले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सन् २०११ देखि बैंक कारोबारका हिसाब देखाइएको भन्दै उनले उक्त कारोबारको रकममा कति ऋण हो र कति आम्दानी हो भन्ने समेत नखुलाएको बताए।
'कारोबार सन् २०११ देखिको देखाइएको छ। त्यसमा कति ऋण हो, कति आम्दानी हो? चार करोडमा घर किनेको, दुई करोड तिर्नै बाँकी छ। खातामा पैसा गएको पनि देखिने, बाहिरिएको पनि देखिने। यो सबै शुद्धीकरण भनेर जोड्न पाइन्छ?,' उनले भने।
रविले चेक काटेर सहकारीको ब्याज तिरेको भन्ने विषय पनि ऋण लिएको भनिएको मितिसँग मेल नखाने उनले तर्क गरे।
'रवि लामिछानेले ५० लाख रूपैयाँको ब्याज तिरेको चेक देखिएकाले अभियोग पुष्टी हुने भनिएको छ। जुन पैसा लिएको भनिएको छ, त्यो लिएको भन्दा अगाडि र टेलिभिजन छाडेपछि पनि ब्याज तिरेको चेक देखिएको छ,' उनले भने, 'कसैले ऋण लिनुभन्दा अगाडि नै ब्याज तिर्छ?'
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सहकारी कसुरमा रवि नदेखिएको भन्दै कसुरबाट आर्थिक लाभ भएको प्रमाणित हुनुपर्ने बताए। कसुर गरी भएको आम्दानीबाट बढाएको सम्पत्ति पनि जफत हुने भन्दै उनले रविको कसुर कहीँ नदेखिने तर्क गरे।
'पूरक अभियोगमा एक अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बिगो छ। संगठित रूपमा गरे भन्ने आरोप लगाइएको छ। यो कसुरमा रविलाई के आर्थिक लाभ भयो?' उनले भने।
ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रविको भूमिका समाचारसँग मात्र सम्बन्धित रहेको उनले जिकिर गरे। मानव संशाधनमा पनि समाचार कक्षको मात्र उनले नेतृत्व गरेको पन्तले दाबी गरे।
जिबी राईले सबै व्यवस्थापन गर्ने र रविले पैसा तिर्न नपर्ने गरी १५ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरेको उनले बताए। सोही अनुसार पैसा नतिरी रविले १५ प्रतिशत सेयर लिएको र गोर्खा मिडिया छाड्दा पैसा नलिई सबै सेयर फिर्ता गरेको उनले बताए।
'पाँच करोड रूपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीमा सम्झौता बमोजिम १५ प्रतिशत सेयर ७५ लाख रूपैयाँमा रवि लामिछानेको नाममा नामसारी हुन्छ। मेरो पक्षले सबै फिर्ता गरेको छ। सित्तैमा सेयर लियो अनि फिर्चा दियो। यसमा लाभ कहाँबाट भयो?,' पन्तले भने, 'अनि सहकारी ठगी कसरी हुन्छ?'
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुन अपराध गरेर आर्थिक लाभ भएको हुनुपर्ने उनले बताए।
रविको सेयरका विषयमा अभियोग पत्रमा, दुई करोड रूपैयाँ बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएको, सेवा शुल्क काटेर एक करोड ९६ लाख रविको नाममा गएको देखाइएको भन्दै अधिवक्ता पन्तले उक्त पैसा रविका नाममा नभई गोर्खा मिडियामा गएको उल्लेख गरे।
यसरी रविको नाम मुछेको भन्दै उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई जोड्ने जिबी राईको 'स्टाइल' भएको तर्क गरे।
'सहकारी कब्जामा लिने, जोसुकैको नाममा ऋण भर्ने जिबी राईको स्टाइल हो,' उनले भने, 'यो मैले बोलेको होइन, प्रतिवेदनले बोलेको हो।'
सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता नरहेको भन्दै उनले गोर्खा मिडियाका कार्यकारी अध्यक्ष जिबी राई भएकाले उनी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने दाबी गरे। टेलिभिजनको अडिट रिपोर्ट अनुसार अहिले पनि ४४ करोड रूपैयाँको सम्पत्ति भएको उनले बताए। घट्दो मूल्यमा मूल्यांकन गर्दा त्यति सम्पत्ति देखिएको भन्दै उनले उक्त सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। तर सरकारको ध्यान रविलाई सहकारी ठग देखाउनतिर रहेको उनले जिकिर गर।
रविलाई हिरासतमा राखेदेखि कुनै नयाँ कुरा नआएको पनि उनले दाबी गरे। नष्ट हुन सक्ने केही पनि अभियोगमा नखुलेको पन्तको दाबी छ।
अधिवक्ता पन्तले थपे, 'वादी पक्षका वकिल रविलाई छोड्यो भने मन्त्री हुन्छ भन्छन्। भागेर जाने त होइन रहेछ नि! अर्को सरकार ल्याउँछ भन्ने डरले मुद्दा ल्याएएको हो।'
गोर्खा मिडियामा जोडिँदा जिबीले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा लगानी लगेको भन्ने त्यति बेला कसैलाई थाहा नभएको पनि उनले जिकिर गरे। चेकमा हस्ताक्षर गरेको विषय अपराधसँग नजोडिने तर्क गर्दै उनले अपराधमा 'नेक्सस' र तथ्य हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको टेलिभिजनमा गैरकानुनी लगानी भए 'एक्सन' लिन्छु भनेर रविले त्यति बेलै बोलेको पनि वरिष्ठ अधिपक्ता पन्तले स्मरण गराए।
रविका पक्षबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो मुद्दामा सरकारको बदनियत देखिएको जिकिर गरे।
सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामा राखिरहने बदनियत देखिएकाले अदालतबाट रिहा भएको नजिर देखाउँदै श्रेष्ठले रविका हकमा पनि त्यस्तै बदनियत देखिएको दाबी गरे।
'दूषित नियतको सानो अंश देखियो भने पनि गलत हुन्छ है भनेर अदालत बोलेको छ,' उनले भने।
रवि विरूद्ध प्रमाण संकलनको स्रोत, प्रक्रिया नै दूषित छ भने त्यो प्रमाण पनि दूषित हुने भन्दै उनले विष रोपेर अमृत नफल्ने बताए।
संसदीय छानबिनमा सहकारीबाट पैसा लैजानमा रविको भूमिका नदेखिएको निष्कर्ष आएको पनि उनले बताए। यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बोलेको पनि बताए।
रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न छैन भन्ने एमाले अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा र नेपाल प्रहरी पमुख आइजिपी वसन्त कुँवरले ससदीय समितिमा बोलेको भिडिओ समेत श्रेष्ठले इजलासमा देखाएका थिए।
जिबी राईलाई कम्पनी खोल्न, लगानी गर्न र सहकारी खोल्न रविले सिकाउनु नपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। रविले अपराध गरेर के प्राप्त गरे भन्ने नै अभियोगमा पुष्टी हुने आधार नभएको भन्दै उनले फौजदारी अभियोगमा तथ्यको अज्ञानता क्षम्य मानिने तर्क गरे।
'रवि लामिछानेले अपराध गरेर के प्राप्त गरेको छ, उनले के अवैध काम गरे? फौजदारी अभियोगमा तथ्यको अज्ञानता क्षम्य मानिन्छ,' उनले भने।
रवि जोडिनुअघि नै गोर्खा मिडिया दर्ता भइसकेको र पैसा गइसकेको भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले गैरकानुनी पैसा आएको कुरा रविलाई थाहा नभएको बताए।
पुराना दलले काम नगरेकाले मुलुक बनाउँछु भनेर आएका युवाहरूको दलका अध्यक्षलाई आरोप लाग्नासाथ थुन्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै उनले रविलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न मागसमेत गरेका थिए।
बिहेअगाडि निकिता पौडेल (रविकी पत्नी) को खाताबाट भएको कारोबारसमेत जोडेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा जफत गर्न माग गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए।
रविका पक्षबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सहकारीबाट दुई अर्ब १० करोड ९२ लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी भएको र ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई प्रतिवादी नबनाएको चर्चा गरे।
'सूर्यदर्शन सहकारीबाट दुई अर्ब १० करोड ९२ लख रूपैयाँ ऋण गएको छ। ६४१ जना ऋणी छन्। उनीहरूलाई किन प्रतिवादी बनाइएन?,' उनले भने, 'अभियोग पत्रमा रविले सहकारीबाट ऋण लिए भन्ने कुरा कहाँ छ?'
रविले २०५३ सालमा अंशवण्डामार्फत पाएको १ रोपनी जग्गासमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जफत गर्न माग गरिएको भन्दै उक्त कार्य हास्यास्पद, गैरकानुनी र कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने खालको भएको उनले बताए।
'रविलाई रिहा गर्न धरौटी कायम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। प्रमाणित नहुँदासम्म निर्दोष मान्नुपर्छ,' थापाले भने, 'मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले उहाँको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गरेको छ।'
रविका कानुन व्यवसायीले मंगलबार पनि बहस गर्नेछन्।
-ink-1724409786.jpeg)
