भारत र चीनले माल्दिभ्सलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
जम्मा पाँच लाख जनसंख्या भएको सानो देश माल्दिभ्सलाई लिएर यी दुई ठूला देशबीच पछिल्लो एक दशकयता प्रतिस्पर्धा बढेको हो।
माल्दिभ्स भारतको दक्षिणपट्टि, श्रीलंकाभन्दा अझै तल हिन्द महासागरमा रहेका साना साना धेरै टापूहरू मिलेर बनेको देश हो। यहाँका सबै टापूको जम्मा क्षेत्रफल ३०० वर्ग किलोमिटरभन्दा कम छ। यो भनेको काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रफलको आधा जति हो।
यति सानो देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीन र भारतले भद्दा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
कतिसम्म भने, सन् २०२३ नोभेम्बरमा माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत र माल्दिभ्समै पनि चीन र भारतको लडाइँका रूपमा हेरियो।
त्यही चुनाव जितेर सत्तामा आएका 'भारत-विरोधी' राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुलाई पदच्युत गर्न गत वर्ष भारतले षड्यन्त्र गरेको द वासिङटन पोस्टले लेखेको छ। पोस्टले माल्दिभ्सको विपक्षी दल माल्दिभियन डेमोक्र्याटिक पार्टीको (एमडिपी) 'डेमोक्र्याटिक रिन्युअल इनिसिएटिभ' शीर्षकको एउटा आन्तरिक कागजातको हवाला दिँदै भारतले मोइजुलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन विपक्षीसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको लेखेको छ।
पोस्टले पूर्व तथा बहालवाला भारतीय गुप्तचर, माल्दिभ्सका धेरै विपक्षी र सत्ता पक्षीय नेता, सुरक्षाकर्मीहरूसँग कुरा गरेर सो समाचार तयार पारेको थियो।
मोइजुले भारतलाई माल्दिभ्सबाट 'निकाल्ने' नारा लगाएर सन् २०२३ नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेका थिए। 'इन्डिया आउट' लेखेको टि-सर्ट लगाएर चुनाव प्रचार गरेका मोइजुले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै माल्दिभ्सबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गराएका थिए।
त्यसै समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माल्दिभ्स नजिकैको भारतीय टापूहरूको मिलेर बनेको ठाउँ 'लक्षदीप' लाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न खोजे। धेरैले यसलाई भारतीय पर्यटकहरू चीनतिर ढल्किरहेको माल्दिभ्स नजाऊन् भनेर भारतले यस्तो कदम चालेको भनेर बुझे। मोइजु सरकारका केही मन्त्रीले पनि त्यस्तै ठानेर मोदीलाई गाली गरे।
मोदी पक्षधर भारतीयहरूले भने सामाजिक सञ्जालमा माल्दिभ्सलाई बहिष्कार गर्ने अभियान नै चलाए।
पोस्टका अनुसार भारतको योजना मोइजुको पिपुल्स नेसनल कंग्रेस (पिएनसी) का समेत गरी ४० सांसदलाई घुस खुवाएर, मोइजुलाई महाभियोग लगाएर हटाउने थियो। यसका लागि भारतले आफ्नो गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (रअ) परिचालन गरेको थियो।
मोइजुलाई हटाउन माल्दिभ्सका १० उच्च पदस्थ सेना र प्रहरी अधिकृतहरूका साथै तीन शक्तिशाली आपराधिक गिरोहलाई पनि मिलाउने विपक्षीहरूको सोच थियो। यसका लागि उनीहरूले भारतसँग ६० लाख डलर माग्ने योजना बनाएको पनि सो कागजातमा उल्लेख भएको पोस्टले जनाएको छ।
विगतमा माल्दिभ्सका सैनिक र प्रहरी अधिकृतले भारतमा तालिम लिने गरेकाले पनि भारतलाई उनीहरूको साथ लिन सजिलो हुन्छ।
तर भारतको यो योजना मोइजुले थाहा पाए। यसपछि अरू सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनले आफ्ना दुई विश्वासिला सांसद खटाए। सांसदहरूलाई करिब दुई लाख डलर घुस खुवाएको मोइजुकै दलका तीन नेताले बताएका पोस्टले लेखेको छ।
यसरी मोइजु ११ जना सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए। उनलाई महाअभियोग लगाउन पुग्ने संख्या जुटेन र भारतको योजना असफल भयो।
गत अप्रिलमा भएको संसदीय चुनावमा भारतले विपक्षी दललाई पर्याप्त चुनाव खर्च पनि दिएन। अनि मोइजुको दल विजयी भयो। विपक्षी नेताहरूले पनि आफूहरू एक ढिक्का हुन नसकेकाले भारतले साथ नदिएको बताएका छन्।
यसपछि भारतले बिस्तारै मोइजुसँग सम्बन्ध सुधार्दै लग्यो। गत अक्टोबरमा भारतले करिब ७६ करोड डलर सहयोग गरेर माल्दिभ्सलाई आर्थिक संकटबाट उकास्यो।
पोस्टले प्रकाशन गरेको समाचारप्रति भारतले अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसीदले खण्डन गरेका छन्। नसीद सन् २००८ मा विपक्षी दलबाट माल्दिभ्सका राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।
'राष्ट्रपति विरूद्ध भएको कुनै गम्भीर षड्यन्त्रबारे मलाई जानकारी थिएन। भारतले जहिल्यै पनि माल्दिभ्सको प्रजातन्त्रलाई समर्थन गर्छ। त्यसैले त्यस्तो योजनालाई कहिल्यै साथ दिँदैन। भारतले कहिल्यै पनि हामीलाई यसो गर भनेको पनि छैन,' नसीदले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
नसीद विरूद्ध व्यापक प्रदर्शन भएपछि उनले सन् २०१२ फेब्रुअरीमा राजीनामा दिएका थिए। पछि उनले आफ्नो कन्चटमा बन्दुक राखेपछि राजीनामा दिएको भन्दै त्यसलाई विपक्षी र सेनाको 'कू' भनेका थिए।
नसीद सत्ताच्युत भएपछिको सरकारले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्यो। अनि चीनले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थाल्यो।
नसीदले सन् २०१८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि आफ्ना बाल्यकालका साथी र नातामा बहिनीज्वाइँ पर्ने इब्राहिम मोहम्मद सोलीलाई अघि सारेका थिए। भारतीय समर्थनमा सोली निर्वाचित पनि भए। तर केही वर्षपछि नसीद र सोलीको सम्बन्ध बिग्रियो।
भारतले सन् २०२३ को निर्वाचनअघि उनीहरूबीच सुलहको प्रयास गरेको थियो। फेरि सत्तामा पुग्ने आकांक्षा भएका नसीदले सोलीलाई मद्दत गरेनन्। फलस्वरूप चीनको समर्थनमा भारत-विरोधी मोइजु सोलीलाई हराएर राष्ट्रपति निर्वाचित भए।
माल्दिभ्सलाई लिएर चीन र भारत किन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न पहिले माल्दिभ्सको इतिहास थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ।
भारतीय उपमहाद्वीपका अरू देश जस्तै माल्दिभ्स पनि बेलायतको उपनिवेश थियो। सन् १९६५ जुलाइमा बेलायतबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि माल्दिभ्समा बेलायतमा जस्तै संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो। तर त्यसको तीन वर्ष नपुग्दै जनमत संग्रह भयो र सन् १९६८ मार्चमा गणतन्त्र बन्यो।
त्यसको चार वर्षपछि माल्दिभ्सले आफूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न थाल्यो। माल्दिभ्सले स्वतन्त्रता हासिल गरेदेखि नै भारतले खाद्यान्न, औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गर्दै आएको छ। पाकिस्तानमा जस्तै सुन्नी मुसलमान बहुल भए पनि माल्दिभ्स भारतसँग धेरै नजिक रह्यो।
सन् १९७८ देखि निरन्तर, तीस वर्षसम्म तानाशाही शासन गरेका मौमुन अब्दुल गय्युमको पालामा पनि त्यहाँ भारतकै प्रभाव रह्यो। श्रीलंकाबाट आएका लडाकुले सन् १९८८ मा 'कू' प्रयास गर्दा राजीव गान्धीको सरकारले १५ सयभन्दा बढी सैनिक पठाएर उनको सत्ता जोगाएको थियो।
सन् २००८ अगस्टमा नयाँ संविधान लागू भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा भने गय्युम पराजित भए।
नयाँ संविधानमा दुई कार्यकाल मात्रै राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था थियो। तर ६ कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेका गय्युमले आफू पुरानो संविधान कायम भएका बेलामा राष्ट्रपति भएको जिकिर गर्दै फेरि चुनाव लडेका थिए। उनको लामो शासनकालमा नियुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले त्यो दलिल स्वीकार पनि गरे।
जनताले भने त्यसलाई अनुमोदन गरेनन्। तीन दशक तानाशाही शासन गरेका र ७० वर्ष कटिसकेका गय्युमलाई हराएर प्रजातन्त्रका लागि लडेका ४१ वर्षीय नसीद राष्ट्रपति निर्वाचित भए।
राष्ट्रपति बनेपछि नसीदले भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिए। जब सन् २०१२ मा नसीदलाई 'कू' गरेर हटाइयो, विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारतले विरोध गर्यो।
सन् २०१३ को निर्वाचनमा फेरि लडेका नसीदलाई हराएर गय्युमका सौतेनी भाइ अब्दुल्लाह यमिन राष्ट्रपति बने।
यमिनले भने भारतको साटो चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थाले। त्यति बेला चीनमा सी चिनफिङ भर्खरै सत्तामा आएका थिए। माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव कम गर्न यमिनले सन् २०१४ मा सी र उनकी श्रीमती पेङ लियुआन सहितलाई राजकीय भ्रमणमा बोलाए। माल्दिभ्सको अलौकिक सुन्दरतामा भव्य अतिथि सत्कार गरे। त्यसपछि माल्दिभ्समा चिनियाँ लगानीको बाढी आउन थाल्यो।
विश्वमा चीनको प्रभाव विस्तार गर्न सीले भर्खरै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सुरू गरेर संसारभरि पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेका थिए। यही क्रममा चीनले २० करोड डलरमा माल्दिभ्सको राजधानी मालेलाई विमानस्थलसँग जोड्ने 'मितेरी पुल' बनायो।
चीनले विगतमा दक्षिण एसियालाई नै भारतको प्रभाव क्षेत्र स्वीकार गरेको थियो। सीको पालामा भने चीनले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि प्रभाव विस्तार गर्न थाल्यो। श्रीलंकामा जस्तै माल्दिभ्समा व्यापक लगानी गर्यो। यसपछि भारत झस्कियो र माल्दिभ्सलाई आफ्नै प्रभावमा राख्न अझ धेरै प्रयास गर्न थाल्यो। यमिनले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेकाले भारतले खुलेरै विपक्षी एमडिपीको समर्थन गर्न थाल्यो।
यति बेलासम्म यमिन सरकारले नसीदलाई जेल हालिसकेको थियो। नसीद सरकारले विरोधीलाई रिहा गरेको रिसमा फौजदारी अदालतका मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मदलाई पक्राउ गरेको थियो। यही अभियोगमा नसीदलाई सन् २०१५ मा १३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो।
भारतले जेलमै रहेका नसीदसँगको सल्लाहमा उनका बाल्यकालका साथी सोलीलाई सन् २०१८ निर्वाचनका लागि एमडिपीको उम्मेदवार चुन्यो। यमिनलाई हराएर सोली राष्ट्रपति भए।
सोलीले 'इन्डिया फर्स्ट' को विदेश नीति सुरू गरे। यमिनले चीनसँग गरेका व्यापार सम्झौता रोके। भारतले पनि चीनले दिएको सहायता ओझेलमा पार्ने गरी माल्दिभ्सलाई ४० करोड डलर अनुदान र ८० करोड डलर ऋण दियो। मालेलाई अरू टापूहरूसँग जोड्न चीनले बनाइदिएको भन्दा अझै ठूला पुल बनाउने भयो। बदलामा सोलीले भारतलाई माल्दिभ्समा भारतीय हेलिकप्टर राख्न अनुमति दिए। भारतसँग संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी माल्दिभ्सको पहिलो नौसेना अखडा बनाउने सम्झौता गरे।
यसैबीच सोली भारत परस्त भएको आरोप लगाउँदै यमिनले 'इन्डिया आउट' अभियान थाले। उनले चुनेका उम्मेदवार मोइजु पनि भारत विरोधी नारा लगाएर चुनाव प्रचारमा होमिए।
यता सोलीलाई जिताउन भारतले नसीदसँग उनको सुलह गरायो।
यसरी सन् २०२३ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन भारत र चीनको प्रतिस्पर्धाका रूपमा अघि बढ्यो।
तर नसीदले सोलीलाई भित्रैदेखि नसघाएकाले र त्यो बेला राष्ट्रवादी लहर चलेकाले मोइजुले निर्वाचन जिते।
मोइजुले चुनाव प्रचार क्रममा घोषणा गरेअनुसार कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउने निर्णय गरे।
नेपालजस्तै माल्दिभ्समा पनि नयाँ सरकार प्रमुख निर्वाचित भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गर्ने चलन छ। मोइजुले भने सो चलन तोडे र टर्की भ्रमण गरे। अनि सन् २०२४ जनवरीमा चीन गए। त्यही बेला प्रधानमन्त्री मोदीले लक्षदीपलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गरे। त्यसपछि मोदीको भारतीय जनता पार्टीका (भाजपा) कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा माल्दिभ्सलाई बहिष्कार गर्ने अभियान नै चलाए।
पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको माल्दिभ्स घुम्न जानेमध्ये झन्डै एक-तिहाई पर्यटक भारतीय हुन्। त्यसैले सो अभियानले माल्दिभ्सको आम्दानीमै असर गर्यो। त्यसको केही सातापछि आफ्ना माझीका डुंगालाई भारतीय नौसेनाले दुःख दिएको आरोप पनि माल्दिभ्सले लगायो।
त्यसै क्रममा सन् २०२४ को सुरूदेखि नै भारत मोइजुलाई हटाउने षड्यन्त्रमा लागेको द वासिङटन पोस्टले लेखेको छ।
यसरी शक्तिशाली देशहरू चीन र भारतले सानो देश माल्दिभ्सलाई लिएर किन प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् त?
साना टापूहरूको समूह माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव पार्न भारत र चीन सिँगौरी खेल्नुको मुख्य कारण यसको सामरिक महत्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि माल्दिभ्स छेउको पानी धेरै महत्वपूर्ण छ। चीन हिन्द महासागरसँग नजोडिएकाले उसका लागि यसको महत्त्व भारतको भन्दा अझ धेरै छ।
चीनले आयात गर्ने करिब ८० प्रतिशत कच्चा तेल यही मार्ग हुँदै आउँछ। चीनले अफ्रिका र मध्यपूर्वका देशहरूसँग हिन्द महासागर नै प्रयोग गरेर व्यापार गर्छ। चीनको युरोपसँग व्यापारमा पनि मुख्यतः हिन्द महासागर नै प्रयोग हुन्छ।
सी चिनफिङ राष्ट्रपति बनेपछि चीनले अमेरिकासँग खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको छ। यस्तोमा सम्बन्ध अझै बिग्रिँदै गयो भने अमेरिकाले विभिन्न सामुद्रिक मार्गमा पहुँच रोकिदिएर अर्थतन्त्र धराशायी बनाउन सक्छ भन्नेमा पनि चीन सचेत छ। त्यसैले पछिल्ला वर्षमा उसले नौसेनामा व्यापक लगानी गरेको छ। अहिलेसम्म अमेरिकाको भन्दा धेरै युद्धपोतहरू बनाइसकेको छ।
युद्ध नभएका बेला कुनै अवरोधबिनै व्यापार गर्न र युद्ध भएका बेला युद्धपोतहरू परिचालन गर्न चीन हिन्द महासागरमा श्रीलंकामा जस्तै माल्दिभ्समा पनि बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न चाहन्छ। सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नभए अमेरिकाले भारतको साथ लिएर सो मार्ग प्रयोगमा रोक लगाउन सक्छ भन्ने डर चीनलाई छ। त्यसैले भारतको प्रभाव क्षेत्र मानिएका श्रीलंका र माल्दिभ्समा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ।
अर्कोतर्फ, भारत परम्परागत रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीन हाबी भएको देख्न सक्दैन। सो क्षेत्रमा भारतीय नौसेनाको एकछत्र बोलवाला छ। यहाँ पाकिस्तानको नौसेना नभएको होइन। तर मुख्यतया रक्षात्मक प्रयोजनका लागि भएकाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। त्यसैले भारत आफ्नो आँगनमा आफूभन्दा धेरै शक्तिशाली चिनियाँ नौसेना आए अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सचेत छ।
चीनको प्रभावकै कारण भारतले नसीदमाथि कू हुँदा समेत धेरै हस्तक्षेप गरेन। सन् १९८८ भने भारतले सेना पठाएरै गय्युमको सत्ता जोगाउन हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यो बेलामा जस्तै भारतले सेना पठाएर आफ्नो सरकार जोगाओस् भन्ने इच्छा नसीदको भए पनि भारतले त्यसो गरेन।
यता भारत भने मोइजुलाई हटाउने योजना सफल नभएपछि र हुने छाँट पनि नदेखेपछि बरू उनीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नतिर लाग्यो। ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक संकट झेल्नुपरेपछि राष्ट्रपति मोइजुले पनि भारतीय सहयोग लिए। चीनसँग जति राम्रो सम्बन्ध भए पनि, अप्ठ्यारो पर्दा माल्दिभ्सलाई भौगोलिक रूपमा टाढाको चीनभन्दा नजिकको भारतकै आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि मोइजुले राम्ररी बुझेका छन्।
भारतले पनि माल्दिभ्सलाई विभिन्न अप्ठ्यारा समयमा सहयोग गरेको छ। सन् १९८८ गय्युमको सत्ता जोगाउनुका साथै २००४ मा माल्दिभ्समा विनाशकारी सुनामी आउँदा भारतले उद्धार र राहत सामग्री वितरण गरेको थियो। सन् २०१४ मा खानेपानीको संकट पर्दा भारतले हवाइजहाज र जहाजबाट करिब १२ सय टन पानी पठाएको थियो।
त्यसैले लामो समयसम्म वैमनश्यता राख्न नहुने ठानेर मोइजुले आर्थिक संकटका बेला एकपटक फेरि भारतको सहयोग लिए।
राष्ट्रपति भएको ११ महिनापछि मोइजुले गत अक्टोबरमा भारतको पहिलो राजकीय भ्रमण गरे। त्यति बेला माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र उकास्न भारतले ४० करोड डलर बराबरको मुद्रा विनिमय सम्झौता गर्यो। साथै विदेशी मुद्रामा माल्दिभ्सको पहुँच बढाउन भारू ३० अर्ब (लगभग ३५ करोड ७० लाख डलर) सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। यसले माल्दिभ्सले भोगिरहेको विदेशी मुद्राको संकट केही हदसम्म समाधान गर्यो। यसबाहेक भारतले माल्दिभ्सको अर्थतन्त मजबुत बनाउन थप सहयोग गर्ने आश्वासन दियो।
माल्दिभ्सको करिब सात अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पर्यटनमा निर्भर छ। त्यसबाहेक टुना माछा मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कोभिड महामारीपछि पर्यटक आगमन कम भएर समस्या भएको थियो। त्यसमाथि भारतीयहरूले माल्दिभ्स बहिस्कार अभियान चलाएपछि झनै समस्या परेको थियो।
गत सेप्टेम्बरमा माल्दिभ्सको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ३७ करोड १२ लाख डलर भएको थियो। यसबाट डेढ महिनाको आयात पनि धानिँदैन थियो। त्यसमाथि माल्दिभ्सको ऋण बढेर अर्थतन्त्रको झन्डै १२० प्रतिशत पुगिसकेको थियो। मुख्यतया चीन र भारतसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्न मात्र हरेक तीन महिनामा ११ करोड डलर जति लाग्थ्यो।
सेप्टेम्बरमै भारतले माल्दिभ्सको इस्लामिक बन्ड डिफल्ट नहोस् भनेर पाँच करोड डलर सहयोग गरेको थियो।
त्यस्तै मोइजु अगाडिको सरकारले भारतसँग संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी माल्दिभ्सको पहिलो नौसेना अखडा बनाउने सम्झौता गरेको थियो। मोइजुले त्यो पनि ब्युँताए।
'इन्डिया आउट' को नारामा राष्ट्रपति जितेका र शपथ ग्रहणको भोलिपल्टै भारतीय सेना हटाउन खोजेका मोइजुले यसरी 'यू-टर्न' मारेकै समयमा अर्को झन् महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास भएको थियो।
सन् २०२० जुनमा सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकामा सैन्य झडप भएपछि बिग्रिएको भारत र चीन सम्बन्ध अक्टोबरदेखि नै सुध्रिन थालेको थियो। गलवानमा हतियारबिना भएको भिडन्तमा २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिक जवानको मृत्यु भएको थियो। यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै नै बिग्रिएर युद्ध नै होला कि भन्ने खतरा बढेको थियो।
मोदी र मोइजु भेटको दुई सातापछि मोदी 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन' मा भाग लिन रूस जाँदै थिए। उनी जानुभन्दा केही समयअघि मात्र चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार भएको घोषणा भारतले गरेको थियो। पूर्वी लद्दाखको सिमानामा गस्ती गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जानकारी दियो। भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल- एलओसी) मा गस्ती राख्न भएको सो सहमति रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण थियो।
मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिइसकेपछि मोदी रूसको कजान गए। अक्टोबर २३ मा त्यहीँ मोदी र सीबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता भयो। अक्टोबर अन्त्यसम्म त सीमामा रहेको सैन्य तनाव घटेको र दुई देशका सेनाले मिठाइ बाँडेको भारतले जानकारी दियो।
यसरी भारतको माल्दिभ्स र चीन दुवैसँग एकै पटक सम्बन्ध सुधार हुनु संयोग मात्र नहुन पनि सक्छ।
चीन र भारत दुवैले आ-आफ्ना स्वार्थका कारण सम्बन्ध सुधार गर्ने क्रममा माल्दिभ्सका लागि उग्रप्रतिस्पर्धा नगर्ने भद्र सहमति गरेका हुन सक्छन्। चीनले तत्कालका लागि माल्दिभ्स भारतकै प्रभाव क्षेत्र भएको स्वीकार गरेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो हो भने, केही समयका लागि माल्दिभ्समा सरकार बनाउन र गिराउन भारत र चीनले हानथाप नगर्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
