२०६४ साल अघिसम्म निजामती कर्मचारीहरूले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन खोल्न पाउँथे। राजनीतिक दलका आस्थाका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनलाई कानुनले मान्यता दिएको थिएन।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा कर्मचारीले 'योगदान गरेको' भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन कानुन संशोधन गरिदिए। यसपछि ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरू सुरूमा अधिकारसम्पन्न भए। पछि, उनीहरू बलशाली हुँदै गए। पाँच हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर पुर्याए ट्रेड युनियन खोल्न कानुनले नै दिने भएपछि पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन दर्ता हुन थाले।
अहिले दलीय आस्थाका आधारमा ६ वटा ट्रेड युनियन छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियन भने चुनाव गराउन नसकेर भंग भइसकेको छ।
कर्मचारीतन्त्र र ट्रेड युनियनबारे हामीले नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ पोखरेलसँग सेतोपाटीका बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मैले तपाईंलाई फोन गर्दा भर्खर पार्टी सभापतिलाई भेटेर आएँ भन्नुभएको थियो। राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेको छ, फेरि पार्टी सभापतिलाई भेटेर आएँ भन्नुहुन्छ। यो विरोधाभास किन?
हामी विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध साथीहरू छौं। जोसँग अलिकति नजिक भइन्छ, त्यहीँ लबिङ गरिन्छ। स्वाभाविक रूपमा हामी लोकतन्त्रवादी हौं। तर यो भन्दैमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नै भन्न पनि हामी रूचाउँदैनौं।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय महाधिवेशन वैशाख ४, ५, ६ गते हुँदैछ। पार्टी सभापतिलाई अहिलेदेखि नै निम्तो दिनुपर्ने पनि थियो। सँगै, संघीय निजामती ऐन जारी हुन किन ढिला भएको हो भने उहाँसँग सामूहिक कुरा गर्न गएको हो।
संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी हुन किन ढिला भएको हो भनेर चासो राख्नुभएको हो कि प्रतिनिधि सभामा दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूले दलैपिच्छेको निजामती ट्रेड युनियन खोल्न दिन हुँदैन भनेपछि त्यसको विरोध गर्न जानुभएको हो?
सबै दलका नेताहरूलाई भेट्ने क्रम निरन्तर छ। संघीय निजामती ऐनको कुरा भएकाले हाम्रो चासो हुन्छ। सँगै, निजामती विधेयकबारे प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरूले कुरा छलफल गरिरहनुभएको छ। त्यो छलफलमा कांग्रेस र एमालेका मुख्य सचेतकबाट जुन कुराहरू आए, ती के हुन् त भनेर हामी सोध्न गएका हौं।
पहिले नै मस्यौदामा सहमति कायम गरेर समेटेको विषयलाई आज एकाएक संसदीय दलमा कांग्रेसका मुख्य सचेतकले पार्टीको धारणा भनेपछि के हो त, प्रस्ट पार्नुपर्छ भनेर पार्टी सभापतिलाई सोध्यौं। त्यहाँ भएका अरू बहस, दलीय ट्रेड युनियन भनेर भाष्य बनाइएको विषयबारे पनि सोध्यौं।
पार्टी सभापतिले तत्कालै यो आधिकारिक पार्टीको धारणा होइन भनेर श्याम घिमिरेजी (कांग्रेस मुख्य सचेतक) लाई फोन गर्नुभयो, लागेन। त्यसपछि सभापतिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति (रामहरि खतिवडा) लाई फोन गर्नुभयो। ट्रेड युनियनसहितको कुरा मिलाएर ऐनमा राख्नू भनेर प्रस्ट कुरा राख्दै निर्देश दिनुभयो।
त्यसपछि तपाईंहरू ढुक्क भएर फर्किनुभयो?
यो ढुक्क हुने र नहुने कुरा होइन। किनभने, ट्रेड युनियन कांग्रेसको संसदीय दलको मुख्य सचेतकले दिएर वा हटाएर हुने कुरै होइन। यसलाई त संविधानको धारा ३४ ले प्रस्ट व्याख्या गरेको छ।
श्रमिकहरूबारे व्याख्या गरेको छ, निजामती कर्मचारीलाई पनि भनेको छ र?
हामी बौद्धिक श्रमिक हौं। त्यसैले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कानुनमा टेकेरै राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कायम भएका छौं। यहाँ दलीय भन्ने नै हुँदैन।
अहिलेको २१ औं शताब्दीमा आएर कुनै विचारधाराबाट त को निर्देशित हुँदैन र?
२०४६ साल, २०६२/६३ को आन्दोलनमा हामी लडेकै हौं। हामीलाई उहाँहरू (राजनीतिक दलहरू) ले आन्दोलनमा उतारेको पनि हो। तर अहिले आएर उहाँहरूले जे भनिरहनुभएको छ, त्यो गलत हो। दलीय भन्ने परिभाषा कतै छैन। उहाँहरू आफैले भन्नुभएको छ। ट्रेड युनियन अधिकार संविधानमै सुरक्षित छ।
२०६२/६३ र २०४६ को आन्दोलनमा लड्यौं भनेर त्यसको ब्याज खाइरहन मिल्छ र?
यो ब्याज पाउने कुरा होइन। २०४६ सालको आन्दोलनमा जागिरको पर्वाह नगरी अग्रपंक्तिमा बसेको मान्छे हुँ म।
जोकोहीले पनि आफ्नो हकहित र सुरक्षा खोज्छ। हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर हकका लागि संगठित भएका हौं। त्यसैले केही कुरा खोज्नु पनि स्वाभाविक नै हो। त्यसलाई ब्याज खाएको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।
विचारका आधारमा ट्रेड युनियन बनाउँदा कर्मचारीहरूलाई के फाइदा हुन्छ?
यसबारे हामी पनि छलफल चलाइरहेका छौं। यसरी दलपिच्छे ट्रेड युनियन जन्मिनु ट्रेड युनियनप्रतिकै अपमान पनि हो। दलैपिच्छे जुन 'चार्ज' लाग्ने गरेको छ, कतै हामी त्यही हिसाबमा अगाडि बढेका त होइनौं? हामी आफ्नो हक र अधिकार भन्दा पनि पार्टीको भ्रातृ संगठनजस्तो बनिरहेका छौं कि भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ। त्यसैले सबै पार्टीको विचार एकातिर छोडौं र हाम्रो अधिकार नै मुख्य कुरा भएकाले त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका हौं।
ट्रेड युनियन पार्टीपिच्छे खुल्नुलाई म पनि सकारात्मक र राम्रो मान्दिनँ। अहिलेको व्यवस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेर एउटा छ। तर त्यसको कार्यसमिति छैन, अवैधानिक भइसक्यो। हामीले त्यसको चुनाव माग गरेका थियौं, तर कुनै सरकारले गराउन खोजेनन्। हामी क्रियाशील हुँदा र त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा अलिकति असहज चाहिँ भएको हो।
सरकारलाई पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन नचाहिने, तपाईंहरूलाई पनि आफ्नै आफ्नै छँदैछ, एउटा अध्यक्षको ठाउँमा पाँच जना अध्यक्ष हुन पाइएको छ भन्ने होला होइन?
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावको मिति पनि घोषणा गरिएको थियो तर सरकारले गराउन खोजेन। किन नखोजेको, त्यो सरकारको पाटो हो।
तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यसमिति अहिले भएको भए, हामी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले जुन जुन कुरा गरेका छौं, सबै कुरा त्यही एउटाले गर्थ्यो।
त्यहाँ पहिलो हुनेको अध्यक्ष, दोस्रोको महासचिव र तेस्रो हुनेको सचिव भनेर तोकिएकै छ। त्यसैले सबैको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। म पनि यति धेरै क्रियाशील भएर हिँड्दैन थिएँ। आधिकारिक युनियनले सही गर्यो कि गलत भनेर हामी हेर्थ्यौं।
त्यसैले सरकारले एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन दिने कुरा मैले सही मानेको छु। त्यस्तो युनियन सरकारसँग छलफल गर्ने, सौदाबाजी गर्ने, माग गर्ने अधिकार भएको, राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हुन के के मापदण्ड हुनुपर्छ?
पाँच हजार कर्मचारी संख्या २० वटा जिल्लामा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यो प्रावधान ठीक छ। यसमा सरकारले अनुसन्धान गरेको छैन। नभए त, अहिलेको कर्मचारी संख्याले ६ वटा ट्रेड युनियन खोल्नै पुग्दैन। जबरजस्ती संख्या पुर्याएर दर्ता गराएका छन्। सरकार आफैले च्याउ उमारेजस्तै ट्रेड युनियन बनाएको छ। किन यसो गरेको हो, बुझेको छैन।
दर्ता गर्न दिने, नियमन नगर्ने र फेरि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन नखोलौं भन्ने भएछ होइन?
हो। सरकारले नै खुरूखुरू ट्रेड युनियन दर्ता गर्न दिएको छ। अनि फेरि उनीहरू नै धेरै भयो, एउटा बनाउनुपर्छ भन्छन्। हामी त त्यसै व्यवस्थित छौं। सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्यो नि!
ट्रेड युनियनमा कर्मचारीको आकर्षण किन हुन्छ खास? सरूवा-बढुवा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो?
सरूवा निर्धारणमा हामी ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि नजाने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, त्यो गर्न हामी तयार छौं। सरकार मान्छ कि मान्दैन? त्यो कुरा चाहिँ ऐनमा ट्याक्क लालमोहर लगाइदिऊन् न!
भनेपछि, अहिले तपाईंहरू नभइ सरूवा हुँदैन?
सरूवाले साह्रै बदनाम गरायो। कसै-कसैले बदमासी गर्छन्, त्यसको भार सबैले बोक्नुपर्ने भयो!
हामीले वैज्ञानिक र चक्रीय प्रणालीमा सरूवा गरौं भनेका हौं। जस्तै म अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वको कर्मचारी हुँ। सरकारले जुम्लाको आन्तरिक कर कार्यालयमा सरूवा गरोस्, म जान तयार छु। त्यसैगरी दार्चुलाको कार्यालय सहयोगी काठमाडौं आउन तयार छ भने ल्याउने व्यवस्था गरौं।
तर यो कुरा सरकार र उच्च प्रशासकले पनि मानेका छैनन्। पद्धति र प्रणाली बसाउँदा उहाँहरूको भूमिका गौण हुने भयो। हामीले पद्धति बसाऔं भनेर छलफल थाल्दा, ट्रेड युनियन हाबी भयो भन्छन्।
तर ट्रेड युनियन नभइ सरूवा हुन त कठिन नै रहेछ नि!
यो कुरामा म पूरै असहमत छैन। कहीँ कहीँ हाम्रो पनि गल्ती होला। त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ।
तर म एउटा कुरा भन्छु, सरकार बनेकै दिन प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा को मान्छे लानुहुन्छ? आफूनिकटकै मान्छे लानुहुन्छ नि होइन? मन्त्रालयमा मन्त्रीले कस्ता मान्छे लान्छन्? उनीहरू नजिकका, विचार मिल्ने मान्छे लान्छन् नि होइन?
हो, यस्तो हुन हुँदैन भन्ने पक्षमा हौं हामी।
नजिक र विचार मिल्ने मान्छे बनाउने भूमिका त ट्रेड युनियनकै होला नि त!
हामी यसको विरोधमा छौं।
जस्तो, अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको सचिवालयमा लोकतन्त्रवादी भनेर चिनिएका कर्मचारी लैजाँदा के बिग्रिन्छ? उहाँहरूबाट पनि लिने त काम नै हो नि। तर लगिँदैन। स्वार्थ यहीँबाट सुरू हुन्छ। प्रणाली र पद्धति बिग्रिन थालेको माथिबाटै हो।
यस्तो स्वार्थबारे अलिकति व्याख्या गरिदिनु न।
मानौं, तपाईं मन्त्री हुनुभयो। तपाईंले आफ्नो वरिपरि, आफू निकटको, मन, विचार मिल्ने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कर्मचारी राख्नुहुन्छ। उसले पनि त्यही अनुसार वातावरण बनाइदिन्छ। तर अलिकति 'एसम्यान' हुनेलाई हटाइदिन्छ। म सुधार गर्छु भन्ने गोपी मैनालीजस्ता सचिवलाई कति पटक सरूवा गरे! त्यसैले सबभन्दा दोषी राजनीतिकर्मी छन्।
हाम्रो पक्षमा पनि विकृति नभएका होइनन्। कर्मचारीले पैसा नभइ काम गर्दैन भन्ने भाष्य छ। हामीले पैसा लिने र दिने दुवै गलत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर कोही खराब कर्मचारीका कारण सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेरियो भने कर्मचारीप्रति अन्याय हुन्छ। कुनै कर्मचारीको टेबलमा गएर काम भएको छैन र त्यसले सेवाग्राहीलाई हानि, नोक्सानी भएको छ भने, कर्मचारीबाट जरिवाना तिराउनुपर्छ भन्ने माग पनि हाम्रो छ।
एकातिर यस्तो भन्नुहुन्छ, फेरि कोही नयाँ मन्त्री मन्त्रालय छिर्दै गर्दा पुष्प गुच्छा लिएर उभिने तपाईंहरू नै हो। पदभार ग्रहण गरिनसक्दै यी सचिव, ती सहसचिव, उपसचिव हाम्रो पार्टीका होइनन् भन्ने त तपाईंहरू नै हो नि…!
राजनीतिक दलहरूले सबै बुझेका छन्, नियन्त्रण त्यहाँबाट गर्नुपर्यो। निषेध गर्ने काम उनीहरूको पनि हो।
ट्रेड युनियनमा भएका सबै कर्मचारी त्यस्ता छैनन्। केही व्यक्ति छन् त्यो घेराभित्र, उनीहरूले नै बिगारेका हुन्।
ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले सरूवा हुन नपर्ने, काज बिदा पाउने, अनि अरू भने यी सुविधाबाट वञ्चित हुने। यस्तो कसरी हुन्छ? यो पनि दलहरूले बिगारेका हुन्?
यो सुविधा लिने साथीहरू पनि छन्। तर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले यो सुविधा लिएन। मैले बजेट बनाउने बेलाको भत्ता पनि लिएको छैन। काम नगरी भत्ता लिन मिल्दैन भन्ने मान्छे हुँ म। त्यसरी काम नगरी भत्ता र सुविधा लिन पाइँदैन भनेर सरकारले कानुन बनाउनुपर्यो नि! प्रशासकले सक्नुपर्यो नि त्यति गर्न! सक्दैनन्!
यस्ता कानुन बनाउन तपाईंहरूले पनि साथ दिनुपर्ने हो तर केही सुनिँदैन। सरूवा-बढुवा, ट्रेड युनियन जस्ता कुरामा भने एकदमै ध्यान दिएको देखिन्छ। किन हो?
मिडियाले हाम्रो कुरा वास्ता नगरेका हुन्। नभए हामीले कुरा गरिरहेकै छौं। सरूवा-बढुवाको कुरामा ट्रेड युनियन नहुने गरी जाऔं भनेका छौं। ट्रेड युनियन व्यवस्थित गरौं पनि भनेका हौं।
ट्रेड युनियनमा पहिले नासु (नायब सुब्बा) सम्मका कर्मचारी आबद्ध हुन पाउँथे। २०६४ सालपछि अधिकृत पनि आबद्ध हुन पाउँछन्। आज अधिकृत भएर छिरेको मान्छे, ३० वर्षमा त मुख्य सचिव बन्ने दिन आउला। तर ट्रेड युनियन भनेपछि पार्टी, आस्था, विचार, संगठनको कुरा हुन्छ। आजै ट्रेड युनियनमा लागेर, पार्टी लाइन प्रस्ट गरेर जाँदा जनताको काम त नहुने भयो नि?
संगठित गर्ने अधिकार अधिकृतसम्मलाई दिएका छन्। धेरै पटक छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका हौं। हामीले उपसचिवसम्म मागेका थियौं। यी बहसकै विषय हुन्। यसमा पनि सरकारले हामीलाई बुझाउन र मनाउन सक्नुपर्यो।
अधिकृत पनि ट्रेड युनियनमा रहन पाउने भएपछि लोक सेवा पास गरेर, स्टाफ कलेजबाट तालिम सकेपछि सबभन्दा पहिले ट्रेड युनियनका मान्छे खोज्ने कि काम गर्ने कार्यालय?
मुख्य कुरा त ट्रेड युनियनमा लाग्ने कुराको गलत व्याख्या भइरहेको छ। हामी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने भनेको हाम्रो हक र अधिकारका लागि हो। सरूवा, बढुवाका लागि मात्र हो भन्ने गलत भाष्य बनेको छ, त्यो सही होइन।
हक र अधिकार पनि त निजामती सेवा ऐनले धेरै हदसम्म सुरक्षित गरेको छ। ट्रेड युनियन नै बनाउनुपर्छ त?
वृत्ति विकास, सेवा सुविधादेखि आस्थाका आधारमा सरूवा हुने जस्ता कुराहरू हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा संगठन त बोल्नुपर्यो नि!
सरकार आफै विवाद ल्याउँछ र कर्मचारीमाथि अन्याय गर्छ। कर्मचारी रमाना लिएर गइरहेको हुन्छ, बाटोबाट उसको सरूवा भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा त ट्रेड युनियन बोल्नैपर्छ। तर अन्याय भयो भनेर बोल्दा ट्रेड युनियन हाबी भयो भनिन्छ।
हरेक कर्मचारीको कुनै न कुनै विचार हुन्छ, त्यसलाई निषेध गर्न सकिँदैन।
निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष भएपछि तपाईं कांग्रेस सभापतिलाई धेरै भेट्नुभयो होला। मुख्य सचिवलाई चाहिँ भेट्नुभएको छ कि छैन?
मुख्य सचिव र मेरो भेट भएको छ। प्रायः फोनमा कुराकानी हुन्छ। अहिले त यही ऐनबारे कुरा हुन्छ। साथीभाइहरूको कुरा पनि राख्छु। हाम्रो ऐनमा ५/६ वटा कुरा चाहिँ नछोड्नुहोला है तपाईंहरूले भनेका छौं।
के के?
पहिलो त ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा गरेका छौं। अर्को, वृत्ति विकासमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई धेरै मर्का परेको छ। अहिलेको कानुनमा ३० प्रतिशतमा मात्रै ज्येष्ठताको व्यवस्था छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सबै पदमा छ तर नासुदेखि अधिकृतसम्म छैन। हामीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि राखौं भनेका छौं। समायोजन भएर कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रूपमा माथि आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यस्तै बढुवाको मापदण्ड बनाऔं भन्ने छ। तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको कुरा खुकुलो गरौं भन्नेमा पनि सकारसँग सहमतिमा पुगेका छौं।
अर्को, प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनका बीचमा बाटो खोलौं भनेका छौं।
साथमा, एक पटकका लागि अन्तर प्रदेश सरूवा खोल्नुपर्नेछ।
यिनै कुराहरू मागेका छौं।
यस्तो समस्या हुनुमा तपाईंहरूको भूमिका पनि त छ नि…।
हामीमा केही त्रुटि पक्कै छ। आन्दोलनमा पार्टीहरूले कर्मचारीलाई प्रयोग गरेका थिए, त्यसको असर छ।
कर्मचारी सरूवा गर्दा तपाईंहरूसँग सल्लाह गर्छन् हो?
केही सल्लाह हुँदैन। कसैको सरूवामा अन्याय भयो भने त हामी जानैपर्छ। अनि हाम्रो ट्रेड युनियनको कोही साथीमाथि अन्याय भयो भने अर्को ट्रेड युनियन हाबी भयो त भनिन्छ। यो ढाँट्ने कुरा होइन।
तर तपाईंहरूको भूमिका सबभन्दा बलियो छ भन्ने छ नि…।
मेरो त्यो हैसियत होइन। हामीसँग कुनै सल्लाह गर्दैनन्।
तल्लो तहका अन्यायमा परेका कर्मचारीका लागि त म बोल्न सक्छु होला। तर सचिव, सहसचिवको मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न पनि हुँदैन।
तर ट्रेड युनियनमा आबद्ध अधिकृतले सचिव-सहसचिव थर्काएर राख्छन् नि!
थर्काउन त थर्काउँछन्। केही न केही विकृति जहाँ पनि हुन्छ। तर अनुशासनभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। सरकारले बलियो कानुन ल्याउनुपर्छ।
भिडिओः
यो पनि पढ्नुस्ः
