जिल्ला अदालत कास्कीमा जारी सहकारी ठगी, संगठित अपराध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी बन्जाडेका तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका छन्।
बहस क्रममा उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले 'केही मान्छे थुन्नुपर्यो' भनेर कानुनको दुरूपयोग गरेको दाबी गरेका छन्।
'केही मान्छेलाई थुन्नुपर्यो र केहीका बारेमा अफवाह फैलाउनुपर्यो भन्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई लाग्यो। यसरी कानुनको दुरूपयोग गर्न पाइन्छ र,' थापाले भने, 'सहकारी ठगीको कानुन बनाएको छ तर पढेको छैन। भाषणमा आफूलाई राजनेता भनेको छ, कानुन भने मान्नु छैन।'
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापाले सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई जबाफदेयी नबनाइएको प्रति पनि आपत्ति जनाए। त्यस्तै उनीहरूविरूद्ध मुद्दा किन नचलाएको भनेर प्रश्न गरे।
उनले सहकारी सञ्चालक विरूद्ध लगिएको सुरू मुद्दामा एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँ मात्र बिगो राखिएको उल्लेख गरे। अनि अहिले पूरक अभियोगमा एक अर्ब ५१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो राखिएकोमा पनि प्रश्न गरे।
सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रतिवेदनमा 'छविलाल जोशी' नभएको भन्दै अधिवक्ता थापाले ऋण दिने मान्छे प्रतिवेदनमा नदेखिएको दाबी गरे।
'ऋण लिनेउपर मुद्दा छैन, ऋण नलिनेलाई मुद्दा छ,' उनले भने, 'कस्तो खालको अनुसन्धान हो यो?'
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको भन्दै यसले अदालतको मानहानि भएको पनि उनले बताए।
'विचाराधीन मुद्दामा सरकार फलानोलाई यति पैसाको जबाफदेयी बनाउनुपर्छ भन्छ। के यही हो कानुन? यो त अदालतको मानहानि हो,' उनले भने।
अधिवक्ता थापाले नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका जोशी लगायत विरूद्ध बहस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पोखरा आएको भन्दै बहसमा आउन चुनौती समेत दिए।
'नायब महान्यायाधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न फुर्सद हुँदैन थियो,' उनले भने, 'अब नायब महान्यायाधिवक्ता मात्र होइन, महान्यायाधिवक्ता नै आए भयो।'
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा जारी थुनछेक बहसमा आइतबार प्रतिवादी लिला पछाईका तर्फबाट अधिवक्ता गणेशबहादुर भट्टराईले बहस गरेका थिए। त्यसपछि बाँकी पूरा समय वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बहस गरेका थिए।
बहस क्रममा उनले जोशीको पेटमा सहकारीको एक पैसा पनि नपरेको दाबी गरे।
'मेरो पक्ष (जोशी) को पेटमा सहकारीबाट एक पैसा पनि गएको छैन। त्यसकारण यो मुद्दा उहाँलाई लाग्दैन,' थापाले इजलासमा भने, 'होइन भने, यसरी, यस्तो किसिमको अवैध प्रतिफल लिनुभयो भन्नुस्। त्यो हामीलाई स्वीकार छ।'
पूर्व डिआइजी जोशीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका तीनवटै मुद्दाबाट सफाइ पाउनुपर्ने उनले तर्क गरे।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको पैसा कर्मचारीलाई पेश्की र तलब, कार्यक्रम उत्पादन खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको उनले बताए। गोर्खा मिडियामा आएको लगानी जिबी (गितेन्द्रबाबु) राईले ल्याएको निविर्वाद तथ्य भएको भन्दै उनले उक्त कम्पनीको अडिट रिपोर्ट इजलासमा पेस गरे।
उनका अनुसार जिबी राईले ल्याएको लगानीमध्ये 'नोबडी प्रोडक्सन' मा ११ करोडभन्दा बढी पेस्की गयो। दुई वर्षमा कर्मचारीको पेश्की र तलब गरी १४ करोड खर्च भयो। टिभी, फर्निचर लगायत ४४ करोड रूपैयाँ बराबरको सामान नै कार्यालयमा भएको अडिट रिपोर्टले देखाउने पनि उनले बताए।
'यो आज बनाएको कागज होइन। मेरो पक्ष छविलाल जोशीको पालामा गएको भनिएको ४८ करोड त यहीँ छ नि,' थापाले भने।
यसरी ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन चलाउन गरिएको लगानी जोशीको पेटमा गयो भनेर मुद्दा चलाउन नमिल्ने उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले ऐन अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा सहकारी सञ्चालक र ऋणी सदस्यलाई मात्र लाग्ने उल्लेख गर्दै जोशी कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, सदस्य र ऋणी नभएको बताए।
'सदस्यको बचत सञ्चालकले दिन्छ। सदस्यबाहेक सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूले खाए। झुटो विवरण दिएर ब्रिज लोन भन्दै अरूले लिए,' उनले भने, 'मेरो पक्ष ऋण लिन गएको छैन, केही भरेको छैन। अनि कसरी ठगी हुन्छ?'
अभियोग पत्र र अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ठाउँ ठाउँमा अभियोग लगाइएको भन्दै उनले 'पेपर पोलुसन' भएको बताए। कुनै पनि प्रयासले आफ्नो पक्ष थुनिन नसक्ने उनको जिकिर छ।
छविलाल जोशी र जिबी राई दुवैलाई ७४ करोड रूपैयाँ ठगीको अभियोग जोडिएको भन्दै उनले आफ्नो पक्षको हात नै नभएको पैसामा जबाफदेयी हुन नपर्ने तर्क गरे।
'जुन पैसामा मेरो पक्षको हात छैन, त्यसमा कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लाग्छ,' थापाले भने, 'त्यो पैसा मेरो पक्षले पाएको वा खातामा आएको भए पो! मुद्दा लाग्न पैसा लिएकै, खाएकै, पाएकै हुनुपर्छ।'
जिबी राईको कम्पनी नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिको कार्यालय आफ्नो घरमा राख्न दिएबापत जोशीले भाडा लिनु स्वाभाविक र कानुनसम्मत हुने तर्क थापाले गरे। त्यस्तै काठमाडौंमा रहेको जोशीको घर र जग्गा जफत हुन पनि नसक्ने उनले बताए।
'घर भाडामा लिनेले इन्टेरियर डिजाइनमा के कति पैसा हाले भन्ने मेरो पक्षलाई थाहा हुने कुरा होइन। त्यसैले त्यहाँ पैसा हाल्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ कि बहालमा घर दिने व्यक्ति?,' थापाले प्रश्न गर्दै भने, '२०५८ सालमा जग्गा किनेर ऋणपान र तलबले २०६५ सालमा घर बनाएको छ। आज किनेको घर हो र जफत हुनलाई?'
जिबी राईले लगानी ल्याएको गोर्खा मिडियामा सञ्चालक भएबापत जोशीले कुनै प्रतिफल नलिएको पनि अधिवक्ता थापाले जिकिर गरे। कम्पनीमा जोशीको कुनै भूमिका नभएकाले जबाफदेयी हुन नपर्ने उनको दाबी छ।
यसअघि काठमाडौंमा सहकारी ठगीमा मुछिएका इच्छाबहादुर तामाङले सात/ आठ अर्ब रूपैयाँ ठगीको जिम्मा लिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा नचलाएको भन्दै थापाले अहिले व्यक्ति हेरेर मुद्दा चलाएको बताए।
सहकारी ठगीमा संलग्न नै नभएको व्यक्ति भएकाले जोशी संगठित अपराधमा जोडिने कुरा पनि नभएको उनले बताए।
'संगठित अपराध भनेको अपराध नै गरेर पेट पाल्ने हो। अपराध गरेर खाने नेक्सस बनाएको भन्ने हो। यो किन जोडेको,' उनले भने, 'आतंककारी पनि लाग्दिए हुन्थ्यो नि, बन्दुक, राइफल चलाउन जानेको छ!'
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी अभियोगमा पूर्व डिआइजी जोशीलाई नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालकको हैसियतले प्रतिवादी बनाइएको छ। दुवै कम्पनीमा सूर्यदर्शन सहकारीका सर्वसाधारणले राखेको बचत गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको छ।
अभियोगमा जोशीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। उनकी श्रीमती पद्मा बन्जाडे जोशी र छोरा रोचक जोशीका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार जफत गर्न माग गरिएको छ।
सहकारी ठगीतर्फ जोशीसँग पाँच करोड २६ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बिगो असुल गर्न अभियोग पत्रमा माग गरिएको छ। उनलाई अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय पनि माग गरिएको छ।
थुनछेक बहसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामप्रसाद खनाल, लिला पछाई, मिना गुरूङ, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङ प्रतिवादी छन्। उनीहरू विरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विपरीत कसुर गरेको अभियोग छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारी ठगी आरोपमा २०८० असोज १८ गते १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उनीहरू विरूद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको थप अभियोग अदालतमा पेस गरिएको छ।
सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरूङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरूङ, लेखा समितिका संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका र ललिता तामाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरूङ विरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुछिएका सहकारी सञ्चालक लगायत व्यक्ति विरूद्ध सुरूमा दर्ता गरिएको मूल अभियोग, थप अभियोग र रवि लामिछानेसहित जोडिएको पुरक अभियोग गरी ८ वटा कम्पनीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूसँग १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग गरिएको छ।
थुनछेक बहसमा सोमबारदेखि रवि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, डा. नारायण घिमिरे, नारायणदत्त कँडेल, हरि सुवेदी, रोहितराज बाँस्तोला लगायत १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
-1724404034-1727005455.jpeg)
