नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सचिवालय र स्थायी कमिटीका निर्णय अनुमोदन गरिसकेपछि छलफल चलाएको भन्दै सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्।
आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकमा पहिले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय अनुमोदन गराउने र त्यसपछि राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची थियो।
त्यहीअनुरूप केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि बढाइएको थियो।
सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गराउने क्रममै गत पुस १० गते सचिवालयको बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई संगठित सदस्यबाट हटाउने, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय पनि अनुमोदन गरिएको थियो।
त्यसप्रति सुदूरपश्चिमका प्रकाशबहादुर शाहले आपत्ति नै जनाए।
बैठकमा २७ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए।
आइतबारको बैठकमा अफिलाल ओखेडा, यज्ञ बोगटी, झपट बोहोरा, सहदेव बोगटी, प्रकाश शाह, नरबहादुर धामी, झपट रावल, कमला वली, कृष्णप्रसाद जैसी, सन्तोष शर्मा, कमला बोहोरा, गुलाबजंग शाह, धर्मराज रेग्मी, विनोद शाहले धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै ठम्मरबहादुर विष्ट, राजबहादुर बुढा, नगेन्द्र शाही, डम्बर सिंह, दल रावल, नवराज रावत, घनश्याम पाण्डे, शिवराज सुवेदी, नविन रोक्का, सजिदा खातुन सिद्धिकी, लक्ष्मण ज्ञवाली, गणेश खनाल, खड्कबहादुर खड्काले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना दृष्टिकोण राखेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
अराजकता र गुटबन्दी बढ्यो
केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टीमा गुटबन्दी बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्नेक्रममा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य अफिलाल अखेडाले पार्टीमा अराजकता, दण्डहीनता बढेको बताएका थिए।
उनले पार्टीमा उत्तराधिकारी तोकेर जानुपर्ने समेत बताएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
'पार्टीमा अराजकता बढ्यो, चेन अफ कमान्ड अनुरूप पार्टी संगठन चल्न सकेन,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का केन्द्रीय सदस्य यज्ञ बोगटीले युवा पुस्तामा बढेको नैराश्यताप्रति पार्टी चिन्तित हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले पनि पार्टीमा अराजकता बढेको र गुटबन्दी मौलाएकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
'अराजकता मच्चाउने र गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाही गरेरै जानुपर्छ,' उनको जोड थियो।
पार्टीले सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेकाले जनसरोकारका विषय अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताएका थिए।
अर्का केन्द्रीय सदस्य झपट बोहराले अर्थतन्त्र चलायनमान भएकाप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिए। राजनीतिक नियुक्तिमा सुदूरपश्चिम ठगिएको भन्दै यसमा ध्यान दिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य सहदेव जोशीले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्य ६ प्रतिशत पुर्याउने योजनाको मूर्त चित्र आउन नसकेको बताएका थिए।
'मतदाता संख्याको ६ प्रतिशत पार्टी सदस्य कसरी पुर्याउने हो? अध्यक्षको प्रतिवेदनमा प्रस्ट आउनुपर्यो,' उनले बैठकमा भने।
उनले पार्टीमा आन्तरिक एकता कायम हुनुपर्ने खाँचोसमेत औंल्याएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य प्रकाशबहादुर शाहले पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय अनुमोदन गराइसकेपछि छलफल गराउने कुरा विधिसम्मत नभएको धारणा राखे। भीम रावललाई कारबाही गरेर निकाल्दा सुदूरपश्चिममा ठूलो धक्का लाग्ने पनि उनले बताए।
'यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस्। अन्यथा पार्टीले क्षति बेहोर्नुपर्छ,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
चाकडी गर्नेलाई नेतृत्वले रुचाउने, आलोचनात्मक विचार राख्नेलाई कारबाही गर्दा राम्रो सन्देश नजानेसमेत उनले बताएका थिए।
नरबहादुर धामीले पनि तलतल जरासम्मै गुटबन्दी बढेको भन्दै यसलाई निर्मुल पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा हस्ताक्षर गरेकाप्रति धन्यवाद दिएका थिए। यसमा सेती लोकमार्गलाई पनि समेट्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने धारणा राखेका थिए।
रावलले प्रकाशबहादुर शाहको धारणामा समर्थन जनाएका थिए।
'जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको पार्टीले फरक विचार राख्नेबित्तिकै, बोल्नेबित्तिकै कारबाही गर्नु हुँदैन। व्यवसायीसँग जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने विषयमा फरक मत राख्नेलाई गरिएको कारबाही पुनर्विचार गरियोस्। भीम रावलको कारबाही फिर्ता होस्। भीम रावलले एक पुस्ताको राजनीति गर्लान्। त्यसले केही फरक नपार्ला। तर हाम्रो पुस्ताले निकै परसम्मको राजनीति गर्नुपर्नेछ,' उनको भनाइ उद्धृत गर्र्दै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले कारबाहीअघि भीम रावललाई समेटेर जानुपर्ने त्यस प्रदेशका कार्यकर्ताको मनोभावना रहेको बताएका थिए। तर गत पुस १७ गते पत्रकार सम्मेलनमा रावलले गैरकम्युनिस्ट बन्ने बताएकाले आफूहरूको शिर निहुरिएको बताएका थिए।
उनले पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी हुर्किएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य धर्म रेग्मीले पनि सरकारले बिआरआईको नयाँ फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए।
लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य शिवराज सुवेदीले नेताहरूको कार्यशैली बदल्न सुझाव दिएका थिए। उनले नेताहरूको कार्यशैली जनपक्षीय हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले प्रदेश र संघकाबीच समन्वय गरेर जानुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए।
रोल्पाका केन्द्रीय सदस्य नवीन रोक्काले संविधान संशोधन केमा गर्ने हो त्यसको मूर्त खाका आउनुपर्ने बताएका थिए। अर्का केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण ज्ञवालीले भूमि सुधारको खाँचो औंल्याएका थिए। केन्द्रीय सदस्य गणेश खनालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीचको भिन्नता के हो भनेर नै आउन नसकेको भन्दै दुई पार्टीबीच फरक छुट्टयाउन माग गरेका थिए।
बैठक सोमबारसम्म चल्नेछ। सोमबार पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची छ।
-ink-1736059199.jpeg)
