नेकपा (एमाले) को आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई संगठित सदस्यबाट निकाल्ने पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय अनुमोदन गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दै सचिवालय बैठकका निर्णय अनुमोदनका लागि पेस गर्दा केन्द्रीय सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका हुन्।
गत पुस १० गते एमाले सचिवालय बैठकले रावललाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको थियो भने स्थायी कमिटी सदस्यहरू विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरेको थियो।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिने विषयमा पाण्डे र तिम्सेनाले विरोध गरेका थिए। त्यसविरूद्ध एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
एमालेका नेताहरूले पार्टीबाट पूर्वउपाध्यक्ष रावललाई निस्कासन गर्नु औपचारिक र सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले विगत तीन वर्षदेखि पार्टी गतिविधिमा सक्रिय नरहेका र पार्टीको विरोधमा उत्रिएकालाई कारबाही गरिएको बताए।
उनकाअनुसार पार्टीले सोधको स्पष्टीकरणसमेत नदिएको र अर्कै देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको सूचना पाएपछि रावललाई पार्टीबाट निकालेको दाबी गरेका छन्।
‘हामीले पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष बन्नको लागि निकै अनुनय विनय गर्यौं हामीले। उहाँले पार्टी अध्यक्ष बन्ने तीव्र इच्छा जनाउनु भयो। पार्टी अध्यक्षबाट पराजित भइसकेपछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नै हामीले उहाँलाई केन्द्रीय सदस्यको रुपमा पार्टीमा काम गर्न अनुरोध गर्यौं,’ उनले भने।
रावलले आफूलाई नै निस्क्रिय बनाएको उनले बताए। ‘नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने सूचना पार्टीले पाएपछि निस्काउन गरेको हो। यो एकदमै सामान्य र औपचारिक प्रक्रिया हो,’ उनले भने।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले रावललाई आगामी राजनीतिक बाटो अबलम्वन गर्न सजिलो होस् भनेर एमालेले निकास दिएको बताए।
रावलले कम्युनिष्ट विचार र कम्युनिष्ट आन्दोलन छोडेको विषयले नै उनी एमालेबाट राजीखुशी निस्किएको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको परिस्थितिमा उहाँले नै कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट विचार छोडेको कुरा आइरहेको छ। यसबाट नै पुष्टि हुन्छ उहाँ राजीखुशीले नै राजनीतिक बाटो अबलम्वन गर्न सजिलो होस भने नै एमालेले निकास दिएको हो,’ उनले भने।
पार्टी गतितिविधिमा सक्रिय नहुने र पार्टीको विधान नमान्ने जोकोहीलाई कारबाही गरिनु सामान्य विषय भएको उनले बताए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र हुने गुटबन्दीले पार्टीलाई बलियो नबनाउने बताए।
‘हामी विरोधीका आरोपमाथि चुप लागेर बस्नु हुँदैन, चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने कमजोर धारणा हो,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘विरोधीका आरोपबारे तथ्यका आधारमा खण्डन गर्नुपर्छ।’
उनले सबै संगठन उत्साहित भएर व्यक्ति-व्यक्ति र घरघरमा पुग्नुपर्ने पनि बताए।
‘वैचारिक कामलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता अन्त्य गर्नैपर्छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर भाँडभैलो मच्चाउने कार्यले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन।’
-ink-1735720381.jpeg)
