लोक सेवा आयोगले अधिकृत स्तरको पदमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद घटाउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा आयोगले सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव उचित ठहर्याएको हो।
आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले समितिको बैठकमा सेवा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेर पुरूषको हकमा ३२ वर्ष र समावेशी समूह अन्तर्गतको महिला र अपाङ्गता भएकाको हकमा ३७ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएका हुन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि पुरूषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३७ वर्ष उमेर प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेको निजामती सेवा विधेयकमा पुरूषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव राख्नुका चार कारण समितिमा दिए।
पहिलो, रेग्मीले नेपालमा शिक्षाको पहुँच बढेका कारण सेवा प्रवेशको अवधि घटाउनु उचित हुने बताए।
‘विगतमा नेपालमा हरेक जिल्लामा क्याम्पस थिएनन्। सदरमुकाम र ठूला सहरमा मात्र क्याम्पस थिए,’ रेग्मीले भने, ‘अहिले हरेकजसो पालिकामा स्नातकसम्मको पढाइ हुन्छ। धेरै पालिकामा डिग्रीसम्मको पढाइ हुन्छ। शिक्षाको अवसर र पहुँचका आधारमा पनि यसलाई घटाउनुपर्छ।’
दोस्रो, लोक सेवाकै तयारीमा लामो समय बिताउँदा युवाहरूको जीवन बर्बाद भएकाले अवधि घटाउन लागिएको उनको दाबी छ।
‘धेरै लामो समयसम्म कुनै व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गर्दा उसको जीवन बर्बाद गरिराखेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘जो मान्छै ४ – ५ पटक परीक्षा दिँदा पनि पास हुँदैन, उसलाई २० औँ पटकसम जाँच दिने अवसर दिँदा त जीवनभर दबाबमा रहने भयो।’
उनले यसरी परीक्षा दिइरहने व्यक्तिमाथि घरपरिवारबाट पनि दबाब हुँदा समस्या भएको बताए।
‘फलानोले पास गरिसक्यो, तँ जाँच दिइराख्ने भनेर भन्ने भए। गाउँबाट काठमाडौं आएर ट्युसन पढ्न डेरा लिनुपर्ने भयो। गरिब जनताका छोराछोरी सहरमा बस्न बाध्य हुनुपर्यो,’ रेग्मीले भने, ‘बाउ, आमा र श्रीमती लगायतबाट पनि पास गर्नैपर्छ भनेर प्रेसर भइराख्ने। ऊ पनि पास गर्छु भनेर आइराख्ने तर पास हुन नसक्ने भयो। किनभने योग्यता क्षमता नभएको मान्छे लोक सेवा आयोगमा ५० पटक जाँच दिए पनि पास हुन सक्दैन। यस्ता व्यक्तिहरूलाई समयमा नै मुक्त गरेर वैकल्पिक मार्ग अपनाउनका लागि सहजीकरणका लागि लोक सेवा आयोगले यो प्रस्ताव गरेको हो।’
उनले लोक सेवाको परीक्षा दिएर निजामती सेवा प्रवेशको अवसर हरेक पटक नयाँ स्नातक पास गर्ने व्यक्तिहरूलाई हुनुपर्ने दाबी गरे।
‘अधिकृतमा यो वर्ष जति विज्ञापन हुन्छ, त्यो नयाँ स्नातक गर्नेहरूको अधिकार हो,’ रेग्मीले भने, ‘आफ्नो अवसरमा पास हुन नसक्ने अनि पछि जुनियर भाइहरूको अवसरमा रटेर, घोकेर, पढेर पास गर्ने भयो। त्यसैले उमेर घटाउनुपर्छ। यो उहाँहरूकै हितमा हो।’
तेस्रो, सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूमा नेपालमा भन्दा पनि कम उमेरमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था रहेकाले सोही अनुकूल बनाउनुपर्ने आयोगको तर्क छ।
‘सार्क मुलुकमा भुटानमा सेवा प्रवेशको उमेर २१ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्म छ। पाकिस्तानमा २१ देखि ३० वर्षसम्म छ। समावेशीतर्फ २ वर्ष थप दिइएको छ। भारतमा २१ देखि ३० वर्षसम्म छ। सरकारी सेवा प्रवेश गरिसेकेको हकमा ३५ वर्ष भनिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘भारतमा एक व्यक्ति लोक सेवा आयोगको परीक्षामा ६ पटक मात्र सहभागी हुन पाउँछ। उसको ‘लेभल’ त्यति नै हो, जीवनभर तिमी नझुण्ड, दु:ख नपाऊ अरू खालको सेवामा जाऊ, गाउँ फर्क भनेर यो अवसर प्रदान गरेको हो। बंगलादेशमा २१ देखि ३० वर्ष छ। समावेशीका लागि ३२ वर्ष छ।’
उनले नेपालमा पनि लोक सेवा पास गर्न नसक्ने मानिसलाई गाउँ पठाउनु उचित हुने तर्क गरे।
‘गाउँमा गए पनि बिग्रेन, केही छैन। त्यहाँ पनि जमिन बाँझो भइराखेको छ। मान्छे यहाँ आएको छ। पास गर्न सक्दैन। महङ्गो खर्च खाएर बसेको छ। उत्पादन छैन। यो विकराल स्थिति हो,’ रेग्मीले भने, ‘बेलैमा बाटो रोज्ने मौका हो।’
चौथो, लोक सेवा आयोगमा आवेदन दिनेमध्ये पछिल्लो उमेर समूहमा थोरै व्यक्ति रहेको र उनीहरूको उत्तिर्ण प्रतिशत पनि निकै कम रहेको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार सरकारी सेवामै भएका धेरैले यो समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन्। तर कुनै नयाँ आवेदकले ३५ वर्ष पछि आवेदन गर्दा ३ प्रतिशत व्यक्ति समेत पास भएका छैनन्।
हेर्नुहोस् आयोगको तथ्याङ्क
स्रोत : लोकसेवा आयोग‘यसरी लामो समयसम्म अवसर दिएको जस्तो देखाएर उनीहरूलाई दु:ख दिन जरूरी छैन,’ रेग्मीले तर्क छ।
लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद पनि ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ। हाल यस्तो उमेर हद ५८ वर्ष छ। तर ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा अहिलेकै उमेर हद अनुसार अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।
‘ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षसम्मका लागि ५८ वर्षमै अवकाश हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र त आज र भोलि अवकाश हुनेको बीचमा फरक फरक हुने भयो। दोस्रो आर्थिक वर्षका लागि ५९ वर्षमा अवकाश हुने र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखिलाई ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘लोक सेवा आयोगले २२ वर्षअघि २०५९ सालमै ६० वर्षको उमेर हद कायम गर्न सिफारिस गरेको छ।’
उनले अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरे पनि क्रमश: लागु गर्दै जानुपर्ने सिफारिस गर्नुपर्नाको कारण पनि दिए।
‘एकैपटक ६० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा बढुवाको नजिक रहेकाहर"लाई असर पर्ने भयो,’ रेग्मीले भने, ‘नयाँ सेवा प्रवेश गर्ने आकांक्षा गरेका उम्मेदवारहरूलाई पनि नयाँ विज्ञापन नआउँदा पलायन हुने अवस्था आउने भयो।’
उनले एकैपटक ६० वर्षको व्यवस्था गर्दा झण्डै ३ वर्षसम्म नयाँ विज्ञापन नखुल्दा निजामती सेवामा नयाँ मानिस नआउने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने बताए।
‘दुई वर्ष, तीन वर्षसम्म लोक सेवा नखुल्ने भएपछि त्यो युवा नेपाल बस्दैन। हामीले उसलाई बाध्य बनाएर पलायन गराएको ठहर्छ,’ रेग्मीले भने, त्यसैले चरणबद्ध नै गर्नुपर्छ।’
उनले सार्क मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कमा ६० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले विकसित देशहरूमा भने अधिकतम आयु धेरै भएकाले अवकाशको उमेर धेरै रहेको बताए।
‘डेनमार्क, अमेरिका, फिनल्याण्ड, नर्वे जस्ता देशमा ६७ वर्ष कायम गरिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यहाँका मानिसको आयु र बीमाको सुविधा राम्रो छ।’
उनले यसरी नयाँ विज्ञापन नखुल्ने अवस्था आउनबाट रोक्नका लागि चरणबद्ध रूपमा अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
‘जो मान्छे निजामती सेवामा प्रवेश गर्छु भनेर एकसूत्रीय माग राखेर लागेको छ। उसलाई ‘सक’ हुन्छ। हिलिङका लागि समय दिनुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘नत्र भने उसले आफूलाई रोक्न, थाम्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेका युवालाई अवसर दिनुपर्छ। प्रतिभाशाली नेपालीलाई पलायन हुन बाध्य पार्नु हुँदैन।’
