नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको प्रतिवादी नबनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेदेखि नै रास्वपाले पहारीलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेको छ।
उनीहरूले सडक आन्दोलनमा समेत पहारीलाई ‘सहकारी ठग’ को आरोप लगाएर उनका तस्बिरसहित पोखरामा प्रदर्शन गरेका थिए।
सत्ताको आडमा पहारीलाई उन्मुक्ति दिएको उनीहरूको दाबी छ।
एमालेका पूर्वसांसद, युवा संघका इन्चार्ज एवं पूर्वअध्यक्ष पहारीले गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट १५ लाख रुपैयाँ लिएको पोखरा महानगरले गरेको वित्तीय विश्लेषणा उल्लेख छ।
सहकारीको सदस्य नभएका व्यक्तिका नाममा एउटा ७ लाख र अर्को ८ लाखका गरी दुइटा चेकमार्फत उनको खातामा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गएको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारी ठगीका विषयमा पहारीसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटना विवरण कागज गराएका छन्। जुन सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको पूरक अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा २०७४ चैत १२ गते पहारीका नाममा सहकारीले पेश्की देखाइ १५ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा सहकारीको खाता रहेको त्रिवेणी विकास बैंकको चेकमार्फत् ७ लाख र ग्लोबल आइएमई बैंकको चेकमार्फत ८ लाख रुपैयाँ पहारीलाई पेश्की दिएको उल्लेख छ।
दुइवटै चेक छिरिङ फुन्सोक ठकुरीका नाममा काटेर पहारीको खातामा जम्मा गरिएको थियो।
ठकुरी सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि कारागार गएका अर्का एमाले नेता शिवबहादुर गुरूङ ‘महेन्द्र भोटे’का सहयोगी हुन्।
ठकुरीले गराएको घटना विवरण कागजमा उक्त कारोबारबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले दाबी गरेका छन्।
‘वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा मेरो नाममा १५ लाखको चेक काटिएको रहेछ, यसबारे म अनभिज्ञ छु,’ उनले भनेका छन्।
महेन्द्र भोटेले सञ्चालन गरेको ओजन एक्सपिडिसन प्रालिको म्यानेजिङ डाइरेक्टरका रूपमा काम गरेका ठकुरीले पहारी र महेन्द्र भोटे साथी भएकाले बताएका छन्।
भोटे एमाले युवा संघको महासचिव थिए।
सरकारी वकिल र प्रहरीले गरेको घटना विवरण कागजमा उक्त कारोबार आफूले नगरेको पहारीले दाबी गरेका छन्।
आफू संस्थाको सेयर सदस्य, सञ्चालकलगायत कुनै पनि पदमा नभएको, सहकारीबाट ऋण लिन कुनै आवेदन फर्म नभरेको र ऋण भरपाई कागज लगायत कुनै पनि कार्य नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
सहकारीबाट उक्त रकम आफूले नलिएको भन्दै उनले कसले कुन उदेश्यले उक्त विवरण राख्यो भन्नेबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।
‘वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा मेरो नाममा १५ लाख रुपैयाँ पेश्की क–कसले, कुन उदेश्यका साथ देखाएका हुन् मलाई थाहा छैन,’ उनले घटना विवरण कागजमा भनेका छन्, ‘उक्त चेकबाट मैले रकम पाए, लिएको छैन।’
एमालेबाट २०७४ सालमा कास्कीबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका पहारी सांसदको हैसियतले सूर्यदर्शन सहकारीको २ वटा साधारण सभामा प्रमुख अतिथि बनेर गएको घटना विवरण कागजमा उल्लेख गरेका छन्।
घटना विवरण कागजमा उनले आफ्नो नाममा १५ लाख रुपैयाँ पेश्की देखाइ फर्छौट नगर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न मागसमेत गरेका छन्। पहारीले उक्त रकम आफूले लिएको अस्वीकार गरे पनि महानगरको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा पहारीकै खातामा उक्त रकम गएको उल्लेख छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जस्तै पहारीले आफूले सहकारीबाट पैसा नलिएको कागज गरे पनि उनले पैसा लिएको रेकर्डमा देखिएकाले प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूको दाबी छ।
पहारीलाई किन प्रतिवादी बनाइएन?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार पहारी जस्तो धेरै जनाको नाममा यस्ता पेश्की र कारोबार देखिएको बताइन्।
उनले जिबी राई र रवि लामिछानेको जस्तै सहकारीका सञ्चालकहरू शिवबहादुर गुरुङ, सहकारीका अध्यक्ष थानबहादुर मगर लगायतका कारोबारबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइन्।
‘हामीले अभियोग पत्रमा थप प्रमाण फेरि पेस गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छौं, सहकारी ठगीमा संलग्न अरूका हकमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार अनुसन्धान गरेर थप प्रतिवेदन र अभियोग पत्र अदालतमा पेस गर्छौं,’ उनले भनिन्।
सहकारीका अरु सञ्चालकहरूका पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गरिएका सम्पूर्ण कारोबार हेरेर अभियोग पत्र तयार गरिने उनले बताइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी वसन्तकुमार शर्माले पनि पहारीलाई तत्काल प्रतिवादी बनाउन प्रमाण नपुगेको बताए।
‘प्रमाण भेटिएका सबैलाई प्रतिवादी बनाएका छौं, उहाँ (राजीव पहारी) का हकमा अहिले प्रमाण नपुगेर प्रतिवादी नबनाएका हौं। भोलि प्रमाण भेटिएको खण्डमा प्रतिवादी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूसँग सहकारी ठगीमा मात्र १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
